साँखु,काठमाण्डौं । काठमाण्डौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको अतिक्रमण हटाउने अभियान शंखमुल क्षेत्रमा पुगेपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ। अस्थायी बस्ती तथा टहरा हटाउँदै अघि बढेको महानगरको डोजर प्रभावशाली व्यक्तिसँग जोडिएको भनिएको भवनअगाडि पुगेर रोकिएको भन्दै स्थानीयवासीले प्रश्न उठाएका छन्।
महानगरले गत शुक्रबारदेखि शंखमुल क्षेत्रका नदीकिनार र सार्वजनिक स्थानमा बनेका अवैध संरचना हटाउने अभियान थालेको थियो। अभियानअन्तर्गत करिब ३०० मिटर क्षेत्रमा रहेका टहरा, अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचना हटाइएको जनाइएको छ। डोजर धमाधम अघि बढिरहेका बेला सोही लाइनमा रहेको एउटा पक्की भवनअगाडि पुगेपछि काम रोकिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्।
स्थानीयका अनुसार उक्त भवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद भरत पराजुलीसँग सम्बन्धित ब्रह्मायणी हाइड्रोपावर कम्पनीको कार्यालय रहेको छ। भवनअगाडि जग्गाधनी प्रमाण झल्किने कागजात टाँसिएको समेत देखिएको बताइएको छ।
यस घटनापछि महानगरको अतिक्रमण हटाउने अभियान निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। सर्वसाधारणका टहरा तत्काल हटाइने तर पहुँचवालासँग जोडिएको भवनमा पुग्दा डोजर रोकिएको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्।
स्थानीयवासीले यदि लालपुर्जा वा स्वामित्व प्रमाणकै आधारमा संरचना सुरक्षित हुने हो भने अन्य स्थानमा त्यस्ता प्रमाण हुँदाहुँदै पनि किन हटाइयो भन्ने प्रश्न गरेका छन्। एउटै क्षेत्रमा फरक–फरक व्यवहार देखिनु कानुनी समानताको सिद्धान्तविपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ।
महानगरले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, नदीकिनार व्यवस्थापन तथा अतिक्रमण हटाउने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। तर, कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, स्पष्ट मापदण्ड र सबैप्रति समान व्यवहार हुनुपर्ने माग नागरिकस्तरबाट उठ्दै आएको छ।
शंखमुलको पछिल्लो घटनाले कानुन सबैका लागि बराबर लागू हुनुपर्छ भन्ने बहसलाई फेरि तीव्र बनाएको छ। महानगरपालिकाले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै जनचासोको सम्बोधन गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ।
