शंखरापुर (साँखु), काठमाण्डौं। सरकारले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले नेपाल प्रहरीका वर्तमान महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा खटाउने र रिक्त हुने आईजीपी पदमा डा. केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार मुलुकको वर्तमान सुरक्षा अवस्था र शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दानबहादुर कार्कीलाई उक्त पदमा खटाइएको छ भने नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम २०८३ कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको छ।
जिम्मेवारी फेरबदल, कारबाही होइन : सरकार
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयसँगै कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाइनुको कारणबारे विभिन्न चासो र जिज्ञासा उठिरहेका बेला सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले यसलाई कारबाहीका रूपमा नबुझ्न स्पष्ट पारेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कार्कीमाथि कुनै कारबाही नगरिएको र यो केवल जिम्मेवारी फेरबदल भएको बताएका हुन्।
सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा परामर्श उपलब्ध गराउन विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको नयाँ पद सिर्जना गरिएको जनाएको छ। उक्त पद प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको रहने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने निर्णयमा उल्लेख छ।
अपराध अनुसन्धानमा अनुभव हासिल गरेका केसीको काँधमा प्रहरी संगठनको नेतृत्व
नवनियुक्त आईजीपी डा. मनोजकुमार केसी नेपाल प्रहरीभित्र अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका अधिकारीका रूपमा परिचित छन्। यसअघि उनी प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागको नेतृत्वमा कार्यरत थिए।
नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका केसीसामु संगठनको व्यावसायिकता, अपराध नियन्त्रण, प्रभावकारी अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन तथा प्रहरी सेवालाई थप नागरिकमैत्री बनाउने चुनौती रहनेछ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। नयाँ प्रहरी प्रमुखको नेतृत्वमा संगठनले आगामी दिनमा सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्दै कानुनी शासन, सुशासन र नागरिकको सुरक्षाप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।