साँखु, काठमाण्डौं।
नेपाल–भारत सम्बन्धको भविष्य, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र दक्षिण एशियाली आर्थिक सहकार्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा नेपालका पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्परिभाषित गर्न आठ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ।
पाँचदिने औपचारिक भारत भ्रमणमा रहनुभएका लामिछानेलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालयमा विशेष स्वागत गरिएको छ। भ्रमणकै क्रममा उहाँले भारतको प्रतिष्ठित दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स मा प्रकाशित विशेष लेखमार्फत नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परम्परागत राजनीतिक र सुरक्षा केन्द्रित दृष्टिकोणबाट बाहिर निकालेर आर्थिक विकास, पूर्वाधार, प्रविधि, ऊर्जा तथा जनस्तरीय सम्बन्धमा आधारित नयाँ चरणमा प्रवेश गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो।
नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ दृष्टिकोण
लेखमा लामिछानेले नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको राजनीतिक परिवर्तनलाई “मतदानको क्रान्ति” को संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार नेपालमा आएको परिवर्तन हिंसा, विद्रोह वा बाह्य हस्तक्षेपबाट नभई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सम्भव भएको हो, जसले विश्वसामु लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत परिवर्तन सम्भव रहेको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
रास्वपा पुराना राजनीतिक शक्ति र विचारधारात्मक ध्रुवीकरणभन्दा बाहिर रहेकाले परराष्ट्र सम्बन्धलाई पनि नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्ने दाबी गर्दै उहाँले नेपालले अब विगतका विवादमा मात्र केन्द्रित नभई साझा समृद्धिको भविष्य निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ।
सभ्यताको साझा आधार, भविष्यको साझा लक्ष्य
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई सार्वभौम राष्ट्रबीचको सम्बन्ध मात्र नभई हजारौँ वर्ष पुरानो सांस्कृतिक, धार्मिक र सभ्यतागत सम्बन्ध भएको उल्लेख गर्दै लामिछानेले जनकपुर–अयोध्या, पशुपतिनाथ–केदारनाथ तथा लुम्बिनी–बोधगया जस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक केन्द्रहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विशेष बनाएको बताउनुभएको छ।
तर उहाँले सम्बन्धलाई केवल भावनात्मक वा ऐतिहासिक पक्षमा सीमित नराखी आधुनिक आर्थिक साझेदारी र क्षेत्रीय विकासको दृष्टिले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ।
विकास कूटनीतिमा आधारित ८ बुँदे प्रस्ताव
१. भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट विकास कूटनीतितर्फ
लामिछानेले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुरक्षा चिन्ता र भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चस्माबाट मात्र हेर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। उहाँका अनुसार अब दुवै देशका कूटनीतिक संयन्त्र लगानी, व्यापार, उद्योग र आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ।
यो प्रस्ताव विशेषतः दक्षिण एशियामा बढ्दो शक्ति प्रतिस्पर्धा, चीन–भारत सम्बन्ध र नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।
२. रक्सौल–काठमाण्डौं रेलमार्गलाई प्राथमिकता
नेपाल र भारतबीच प्रस्तावित रक्सौल–काठमाण्डौं विद्युतीय रेलमार्गलाई सम्बन्धको नयाँ युगको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै लामिछानेले यो आयोजना सम्पन्न भए नेपालको व्यापार, पर्यटन र यातायात प्रणालीमा ऐतिहासिक परिवर्तन आउने बताएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार रेलमार्ग सञ्चालनमा आए नेपालले समुद्री पहुँचसँग जोडिएको भारतीय रेल सञ्जालबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछ।
३. काठमाण्डौं–बेंगलुरु डिजिटल करिडोर
प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई नयाँ पुस्ताको कूटनीतिक आधार बनाउने प्रस्ताव गर्दै उहाँले भारतको विश्वप्रसिद्ध सूचना प्रविधि केन्द्र बेंगलुरु र नेपालबीच डिजिटल साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यसले नेपाली युवाहरूलाई स्टार्टअप, कृत्रिम बौद्धिकता (AI), सफ्टवेयर विकास, आउटसोर्सिङ र डिजिटल उद्यमशीलतामा नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
४. एकीकृत ऊर्जा बजार निर्माण
नेपालको विशाल जलविद्युत् सम्भावनालाई भारतको बढ्दो ऊर्जा आवश्यकतासँग जोड्दै लामिछानेले दीर्घकालीन ऊर्जा बजार निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन्।
ऊर्जा व्यापारलाई केवल परियोजना वा सीमित सम्झौतामा नराखी क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षाको आधार बनाउने अवधारणाले नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै भन्सार, व्यापारिक प्रक्रिया र सीमापार कारोबारलाई डिजिटल माध्यमबाट सहज बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।
५. पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थललाई भारतीय बजारसँग जोड्ने योजना
नेपालले ठूलो लगानीमा निर्माण गरेका पोखरा तथा लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी बनाउन भारतका प्रमुख सहर दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु लगायतसँग प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले पर्यटन, व्यापार, लगानी र धार्मिक यात्रामा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
६. शिक्षा र स्वास्थ्यमा रणनीतिक सहकार्य
भारतका प्रतिष्ठित प्राविधिक तथा स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानहरू जस्तै आईआईटी (IIT) र एआईआईएमएस (AIIMS) स्तरका संस्था नेपालमा स्थापना वा साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि लामिछानेले अघि सारेका छन्।
यसले नेपालबाट हुने शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो मात्राको वैदेशिक खर्च घटाउन र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा योगदान पुर्याउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
७. साझा सभ्यतामा आधारित पर्यटन सर्किट
धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने अवधारणाअन्तर्गत जनकपुर–अयोध्या, पशुपति–केदारनाथ तथा लुम्बिनी–बोधगया केन्द्रित एकीकृत पर्यटन सर्किट निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले लाखौँ धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै दुवै देशका स्थानीय अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
क्रिकेट लगायत खेलकुद क्षेत्रमा समेत सहकार्य विस्तार गर्दै नेपाली खेलाडी र पूर्वाधारलाई भारतीय खेल बजारसँग जोड्ने सम्भावनाबारे पनि उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ।
८. तथ्य र प्रमाणमा आधारित सीमा समाधान
नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील विषय मानिने सीमा विवादबारे लामिछानेले उग्र राष्ट्रवाद वा भावनात्मक नाराबाजीभन्दा तथ्य, ऐतिहासिक दस्तावेज र कूटनीतिक संवादलाई आधार बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका विषयलाई दुवै देशका दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले आपसी विश्वासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
नेपालको परराष्ट्र नीतिमा सम्भावित प्रभाव
कूटनीतिक वृत्तमा लामिछानेको प्रस्तावलाई नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुरक्षा र राजनीति केन्द्रित बहसबाट आर्थिक विकास केन्द्रित बहसतर्फ लैजाने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। विशेष गरी पूर्वाधार, ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र, शिक्षा र पर्यटनलाई सम्बन्धको मुख्य आधार बनाउने अवधारणाले नेपालले अपनाउँदै आएको ‘सन्तुलित परराष्ट्र नीति’लाई आर्थिक कूटनीतिसँग जोड्ने संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
यद्यपि यस्ता प्रस्तावहरू कार्यान्वयनका लागि दुवै देशको राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता, लगानी वातावरण तथा क्षेत्रीय भू–राजनीतिक अवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
विश्वास र साझेदारीको नयाँ अध्यायको खोजी
आफ्नो लेखको अन्त्यमा लामिछानेले सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री ले नेपालको संसदमा सम्बोधन गर्दा व्यक्त गरेको ‘हिमाल र गङ्गाजस्तै पुरानो सम्बन्ध’ को सन्दर्भ स्मरण गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनः विश्वास, पारदर्शिता र साझा समृद्धिको आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।
उहाँका अनुसार नेपाल अब विगतका अस्थिरता र निराशाको अध्यायबाट बाहिर निस्किँदै आर्थिक विकास, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको नयाँ यात्रामा अघि बढिरहेको छ। यही परिवेशमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अवसर दुवै देशसामु उपस्थित रहेको उहाँको निष्कर्ष छ।
