शंखरापुर (साँखु), काठमाण्डौं। वैकल्पिक राजनीति, सुशासन र राजनीतिक पारदर्शिताको नारासहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफ्नै नेता तथा सांसदहरूको विदेश भ्रमणलाई लिएर पार्टीभित्रै आलोचनाको घेरामा परेको छ। विगतमा पुराना राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै विदेश भ्रमण गरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएको रास्वपाका नेताहरू नै सत्तामा पुगेपछि ठूलो सङ्ख्यामा विदेश भ्रमणमा निस्किएको विषयले पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढाएको हो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन नेपालका पाँच मन्त्री टर्कीको अन्ताल्य पुगेका बेला रास्वपाका २० जना नेता तथा सांसदको टोली चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा गएपछि यस विषयले थप चर्चा पाएको छ।
एकै समयमा ठूलो सङ्ख्यामा जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमणमा निस्किएपछि भ्रमणको आवश्यकता, औचित्य, खर्चको स्रोत, पारदर्शिता र त्यसबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने उपलब्धिबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विशेषगरी परिवर्तन र सुशासनको अपेक्षासहित जनताले विश्वास गरेको दलभित्रैबाट सांसदहरूले नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
आफ्नै सांसदको प्रश्न : खर्चको स्रोत सार्वजनिक गरियोस्
रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गणेश कार्कीले विदेश भ्रमणमा जाने नेता तथा मन्त्रीहरू सरकारी खर्चमा गएका हुन् वा अन्य स्रोतबाट भन्ने विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
कोप–३१ मा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको सन्दर्भ उठाउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुनु सिकाइ, अनुभव र ज्ञान आदानप्रदानका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भए पनि व्यक्तिगत इच्छा पूरा गर्न राज्यकोषको रकम खर्च गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “जानेहरूले आफू सरकारी खर्चमा गएका हुन् कि होइनन् भन्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरून् । गर्नैपर्छ।”
उनको यो अभिव्यक्तिले विदेश भ्रमणको खर्च र त्यसको पारदर्शिताबारे पार्टीभित्रै स्पष्ट जवाफ खोजिएको देखाउँछ।
ज्वाला संग्रौलाको प्रश्न : हिजो गलत, आज सही कसरी ?
रास्वपाकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद टीका संग्रौला (ज्वाला) ले पनि ठूलो सङ्ख्यामा विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्।
विगतमा अन्य दलका नेता तथा सांसदहरू समूह बनाएर विदेश भ्रमणमा जाँदा रास्वपाले नै विरोध गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले आफ्नै पार्टीका नेताहरूले त्यस्तै व्यवहार गर्नु उचित नहुने बताएकी छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, “हुल बाँधेर विदेश भ्रमण गर्नु देश र जनहितविपरीत छ साथीहरू । हिजो अरूले त्यही गर्दा गलत हुने, आज हामीले गर्दा सही हुने कहाँ लेखेको छ ?”
सम्बन्धित देशले खर्च बेहोरेर आवश्यक विज्ञ तथा प्रतिनिधिलाई निमन्त्रणा गरेको अवस्थामा भ्रमण स्वाभाविक हुन सक्ने भए पनि राज्यकोषबाट खर्च गरेर गरिने अनावश्यक विदेश भ्रमण हिजो पनि गलत र आज पनि गलत हुने उनको तर्क छ।
आशिका तामाङको प्रश्न : भ्रमणबाट जनताले के पाए ?
रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले पनि राज्यको ढुकुटीबाट सांसदहरूले कति पटक विदेश भ्रमण गर्न पाउने भन्ने विषय उठाएकी छन्।
उनका अनुसार कतिपय सांसद संसदीय समितिको नाममा विदेश भ्रमणमा जाने गरे पनि आफ्नै समितिका सदस्यहरूलाई समेत भ्रमणको उद्देश्य र कार्यक्रमबारे पर्याप्त जानकारी नहुने अवस्था छ।
राज्यको लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर गरिने भ्रमणबाट जनता र मुलुकले के उपलब्धि प्राप्त गरे भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्ने उनको माग छ। भ्रमण उपलब्धिमूलक नभई समुद्र किनारमा तस्बिर खिच्ने र टिकटक बनाउने गतिविधिमा मात्र सीमित हुनु नहुने उनको टिप्पणी छ।
राजु पाण्डेको व्यङ्ग्य : कुर्सीमा पुगेपछि विदेश प्राथमिकता !
रास्वपाका सांसद राजु पाण्डेले पनि जिम्मेवारीको पदमा पुगेपछि विदेश भ्रमण प्राथमिकतामा पर्ने गरेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “जिम्मेवारीको कुर्सीमा पुगेपछि प्राथमिकता त विदेश जाने नै हुँदो रहेछ । अचम्म, लाज पनि लजायो कि ! कुरीकुरी।”
पार्टीभित्रैबाट आएका यस्ता अभिव्यक्तिले विदेश भ्रमणको विषय सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियामा मात्र सीमित नरही राजनीतिक नैतिकता र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोडिएको देखिन्छ।
चीन भ्रमणको खर्च चिनियाँ पक्षले बेहोर्ने दाबी
यसैबीच, रास्वपा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा २० जना सांसदको टोली चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा ११ दिने चीन भ्रमणमा गएको छ। भ्रमणका क्रममा टोलीले बेइजिङ, हाङझाउ र सिचुवानलगायत क्षेत्रको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
भ्रमणको खर्चबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै महामन्त्री आचार्यले चिनियाँ पक्षले नै भ्रमणको सम्पूर्ण व्यवस्थापन तथा खर्च बेहोर्ने भएकाले नेपालको राज्यकोषमा आर्थिक भार नपर्ने बताएका छन्।
उनले भ्रमणको उद्देश्य र खर्चबारे प्रश्न उठाउनुलाई विरोधका रूपमा लिन नहुने बताउँदै यस्ता प्रश्न स्वाभाविक र आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
यस्तै, रास्वपाका सांसद श्रीराम न्यौपानेले कोप–३१ मा सहभागी हुन आएको निमन्त्रणाका सम्बन्धमा आफ्नो भूमिका स्पष्ट नभएको र आफ्नै खर्चमा सहभागी हुने अवस्था नरहेको भन्दै टर्की भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यसले पार्टीभित्र विदेश भ्रमणको औचित्य र आर्थिक पारदर्शिताबारे भइरहेको बहसलाई थप महत्त्व दिएको छ।
कोप–३१ मा नेपालको सहभागिता
टर्कीको अन्ताल्यामा नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म सञ्चालन भइरहेको कोप–३१ मा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता सहभागी भएका छन्।
सरकारले मुख्य प्रतिनिधिका रूपमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री चौधरीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री खनालले सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा नेपालको धारणा राखेका थिए भने त्यसपछिका बैठक तथा वार्तामा मन्त्री चौधरीले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकी छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सम्मेलनमा नेपालको मुख्य चासो हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर, जलवायु वित्त, हिमनदी संरक्षण तथा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा केन्द्रित रहेको छ।
सुशासनको नाराभन्दा व्यवहारको परीक्षा
लोकतान्त्रिक राजनीतिमा प्रतिपक्षमा रहँदा उठाइएका मुद्दा सत्तामा पुगेपछि पनि उत्तिकै इमानदारीका साथ कार्यान्वयन हुनु आवश्यक हुन्छ। विदेश भ्रमण आफैँमा गलत होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता, कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार, अनुभव आदानप्रदान र नीतिगत सिकाइका लागि यस्ता भ्रमण आवश्यकसमेत हुन सक्छन्।
तर भ्रमणको उद्देश्य, सहभागीको जिम्मेवारी, खर्चको स्रोत, कार्यक्रमको विवरण र भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धि नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो। राज्यकोषबाट खर्च भएको अवस्थामा त्यसको औचित्य र प्रतिफल पुष्टि गर्नु झनै आवश्यक हुन्छ।
विशेषगरी पुरानो राजनीतिक अभ्यासको विकल्प दिने, मितव्ययिता कायम गर्ने र सुशासन स्थापित गर्ने प्रतिबद्धतासहित उदाएको दलका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको महत्त्व अझ बढी हुन्छ। आफ्नै सांसदहरूले उठाएका प्रश्नलाई नेतृत्वले असन्तुष्टि वा आलोचनाका रूपमा मात्र नलिई आत्मसमीक्षा र सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।
अन्ततः विदेश भ्रमणमा कति जना गए भन्नेभन्दा पनि किन गए, कसको खर्चमा गए, भ्रमणको उद्देश्य के थियो र त्यसबाट देश तथा जनताले के पाए ? भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनु नै राजनीतिक नेतृत्वको इमानदारी, नैतिकता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।