शंखरापुर,काठमाण्डौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटिरहेको छ। अमेरिका–इरानबीचको कूटनीतिक संवाद सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएसँगै विश्व बजारमा तेल आपूर्तिको दबाब कम भएको छ भने ब्रेन्ट क्रुडको मूल्यसमेत ओरालो लागेको छ। छिमेकी भारतका प्रमुख शहरहरूमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहँदा नेपालमा भने इन्धनको मूल्य घटाउने विषयमा नेपाल आयल निगम र सरकारमाथि जनस्तरबाट तीव्र प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
सर्वसाधारणको मुख्य गुनासो एउटै छ— "बढाउनुपर्दा रातारात निर्णय हुने, तर घटाउनुपर्दा किन यति धेरै बहाना र ढिलासुस्ती?"
नेपाल आयल निगमले हालै पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा १२ रुपैयाँ घटाएको भए पनि आम उपभोक्ताले यसलाई पर्याप्त राहतको रूपमा लिन सकेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उल्लेख्य गिरावट आइरहेको अवस्थामा गरिएको यो समायोजनलाई धेरैले ‘ऊँटको मुखमा जिरा’ को संज्ञा दिएका छन्।
जनताको प्रश्न : मूल्य बढ्दा तुरुन्तै, घट्दा किन ढिलो?
पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्नासाथ नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य बारम्बार वृद्धि भएको उदाहरणहरू छन्। निगमले घाटा, डलर विनिमय दर, ढुवानी खर्च र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई कारण देखाउँदै मूल्य बढाएको थियो।
तर अहिले विश्व बजारमा मूल्य घट्दा पनि उपभोक्ताले त्यही अनुपातमा राहत नपाएको भन्दै आलोचना चुलिएको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणालीको मर्म भनेको बढ्दा र घट्दा दुवै अवस्थामा समान मापदण्ड लागू हुनु हो। तर व्यवहारमा भने बढेको मूल्य तत्काल लागू गर्ने र घटेको मूल्यलाई न्यूनतम रूपमा मात्रै समायोजन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
पेट्रोलमा दुई रुपैयाँ घटाएर ग्यासमा १५० रुपैयाँ बढाइयो
निगमको पछिल्लो निर्णयको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष एलपी ग्यासमा गरिएको मूल्यवृद्धि बनेको छ।
भारतमा बिक्री बितरण हुने इन्धनको दररेट ।
पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ घटाएर मूल्य २१७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने डिजेल र मट्टितेल २२५ रुपैयाँमा झारिएको छ। तर खाना पकाउने एलपी ग्यासमा एकैपटक प्रति सिलिन्डर १५० रुपैयाँ वृद्धि गरी २,१६० रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
यसले दैनिक जीवन चलाउन संघर्ष गरिरहेका लाखौँ परिवारको भान्सामै प्रत्यक्ष असर पारेको छ। महँगीले थलिएको अवस्थामा ग्यासको मूल्यवृद्धिले मध्यम तथा निम्न आय भएका परिवारहरूलाई थप दबाबमा पारेको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीको तर्क : ढुवानी खर्च र अपूर्ण सिलिन्डर वितरणले लागत बढ्यो
यद्यपि एलपी ग्यास व्यवसायीहरूले भने मूल्यवृद्धिको पछाडि आफ्नै बाध्यता रहेको दाबी गरेका छन्।
भानु ग्यासका बिक्रेताहरूका अनुसार हालको वितरण प्रणालीमा ढुवानी लागत अत्यधिक बढिरहेको छ। विशेषगरी आधा वा अपूर्ण रूपमा भरिएका सिलिन्डरहरूको ढुवानी गर्दा लागत धेरै पर्ने भएकाले व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार एउटै ढुवानी साधनले आधा भरिएका सिलिन्डर र पूर्ण रूपमा भरिएका सिलिन्डर बोक्दा खर्च लगभग समान हुन्छ। तर पूर्ण भरिएको सिलिन्डरबाट प्राप्त हुने प्रतिफल आधा भरिएको सिलिन्डरको तुलनामा धेरै हुने भएकाले आर्थिक दृष्टिले पूर्ण सिलिन्डर वितरण बढी किफायती हुने उनीहरूको तर्क छ।
उनीहरूले सरकारले पूर्ण रूपमा भरिएका एलपी ग्यास सिलिन्डरको बिक्री–वितरणमा थप खुकुलो र व्यावहारिक नीति ल्याए ढुवानी लागत घट्ने र अन्ततः उपभोक्ताले पनि राहत पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
हवाई इन्धन र ढुवानी खर्चको असर
निगमले आन्तरिक हवाई इन्धनमा समेत प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ वृद्धि गरी २६९ रुपैयाँ कायम गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्यसमेत बढाइएको छ।
हवाई इन्धन महँगिँदा पर्यटन, व्यापार तथा हवाई यातायात क्षेत्र प्रभावित हुने देखिन्छ। यसले आन्तरिक उडानको भाडा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना बढाएको छ भने त्यसको अप्रत्यक्ष असर पर्यटन उद्योगमा समेत पर्न सक्छ।
इन्धन महँगो हुँदा सबै वस्तु महँगिन्छन्
इन्धन केवल सवारी साधनका लागि प्रयोग हुने वस्तु मात्र होइन। बजारमा उपलब्ध खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको मूल्य निर्धारणमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हुन्छ।
पेट्रोलियम पदार्थ महँगिँदा ढुवानी खर्च बढ्छ, ढुवानी खर्च बढ्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्छ। त्यसैले इन्धनको मूल्यवृद्धिले अन्ततः सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा महँगीको चक्र सिर्जना गर्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ।
निगमको नोक्सानी कि जनताको बोझ?
नेपाल आयल निगमले नयाँ मूल्य संरचनापछि पनि पाक्षिक रूपमा अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। तर जनस्तरमा निगमको व्यवस्थापन, कर नीति र वित्तीय अनुशासनका कमजोरीको भार सधैँ उपभोक्ताले मात्र किन वहन गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
उपभोक्ताहरूको भनाइ छ, निगम घाटामा जाँदा मूल्य बढाएर जनताबाट रकम असुल्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुकूल हुँदा त्यसको लाभ उपभोक्तालाई नदिने प्रवृत्ति अन्यायपूर्ण छ।
जनमुखी मूल्य नीति आवश्यक
विश्लेषकहरूका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता र वैज्ञानिक आधार आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा त्यसको लाभ तत्काल उपभोक्तासम्म पुग्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ। साथै कर संरचनाको पुनरावलोकन, ढुवानी प्रणालीको सुधार र ग्यास वितरण व्यवस्थाको आधुनिकीकरणमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटिरहेका बेला नेपालमा भने सीमित राहत र ग्यासमा गरिएको ठूलो मूल्यवृद्धिले जनअसन्तुष्टि बढाएको छ। निगम र सरकारले घाटा, ढुवानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनिश्चिततालाई कारण देखाए पनि आम नागरिकको दृष्टिमा वास्तविक प्रश्न अझै उही छ— "बढाउँदा खुरुक्क, घटाउँदा आनाकानी किन?"
राज्यले जनताको जीवनयापन सहज बनाउने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बेला महँगीको थप भार बोक्न बाध्य बनाउनु उचित नहुने जनमत बलियो बन्दै गएको छ। मूल्य समायोजनमा पारदर्शिता, न्यायोचितता र जनमुखी दृष्टिकोण अपनाउन नसके इन्धनको मूल्य केवल आर्थिक मुद्दा नभई सामाजिक असन्तोषको विषय बन्ने चेतावनीसमेत सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।
