तेहरान । मध्यपूर्वको अत्यन्त संवेदनशील जलमार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुजमा इरान र अमेरिकाबीचको तनाव थप चुलिएको छ। इरानी नौसेनाले अमेरिकी युद्धपोतहरूलाई उक्त जलमार्गमा प्रवेश गर्न नदिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ।
इरानको सरकारी टेलिभिजनका अनुसार सोमबार अमेरिकी युद्धपोतहरूलाई स्ट्रेट अफ होर्मुजमा प्रवेश गर्नबाट रोकिएको हो। इरानी समाचार एजेन्सी फार्सले जास्क टापु नजिक चेतावनी बेवास्ता गरिएपछि अमेरिकी युद्धपोततर्फ दुई वटा मिसाइल प्रहार गरिएको दाबी गरेको छ। यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले उक्त घटनाको स्वतन्त्र पुष्टि हुन नसकेको जनाएको छ।
अमेरिकी पक्षबाट भने घटनाबारे तत्काल कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। यसअघि नै इरानले अमेरिकी सेनालाई उक्त रणनीतिक जलमार्गमा प्रवेश नगर्न कडा चेतावनी दिएको थियो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खाडी क्षेत्रमा युद्धका कारण अड्किएका जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्ने योजना अघि सारेका छन्। उनका अनुसार अमेरिका–इजरायल र इरानबीच जारी द्वन्द्वका कारण करिब दुई महिनादेखि अवरुद्ध जहाज र तिनका चालक दललाई उद्धार गर्ने उद्देश्यले यो योजना ल्याइएको हो।
यसैबीच, इरानको संयुक्त कमान्डले सबै व्यावसायिक जहाज तथा तेल ट्याङ्करहरूलाई सैन्य समन्वयबिना कुनै पनि गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ। कमान्ड प्रमुख अली अब्दोल्लाहीले स्ट्रेट अफ होर्मुजको सुरक्षा पूर्ण रूपमा इरानकै नियन्त्रणमा रहेको दाबी गर्दै सुरक्षित आवागमनका लागि इरानी सशस्त्र बलसँग समन्वय अनिवार्य हुने बताएका छन्। अमेरिकी सेना उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजे आक्रमण गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ।
युद्ध सुरु भएयता इरानले आफ्ना जहाजबाहेक अन्य अधिकांश जहाजहरूको आवागमनमा कडाइ गर्दै आएको छ। यसका कारण विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल तथा ग्यास आपूर्ति प्रभावित भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको बताइएको छ।
अमेरिकी सेनाको मध्य कमान्ड (सेन्टकम) ले सम्भावित उद्धार अभियानका लागि १५ हजार सैनिक, १०० भन्दा बढी हवाई तथा समुद्री साधन, युद्धपोत तथा ड्रोन तयारी अवस्थामा राखिएको जनाएको छ। कमान्डर एडमिरल ब्राड कूपरले उक्त अभियानले क्षेत्रीय सुरक्षा मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रमा समेत महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने बताएका छन्।
स्ट्रेट अफ होर्मुजमा बढ्दो सैन्य गतिविधि र परस्पर चेतावनीले विश्व बजार, ऊर्जा आपूर्ति तथा क्षेत्रीय स्थायित्वमा गम्भीर असर पर्ने संकेत देखिएको छ।