शंखरापुर, काठमाडौँ ।
शंखरापुर नगरपालिकास्थित सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ २४सै घण्टा सञ्चालन हुने अत्याधुनिक प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। नगरप्रमुख रमेश नापितले उद्घाटन गरेको उक्त प्रयोगशालाबाट एकै छानामुनि अत्याधुनिक परीक्षण तथा आपतकालीन डाइग्नोस्टिक सेवा उपलब्ध हुने अस्पतालले जनाएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रविधि र सेवा विस्तारको यो प्रयासलाई स्थानीयले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। तर, यससँगै शंखरापुरका नागरिकले नगरपालिकाको दीर्घकालीन स्वास्थ्य नीति, अस्पतालसँगको समन्वय, उपचार सहुलियत र औषधि व्यवस्थापनका विषयमा पुरानै प्रश्न दोहोर्याइरहेका छन्। स्थानीयका अनुसार नगरभित्र सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य संस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकसम्म संस्थागत रूपमा पुग्न सकेको छैन।
शंखरापुर नगरपालिकाभित्र सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल, पिपुल्स लाइफ केयर अस्पताल र शंखरापुर पोलिक्लिनिक जस्ता स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन्। तर, नगरपालिकाले यी संस्थासँग प्रभावकारी सहकार्य गरी नागरिकमैत्री स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा स्थानीयले अपेक्षित राहत पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
स्थानीय बासिन्दा बालकृष्ण सिंका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा शंखरापुर नगरपालिका र सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालबीच भएको सम्झौताअनुसार विभिन्न उपचार सेवामा शतप्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म सहुलियत उपलब्ध गराइएको थियो। तर, त्यसपछि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप विस्तार गर्ने ठोस नीति वा कार्यक्रम सार्वजनिक गएको बर्ष देखि नभएकाले नागरिक निराश बनेका छन्।
स्थानीय तुल्सीनारायण श्रेष्ठले छिमेकी गोकर्णेश्वर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले शिक्षण अस्पताल, ॐ अस्पताललगायत निजी स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गरी विभिन्न स्वास्थ्य सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै शंखरापुरमा पनि त्यस्तै किसिमको दीर्घकालीन स्वास्थ्य स्किम आवश्यक भएको बताए।
स्थानीय सुस्मिता घ्लानले औषधि अभावको विषय पनि उठाएका छन्। आवश्यक औषधि नियमित रूपमा उपलब्ध नहुँदा बिरामीले निजी औषधि पसल धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य संस्था आफ्नै नगरभित्र रहे पनि प्रभावकारी समन्वय, पर्याप्त औषधि व्यवस्थापन र दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजनाको अभावले नागरिकलाई अपेक्षित सहजता नपुगेको उनीहरूको गुनासो छ।
यता सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर प्रा. डा. ईश्वर लोहनीले अस्पताल पूर्ण रूपमा नाफामुखी संस्था नभएकाले आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण अस्पतालले आफैंबाट छुटको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। तर, नगरपालिकाले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएमा नागरिकलाई लक्षित सहुलियत सेवा सञ्चालन गर्न अस्पताल सधैँ सहकार्यका लागि तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे।
शंखरापुर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बिमलबाबु पन्तका अनुसार नगर अस्पतालबाट हाल २५० देखि ३०० प्रकारका औषधि वितरण भइरहेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित घरदैलो स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिएको तथा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शंखरापुरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै दोस्रो स्थान हासिल गरेको उनको दाबी छ।भने नयाँ नगर हस्पिटल तयार भैइसकेपश्चात ब्यवस्थित हुनेमा ढुक्क रहेको बताए।
नगर अस्पतालका प्रमुख कमल तिमिल्सिनाले सीमित स्रोत–साधन र जनशक्तिका बाबजुद दुई जना चिकित्सकमार्फत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै सेवा प्रवाह भइरहेको बताए। आगामी दिनमा जनशक्ति, स्रोत र सेवाको दायरा विस्तार गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।
नगर उपप्रमुख समिता श्रेष्ठले स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकार भएकाले यस विषयलाई नगरपालिकाले प्राथमिकताका साथ लिएको बताइ। उनले नगरप्रमुख तथा सम्बन्धित पक्षसँग घनिभूत छलफल गरी नागरिकको हितमा हुने निर्णय र प्रभावकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
यसै विषयमा नगरप्रमुख रमेश नापितसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्दा उनले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित आगामी योजना र कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएको उल्लेख गर्दै त्यसको विस्तृत विवरण नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि स्पष्ट हुने बताए। उनले अहिले नै थप टिप्पणी गर्नुभन्दा आधिकारिक नीति सार्वजनिक भएपछि सबै विषय प्रस्ट हुने धारणा व्यक्त गरे।
शंखरापुरमा एकातर्फ स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा विस्तार, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र गुणस्तर सुधारमा निरन्तर लगानी गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ नागरिकले स्थानीय सरकारबाट अस्पतालसँगको प्रभावकारी समन्वय, उपचार सहुलियत, नियमित औषधि आपूर्ति र दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको अपेक्षा गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकाससँगै त्यसको प्रत्यक्ष लाभ प्रत्येक नागरिकसम्म पुर्याउने नीतिगत पहल आगामी दिनमा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ।
