साँखु,काठमाण्डौं।विगत एक दशकदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उद्योगी व्यवसायी र सरकारबीच विवादको विषय बन्दै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल विवाद पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बक्यौता महसुल नतिरेका ६१ उद्योगको नामावली सार्वजनिक गरेसँगै सरकार असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने तयारीमा जुटेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सेवाबापत विभिन्न उद्योगहरूले बुझाउनुपर्ने कुल बक्यौता रकम २६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यता, सडकबत्ती प्रयोगबापत स्थानीय तहहरूले नतिरेको थप ९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ। यससँगै विद्युत् महसुल बक्यौताको विषय उद्योग क्षेत्रबाट स्थानीय सरकारसम्म फैलिएको देखिएको छ।
बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकतामा राख्न मन्त्रीको निर्देशन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा उपकार्यकारी निर्देशकहरूसँग छुट्टाछुट्टै बसेको बैठकमा उनले लामो समयदेखि अल्झिरहेको बक्यौता छिटो टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
मन्त्री श्रेष्ठले सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरिसकेको उल्लेख गर्दै विद्युत् महसुल, जरिवाना तथा सम्बन्धित विवादहरू समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिने बताएका छन्। अन्य व्यवस्थापकीय कार्य भने नियमित प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउन उनले निर्देशन दिएका छन्।
उनले बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रालयको थप निर्देशन पर्खनु आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्दै विगतमा पर्याप्त अध्ययन, छानबिन र निर्णय भइसकेको उल्लेख गरे। “ऐन, नियम र प्रक्रियाअनुसार काम गर्नुपर्छ, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिने छैन,” मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गरिएको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादको पृष्ठभूमि
नेपालमा चरम लोडसेडिङ रहेको समयमा उत्पादन क्षेत्रलाई निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विशेष सुविधा उपलब्ध गराएको थियो। उक्त सुविधाबापत प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल निर्धारण गरिएको थियो।
तर उद्योगीहरूले आफूहरूले चौबीसै घण्टा विद्युत् सेवा नपाएको, टीओडी (टाइम अफ डे) मिटरको स्पष्ट विवरण उपलब्ध नगरिएको तथा वास्तविक उपभोगको आधारमा मात्र शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूले प्रयोग नै नगरेको विद्युत्को महसुल तिर्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन्।
अर्कोतर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने विशेष लाइनमार्फत प्राथमिकता प्राप्त सेवा लिइएकाले नियमअनुसार प्रिमियम शुल्क तिर्नैपर्ने अडान कायम राखेको छ।
कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियामा जोड
ऊर्जा मन्त्रालयले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मात्र नभई इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडकबत्ती तथा अन्य क्षेत्रका सबै प्रकारका बक्यौता असुल गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले अदालत वा अन्य कानुनी प्रक्रियामा रहेका विषयबाहेकका क्षेत्रमा बक्यौता असुलीमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्।
सरकारको दाबीअनुसार धेरै विषयमा अध्ययन, छानबिन र नीतिगत निर्णय भइसकेकाले अब कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखायो ठूलो बक्यौता
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्न बाँकी विद्युत् महसुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद त्यसको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा मात्र हो।
यसले विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, लगानी क्षमता तथा पूर्वाधार विस्तार योजनामा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
सडकबत्तीको ९ अर्ब ९३ करोड बक्यौता
ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको अर्को विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म विभिन्न स्थानीय तहले सडकबत्ती प्रयोगबापतको महसुल नतिर्दा ठूलो रकम बक्यौता रहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहहरूले नतिरेको मूल बक्यौता ७ अर्ब ९४ करोड ८७ लाख ५४ हजार ८०६ रुपैयाँ रहेको छ। यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोड्दा कुल बक्यौता ९ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख ४३ हजार ५१७ रुपैयाँ पुगेको छ।
सबैभन्दा बढी बक्यौता काठमाडौं महानगरपालिकाको रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। महानगरले मूल महसुलतर्फ मात्रै करिब १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौं महानगर र प्राधिकरणबीचको पुरानो विवाद
सडकबत्तीको बक्यौता विषय यसअघि पनि विवादमा आएको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाह र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच सडकबत्ती महसुलबारे सार्वजनिक रूपमा मतभेद देखिएको थियो।
महानगरले बिल निर्धारण प्रक्रिया र हिसाब–किताबबारे प्रश्न उठाएको थियो भने प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने दायित्वबाट स्थानीय तह पन्छिन नसक्ने अडान राखेको थियो।
आर्थिक क्षेत्रको चासो
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन विवाद, स्थानीय तहको सडकबत्ती बक्यौता तथा अन्य विद्युत् महसुल गरी ठूलो रकम वर्षौँदेखि उठ्न नसक्दा प्राधिकरणको वित्तीय व्यवस्थापनमा दबाब परेको छ। अर्कोतर्फ उद्योगी र स्थानीय सरकारहरूले पनि बिलिङ प्रक्रिया, कानुनी आधार र प्राविधिक प्रमाण स्पष्ट हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार राज्यको राजस्व, उद्योग क्षेत्रको विश्वास, स्थानीय सरकारको वित्तीय उत्तरदायित्व र ऊर्जा प्रशासनको विश्वसनीयतासँग जोडिएको यो विषय छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगहरूको २६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र सडकबत्ती प्रयोगबापत स्थानीय तहहरूको ९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ गरी अरबौँ रुपैयाँ बराबरको बक्यौता असुलीको विषय अहिले ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख मुद्दाका रूपमा उभिएको छ। सरकारले अब कानुन र प्रक्रियाअनुसार असुली अभियानलाई तीव्र बनाउने संकेत दिएको छ। तर उद्योगी, स्थानीय सरकार र प्राधिकरणबीचका विवाद समाधानका लागि पारदर्शी तथ्य, स्पष्ट कानुनी आधार र सहमतिमूलक कार्यान्वयन अझै अपरिहार्य देखिएको छ।
