साँखु,काठमाडौँ। नेपाल सरकारले जग्गा प्रशासन तथा मालपोत सम्बन्धी सेवालाई स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक तयारी अगाडि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पहिलो चरणमा देशभरका ३५ वटा स्थानीय तहलाई छनोट गर्दै सेवा प्रवाहको विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
यस निर्णयसँगै अब सर्वसाधारण नागरिकले मालपोत, नापी तथा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम वा टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको यो कदमलाई संघीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
विशेषगरी बागमती प्रदेशअन्तर्गत कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका समेत छनोटमा परेपछि स्थानीय नागरिकमा उत्साह थपिएको छ। अब जग्गा नामसारी, लिखत दर्ता, नक्सा अद्यावधिक लगायतका सेवा स्थानीय तह नजिकैबाट प्राप्त हुने सम्भावना बढेको छ। यसले समय, श्रम तथा आर्थिक खर्चको बचत हुनुका साथै सेवाप्रति नागरिकको पहुँच अझ सहज र प्रभावकारी बन्ने विश्वास गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार देशभरका २१४ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा पूर्वाधार, पहुँच तथा सम्भावनाका आधारमा ३५ पालिका छनोट गरिएको हो। ती पालिकाहरूमा आवश्यक भौतिक संरचना, प्रविधि तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको तयारी सुरु भइसकेको जनाइएको छ।
प्रदेशअनुसार छनोट भएका पालिका
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार कोशी प्रदेशबाट कन्काई, चौदण्डीगढी, पाख्रीबास, हलेसी, बेलका, शिवसताक्षी र धरान उपमहानगरपालिकासहित १२ वटा पालिका छनोट भएका छन्।
मधेश प्रदेशबाट लालबन्दी, कोल्हवी र कञ्चनरुप नगरपालिका छनोटमा परेका छन् भने बागमती प्रदेशबाट रामेछाप, दुधौली, बेलकोटगढी, मेलम्ची, कालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका तथा मरिण, रोशी र भुम्लु गाउँपालिका समावेश गरिएका छन्।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशबाट मध्यनेपाल, भानु र पालुङटार नगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशबाट राजापुर, सैनामैना, मुसिकोट नगरपालिका तथा राप्ती सोनारी गाउँपालिका छनोट भएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट लम्कीचुहा र पुनर्वास नगरपालिका तथा कर्णाली प्रदेशबाट सर्केगाड र भगवतीमाई गाउँपालिका छनोटमा परेका छन्।
‘भूमि व्यवस्थापन शाखा’ स्थापना गरिने
छनोट भएका पालिकाहरूमा ‘भूमि व्यवस्थापन शाखा’ स्थापना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त शाखाअन्तर्गत भू-सेवा केन्द्र तथा कागजात परीक्षण फाँट, लिखत रजिस्ट्रेसन तथा जग्गा प्रशासन फाँट, नक्सा अद्यावधिक फाँट तथा तामेली फाँट सञ्चालन गरिनेछ।
सेवा सञ्चालनका लागि अत्याधुनिक प्रविधि जडान गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। मन्त्रालयले Intranet Connectivity (L2 Connection), राउटर, सिग्नेचर क्याप्चर डिभाइस, बायोमेट्रिक उपकरण लगायत आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ।
सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन
मन्त्रालयले सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा नापी कार्यालयका कर्मचारीहरू समेत सम्मिलित टोली गठन गरी सात दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
उक्त टोलीले छनोट भएका पालिकाहरूमा आवश्यक जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा सेवा सञ्चालनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ।
संघीयताको व्यवहारिक अनुभूति
स्थानीय तहबाटै मालपोत सेवा सुरु गर्ने निर्णयलाई संघीयताको व्यवहारिक अनुभूति दिलाउने कदमका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। विगतदेखि जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित सेवा प्रणालीका कारण नागरिकले लामो दूरी तय गर्नुपर्ने, दिनौँसम्म कार्यालय धाउनुपर्ने तथा अतिरिक्त आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था थियो।
अब सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार भएसँगै प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण सुदृढ हुने, स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी बन्ने तथा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा संघीय शासनको अनुभूति गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु नै अबको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। पर्याप्त जनशक्ति, पारदर्शी सेवा प्रणाली, दक्ष व्यवस्थापन र नागरिकमैत्री व्यवहार सुनिश्चित गर्न सकिएमा यो कदम सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारतर्फको नमुना बन्न सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
