साँखु, काठमाण्डौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो 'वाचा पत्र' सार्वजनिक गर्दै राजनीति र न्यायलयमा आमूल परिवर्तनको योजना अघि सारेको छ। रास्वपाले राजनीतिक दलहरूलाई चन्दाको भरमा नभई जनमतका आधारमा सरकारी कोषबाटै वार्षिक अनुदान दिने महत्वपूर्ण घोषणा गरेको छ।
दलगत सुधार र पुस्तान्तरण
रास्वपाले पैसाको दुरुपयोग र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न निर्वाचन ऐन तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमै संशोधन गर्ने बताएको छ। वाचा पत्रका मुख्य बुँदाहरू:
- राज्यकोषबाट अनुदान: राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूलाई उनीहरूले प्राप्त गरेको जनमतको अनुपातमा वार्षिक अनुदान दिइनेछ।
- नेतृत्वको सीमा: पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई अवसर दिन कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी पार्टी प्रमुखको पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ।
- सुशासन: बारम्बार एउटै व्यक्ति पदमा दोहोरिने र आर्थिक चलखेल हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
न्यायालयमा 'मेरिटोक्रेसी' र पारदर्शिता
न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागबण्डा र दलगत प्रभावलाई अन्त्य गर्न रास्वपाले 'मेरिटोक्रेसी' (योग्यता प्रणाली) को अवधारणा ल्याएको छ।
- योग्यताको आधार: उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र योग्यताक्रमका आधारमा न्याय परिषद्मा सिफारिस गरिनेछ।
- प्रत्यक्ष प्रसारण: अदालती सुनुवाइलाई पारदर्शी बनाउन प्रविधिको प्रयोग गरी 'प्रत्यक्ष प्रसारण' (Live) गर्ने विकल्पको अध्ययन र कार्यान्वयन गरिनेछ।
- समावेशीता: आरक्षण र समावेशीताको संवैधानिक मर्मलाई पूर्ण रूपमा पालना गरिने प्रतिवद्धता गरिएको छ।
'जेनजी' आन्दोलन र छानबिन प्रतिवेदन
रास्वपाले सन् २०८२ को भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेनजी' (Gen Z) आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग र अन्य घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विशेष वाचा गरेको छ।
विशेष नोट: पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको उक्त जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन चुनावपछि मात्र सार्वजनिक हुने तयारीमा छ। रास्वपाले उक्त प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई अक्षरसः पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
