साँखु,काठमाण्डौं ।

सीमा विवादमा बालेन शाहको अभिव्यक्तिले निम्त्यायो राजनीतिक तरंग

संसददेखि सडकसम्म विरोध, कूटनीतिक वृत्तमा बहस र रणनीतिक आशंकाको चर्चा

साँखु,काठमाण्डौं ।नेपाल–भारत सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले नेपाल र भारत दुवैतर्फ राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ। संसदमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले मात्र होइन, नेपालीहरूले पनि केही स्थानमा भारतीय भूमि प्रयोग गरेको अथवा सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय भूभागमा अतिक्रमणसरह गतिविधि भएको आशयको टिप्पणी गरेपछि उक्त विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनेको हो।

प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा बोल्दै “भारतले मात्र नेपालको भूमि कब्जा गरेको छैन, नेपालीहरूले पनि धेरै ठाउँमा भारतको भूमि मिचेका छन्” भन्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। साथै उनले सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले भारतसँग मात्र नभई चीन र बेलायतसँग समेत संवाद गरेको तथा ब्रिटिस–इन्डिया कालसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका कारण बेलायतले समेत यस विषयमा चासो दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि नेपालमा राजनीतिक प्रतिक्रिया तीव्र बनेको छ भने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यसलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले यस घटनालाई नेपालभित्रको राजनीतिक विवाद मात्र नभई भविष्यमा सीमा कूटनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने विषयका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।

संसद र सडकमा विरोध

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय हित र नेपालको स्थापित कूटनीतिक अडानविपरीत रहेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेस, तरुण दल लगायतका राजनीतिक शक्तिहरूले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइको तथ्यगत आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

संसदभित्र विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग “नेपालीहरूले मिचेको भनिएको भारतीय भूमि कहाँ हो?” भन्ने प्रश्न उठाउँदै प्रमाण मागेका छन्। उनीहरूले तथ्यबिना यस्तो अभिव्यक्ति दिनु गैरजिम्मेवार कदम भएको बताएका छन्।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले समेत सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिँदै यदि नेपाली पक्षबाट कुनै भूमि अतिक्रमण भएको प्रमाण छ भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने, अन्यथा सरकार प्रमुखले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरण

विवाद बढ्दै गएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिप्राय सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिने “क्रस–बोर्डर अकुपेसन” अर्थात् सीमापार भूमि उपयोगको व्यावहारिक अवस्थातर्फ संकेत गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

नेपाल र भारतबीच खुला सीमा व्यवस्था रहेको तथा कतिपय स्थानमा स्थानीय बासिन्दाले एकअर्काको भूभाग प्रयोग गर्ने अभ्यास देखिने भएकाले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई राज्यस्तरीय भूमि अतिक्रमणको स्वीकारोक्ति मान्न नहुने मन्त्रालयको तर्क छ।

भूगोलविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायत सीमा विषयका विज्ञहरूले पनि नेपाल राज्यले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने निष्कर्ष तथ्यसँग मेल नखाने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय नागरिकबीच हुने भूमि प्रयोग र राज्यद्वारा गरिने अतिक्रमण फरक विषय हुन्।

रणनीतिक बहस र कूटनीतिक संकेत

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले केवल राजनीतिक विवाद मात्र नभई सम्भावित कूटनीतिक रणनीतिका विषयमा पनि बहस जन्माएको छ।

कूटनीतिक तथा रणनीतिक वृत्तका केही विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्यालाई केवल द्विपक्षीय विषयका रूपमा सीमित नराखी यसको ऐतिहासिक, अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुपक्षीय आयामलाई पनि संकेत गर्न खोजेको हुनसक्छ। विशेषतः बेलायतको ऐतिहासिक संलग्नता र चीनसँगको भूराजनीतिक सन्दर्भ उल्लेख गरिनुले सीमा विवादलाई फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमर्शमा लैजान खोजिएको संकेतका रूपमा कतिपयले व्याख्या गरेका छन्।

यद्यपि यो व्याख्या सरकारको आधिकारिक धारणा नभई विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण मात्र हो।

राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तको एक हिस्सामा भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई साधारण भाषणभन्दा परको रणनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। उनीहरूको बुझाइमा दशगजा क्षेत्र, सीमावर्ती भूमि प्रयोग, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीजस्ता विवादित क्षेत्रलाई एउटै व्यापक सन्दर्भमा जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय चासो सिर्जना गर्ने प्रयास भएको हुन सक्छ।

यस्तो धारणा राख्नेहरूका अनुसार यदि नेपालले सीमा विवादलाई ऐतिहासिक सन्धि, औपनिवेशिक पृष्ठभूमि तथा क्षेत्रीय शक्तिहरूसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको हो भने भारतले त्यसको दीर्घकालीन प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन सक्छ।

कतिपय विश्लेषकहरू भारतको हालसम्मको संयमित प्रतिक्रियालाई पनि यही कोणबाट हेर्छन्। उनीहरूका अनुसार भारतले तत्काल प्रतिक्रिया नदिनु विवादलाई अनावश्यक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानको केन्द्र बन्न नदिने रणनीतिक निर्णय पनि हुन सक्छ। यद्यपि यस सम्बन्धमा भारत सरकारले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन र यस्ता विश्लेषणहरू स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूको अनुमानमा आधारित छन्।

किन विवादास्पद बन्यो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति?

विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तीन कारणले विशेष रूपमा विवादास्पद बनेको छ।

पहिलो, नेपालले लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको छ भन्ने आशयको अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित कूटनीतिक अडान कमजोर पार्न सक्ने तर्क गरिएको छ।

दोस्रो, नेपाल–भारत सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको सम्भावित संलग्नताको प्रश्न हो। विगतदेखि दुवै देशले सीमा समस्या द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। त्यसैले बेलायत वा अन्य मुलुकको प्रसंग उठ्नु आफैंमा नयाँ बहसको विषय बनेको छ।

तेस्रो, संसदमा गरिएको दाबीलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त तथ्य वा प्रमाण तत्काल प्रस्तुत हुन नसक्दा अभिव्यक्तिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ।

भारतको मौनता र आगामी मोड

भारत सरकारले हालसम्म यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन। नेपाल सरकारको स्पष्टीकरणपछि भारतले तत्काल प्रतिक्रिया दिन आवश्यक नठानेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

तर नेपालभित्र भने यो विषय अझै पनि राजनीतिक, कूटनीतिक र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको बहसका रूपमा कायम छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कसैले कूटनीतिक अपरिपक्वता भनेका छन् भने अर्को पक्षले यसलाई परम्परागत ढाँचाभन्दा फरक सोचको संकेत वा सम्भावित रणनीतिक चालका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ।

यद्यपि सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारका अभिव्यक्तिहरू तथ्य, प्रमाण, राष्ट्रिय सहमति र कूटनीतिक सन्तुलनमा आधारित हुनुपर्नेमा अधिकांश विज्ञहरूको समान मत देखिन्छ। नेपाल–भारत सम्बन्धको संवेदनशीलता र सीमा प्रश्नको ऐतिहासिक जटिलतालाई हेर्दा यस विषयले आगामी दिनमा पनि राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहसलाई निरन्तरता दिने देखिएको छ।