साँखु, काठमाडौं। सदियौँदेखि उत्पीडनको सिकार हुँदै आएका दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायसँग नेपाल सरकारले सार्वजनिक माफी माग्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको पाँचौँ बुँदामा दलित तथा बहिष्कृत समुदायसँग औपचारिक क्षमायाचना गर्ने उल्लेख गरिएको हो।
उक्त बुँदामा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्ने उल्लेख छ। यसका लागि १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ।
दलित तथा बहिष्कृत समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा हुँदै आएको उत्पीडनलाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै सार्वजनिक माफी माग्ने घोषणा हुनुलाई दलित अभियानीहरूले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्। दलित अभियानी हिरालाल विश्वकर्माले उत्पीडनमा पारिएका समुदायसँग माफी माग्नुपर्छ भन्ने अनुभूति राज्यले गर्नु नै ठूलो उपलब्धि भएको बताए।
उनका अनुसार राज्यले अहिलेसम्म विभेद गर्न हुँदैन भन्दै आए पनि विभेद गरिएको स्वीकारोक्ति नभएकाले समस्या उन्मूलन हुन सकेको थिएन। “कुनै पनि ऐतिहासिक रूपमा दुःखद घटनालाई पन्छाउनुअघि त्यो घटना भएको स्वीकारोक्ति गरिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र सुधारको प्रयास इमानदार हुन्छ,” उनले भने।
विश्वकर्माले अस्ट्रेलिया, क्यानडा र न्यूजिल्यान्ड लगायत मुलुकहरूले आदिवासी तथा जनजाति समुदायमाथि भएको अत्याचार स्वीकार गर्दै राज्यस्तरबाट सार्वजनिक माफी मागेको उदाहरण उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले पनि त्यस्तो अभ्यास आत्मसात् गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताए। ती मुलुकहरूमा सार्वजनिक माफीसँगै आर्थिक प्याकेज र कानुनी सुधार पनि गरिएको उनले स्मरण गराए।
नेपाललाई २०६३ जेठ २१ गते जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि २०७९ मा राष्ट्रिय सभाले दलित समुदायको हक–अधिकारसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो। तर राज्यले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक क्षमायाचना भने गरेको थिएन।
लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता जेबी विश्वकर्माले पनि राज्यका तर्फबाट पहिलो पटक यसरी माफी माग्ने निर्णय सकारात्मक भएको बताए। राज्यले सांस्कृतिक, सामाजिक तथा शासन प्रणालीमार्फत योजनाबद्ध रूपमा दलित समुदायलाई राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा बहिष्करण गरेको उल्लेख गर्दै उनले विगतको विभेद स्वीकार्नु ऐतिहासिक कदम भएको बताए।
उनले यो निर्णयलाई आठ दशकदेखि जारी संगठित दलित आन्दोलनको उपलब्धि भएको बताए। “भूमिमा पहुँच नदिने, अध्ययनमा अवसर नदिने लगायत तरिकाबाट दलितहरूलाई पिँधमा राखियो। राज्यले नीति र कानुनमार्फत विभेद गर्यो। त्यसलाई स्वीकार गर्दै माफी माग्नु सकारात्मक हो,” उनले भने।
लेखक तथा मानवशास्त्री सञ्जीव पोखरेलले पनि निर्णयलाई सकारात्मक भन्दै विगतमा समावेशिताका नारा दिइए पनि व्यवहारमा पर्याप्त अवसर नदिएको टिप्पणी गरे। “अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवसर दिन राज्यले प्रभावकारी नीति ल्याउन सकेन। भएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन्,” उनले भने।
उनले भूमिको स्वामित्व, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समावेशी नीति आवश्यक रहेको बताए। “साना पहलबाट पनि ठूलो परिवर्तन सम्भव छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा दलित बालबालिकाको मृत्युदर अन्य समुदायको भन्दा बढी छ। यस्ता आधारभूत सेवामा रहेको विभेद अन्त्य गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ,” उनले भने।
