काठमाडौं, १७ वैशाख ।सम्माननिय राष्ट्रपति राम चन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशमध्ये सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता Riteshkumar Shakya का अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको अनुसार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गरिएको हो। यो अध्यादेश सहकारी क्षेत्रको नियमन, सुधार तथा देखिएका समस्या समाधानका लागि ल्याइएको बताइएको छ। पछिल्ला समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक अनियमितता, बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुनु तथा व्यवस्थापन कमजोरीका विषयले व्यापक बहस सिर्जना गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले यो कदम चालेको मानिएको छ।
सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी गरी थप ६ अध्यादेश पनि पठाएको थियो। ती अध्यादेशबारे भने राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद् तथा कानुनविद्सँग परामर्श गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि सरकारले संसद अधिवेशन स्थगित रहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले कडा आलोचना गर्दै आएका छन्। विपक्षी दलहरूको आरोप छ— संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत हो। यद्यपि सत्तारूढ दलहरूले भने तत्काल आवश्यक कानुनी सुधारका लागि अध्यादेश अपरिहार्य भएको दाबी गरेका छन्।
संवैधानिक व्यवस्था के छ?
नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थाबाहेक तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यस्तो अध्यादेश ऐनसरह लागू हुन्छ।
तर अध्यादेश जारी भएपछि संघीय संसदका दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि दुवै सदनले अस्वीकार गरेमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्रपतिले चाहेमा जुनसुकै बेला अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार पनि राख्छन्। संसद बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ।
राजनीतिक चासो बढ्यो
सरकारले पठाएका ७ मध्ये एउटा मात्र अध्यादेश जारी भएपछि अब बाँकी ६ अध्यादेशबारे राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ। विशेषगरी संसद नचलीरहेको समयमा अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिबारे सत्ता र प्रतिपक्षबीच बहस चर्किएको छ।
राष्ट्रपतिले बाँकी अध्यादेशबारे कस्तो निर्णय लिन्छन् भन्ने विषय अबको राजनीतिक केन्द्रबिन्दु बन्न सक्ने देखिएको छ।
