शंखरापुर,काठमाण्डौं।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आज बसेको संसदीय दलको बैठकबाट १२ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै सरकार सञ्चालन, सार्वजनिक सेवा सुधार, संगठन विस्तार, जनप्रतिनिधिको भूमिका तथा समसामयिक विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ। सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावसमेत समेटेर निर्देशन जारी गरेको हो।
बैठकले सरकार परिवर्तनसँगै सत्ता सञ्चालनको शैली मात्र नभई सार्वजनिक सेवाको संस्कारसमेत बदलिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। रास्वपाले अबको प्रमुख प्राथमिकता सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उल्लेख गरेको छ।
निर्देशनमा सांसद र मन्त्रीबीच निश्चित समय अन्तरालमा मन्त्रालयगत समन्वय बैठक गर्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। त्यस्ता बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसहित सहभागी गराई नीति कार्यान्वयन र समस्या समाधानबारे प्रत्यक्ष समीक्षा गरिने बताइएको छ।
पार्टीले आफूलाई सत्ता केन्द्रित दल नभई सेवा केन्द्रित राजनीतिक शक्ति भएको दाबी गर्दै “मालिक बन्न खोज्नेका लागि रास्वपा होइन, सेवक र सहजकर्ताका लागि हो” भन्ने सन्देश दिएको छ।
यस्तै, ‘हेल्लो सरकार’ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै जनगुनासोको अवस्थाबारे ट्र्याक गर्न सकिने व्यवस्था विकास भइरहेको पनि पार्टीले जनाएको छ।
रास्वपाले सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण भएको स्पष्ट गर्दै सबै तहसँग समन्वय गर्न सक्ने भए पनि सांसद आफैं कानुनभन्दा माथि उठ्न नहुने चेतावनी दिएको छ।
अन्तर्जातीय विवाहका नाममा समाजमा हुने विभेद, हिंसा तथा दुर्घटना रोक्न पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पार्टीले घटनास्थलमा जाँदा सांसदहरूले आफ्नो मर्यादा कायम राख्न पनि निर्देशन दिएको छ।
बैठकले खाडी क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण बजार मूल्यमा परेको प्रभावबारे सरकार जानकार रहेको र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी काम भइरहेको जनाएको छ।
संगठन विस्तारलाई अर्को प्राथमिकताका रूपमा राख्दै पार्टीले सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई जिम्मेवारीपूर्वक संगठन निर्माणमा लाग्न आह्वान गरेको छ।
सुकुम्बासी तथा जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकबारे पनि बैठकमा विस्तृत छलफल भएको थियो। बाढी, ढल तथा जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका नागरिकलाई पटक–पटक सूचना दिई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको र लगत संकलन तथा व्यवस्थापनमा सरकार जिम्मेवार रहेको दाबी गरिएको छ।
देशभर फैलिएको यस्ता समस्या समाधानका लागि विशेष आयोग गठन गरी शीघ्र काम अघि बढाइने र कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाइने पार्टीले स्पष्ट पारेको छ। गास, बास, कपास र रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि निर्देशनमा उल्लेख छ।
अध्यादेशसम्बन्धी विवादमा रास्वपाले विगतमा दल फुटाउन वा विपक्षीलाई दबाउन अध्यादेश ल्याउने अभ्यास भएको भन्दै अहिलेको कदम सुधारमुखी र कानुनी दायराभित्र रहेको दाबी गरेको छ।
त्यस्तै, विभिन्न संवैधानिक आयोग तथा नियोगमा रिक्त पदका कारण महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रभावित भइरहेको भन्दै ती निकायलाई पूर्णता दिन सक्रियता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
बैठकले नियमित छलफल जारी रहने, जनप्रतिनिधिहरूले कार्यसम्पादनमा समस्या परे लिखित रूपमा जानकारी गराउन सक्ने तथा पार्टीमा आउन चाहनेलाई स्वागत गरिने तर काम गरेर प्रमाणित गरेपछि मात्र अवसरको अपेक्षा गर्न अनुरोध गरेको छ।
