साँखु,काठमाडौँ । सरकारले संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सरकारको ‘एक सय दिनमा सय काम’ कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयअनुसार चार मन्त्रालय खारेज गर्ने, केही मन्त्रालय एकआपसमा गाभ्ने तथा ६ मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव तयार गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले मन्त्रालय पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन महाशाखा प्रमुख तथा सदस्यसचिवसमेत रहेका छन्।
गत १७ चैतमा प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय गठन गरिएको थियो। सोही दिन बसेको पहिलो बैठकले काम अघि बढाएको र कार्यदललाई ३० दिनको समय दिइएको स्रोतले जनाएको छ।
यी ४ मन्त्रालय खारेज हुने प्रस्ताव
कार्यदलले निम्न चार मन्त्रालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छः
शहरी विकास मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
कुन मन्त्रालय कहाँ गाभिने ?
प्रस्तावअनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको सरसफाइ क्षेत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिनेछ भने खानेपानी क्षेत्र शहरी विकाससँगै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समेटिनेछ। यसरी शहरी विकास र खानेपानीलाई समेटेर एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बनाइने तयारी छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दुई भागमा विभाजन गरी खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइनेछ।
यस्तै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा युवा, जनसंख्या तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र गाभेर लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव छ।
भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात क्षेत्र श्रम मन्त्रालयमा गाभेर श्रम तथा यातायात मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय झन् शक्तिशाली बनाइँदै
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन, संघीय मामिला र प्रशासनिक समन्वयजस्ता क्षेत्र अब प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनेछ।
मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा कर्मचारी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरी कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन तथा व्यवस्थापनका काम सोही बोर्डमार्फत गर्ने योजना छ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबी निवारण क्षेत्र, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधि, शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्र पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने तयारी गरिएको छ।
कार्यविभाजन नियमावली संशोधनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ५० वटा निकाय रहने जनाइएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयमा तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय भए पनि अन्य धेरै निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएर कार्यालयलाई अझ शक्तिशाली बनाउने तयारी भएको हो।
नयाँ शक्तिशाली सामाजिक मन्त्रालय बनाउने तयारी
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जनसंख्या, श्रम मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षा तथा युवा मन्त्रालयबाट युवा क्षेत्र गाभेर शक्तिशाली सामाजिक मन्त्रालय बनाइने तयारी छ।
सरकारनिकट स्रोतका अनुसार बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मका विषय एकै मन्त्रालयबाट सम्बोधन गर्ने लक्ष्यसहित यो संरचना प्रस्ताव गरिएको हो।
उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबारे छलफल
प्रधानमन्त्री कार्यालय थप शक्तिशाली बन्ने भएपछि उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठ मन्त्रीलाई सो कार्यालयको नेतृत्वकारी जिम्मेवारी दिने विषय पनि छलफलमा आएको छ। प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता र समेटिने निकायहरूको संख्या धेरै हुने भएकाले यस्तो प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ।
यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी दिने प्रस्तावसमेत अनौपचारिक रूपमा पुगेको स्रोतको दाबी छ।
छवटा मन्त्रालयको नयाँ नाम
सरकारले नाम परिवर्तन गर्न लागेका मन्त्रालय यसप्रकार छन्–
लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
श्रम तथा यातायात मन्त्रालय
एक साताभित्र नियमावली संशोधन हुने
कार्यदलले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएपछि नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। नीति तथा कार्यक्रम तथा आगामी बजेट विनियोजनअघि मन्त्रालय संख्या र संरचना टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले सरकारले एक साताभित्र निर्णय गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
