साँखु,काठमाण्डौं।नेपाल र भारतबीच सन् १९५० देखि हालसम्म भएका विभिन्न सन्धि, सम्झौता तथा सहमतिहरू नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा तथा जलस्रोत नीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विषय हुन्। यीमध्ये केही सन्धि र सम्झौताहरूलाई नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज तथा राष्ट्रवादी वृत्तबाट नेपालको दीर्घकालीन हितअनुकूल नभएको भन्दै आलोचना गरिँदै आएको छ।
विशेषगरी सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, कोशी सम्झौता (१९५४), गण्डक सम्झौता (१९५९), महाकाली सन्धि (१९९६) तथा केही ठूला जलविद्युत् परियोजनासम्बन्धी सम्झौताहरू लामो समयदेखि बहसका विषय बनेका छन्। आलोचकहरूका अनुसार यी सम्झौताहरूमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग तथा राष्ट्रिय हितलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन सकिएको थिएन।
यद्यपि, ती सम्झौताहरू तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक तथा भूराजनीतिक परिस्थितिमा भएका थिए भन्ने तथ्यलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। त्यसबेलाका सरकार, राजनीतिक दल, नेतृत्व र राज्य संयन्त्रले गरेका निर्णयहरूको ऐतिहासिक मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारका निर्णयहरूको नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी सम्बन्धित नेतृत्व र दलहरूले लिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ।
साथै, ती निर्णयहरूलाई समर्थन गर्ने नागरिकहरूले पनि इतिहासबाट पाठ सिक्ने, सही–गलतको समीक्षा गर्ने र भविष्यका लागि सचेत बन्ने दायित्व वहन गर्नुपर्छ। तर, विगतका गल्तीका आधारमा वर्तमान पुस्तालाई दोषारोपण मात्र गर्नु भन्दा पनि राष्ट्रहित केन्द्रित साझा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।
आज आवश्यकता विगतका सन्धि सम्झौताहरूको निष्पक्ष पुनरावलोकन, राष्ट्रिय हितको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन तथा आवश्यक परे कूटनीतिक माध्यमबाट संशोधन वा पुनःसम्झौताको पहल गर्नु हो। राष्ट्रभक्ति केवल नारामा सीमित नभई राष्ट्रिय स्रोतसाधनको संरक्षण, सीमा सुरक्षाको मजबुती, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण तथा भावी पुस्ताको हित सुनिश्चित गर्ने कार्यमा देखिनुपर्छ।
नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता र दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर विगतको समीक्षा गर्दै भविष्यका सम्झौताहरूमा राष्ट्रिय एकता, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
