साँखु,काठमाडौँ। पछिल्ला केही सातायता सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्म, विशेषगरी टिकटक, फेसबुक रिल्स तथा केही भारतीय युट्युब च्यानल र अनलाइन माध्यमहरूमा नेपाल–बङ्गलादेश विद्युत व्यापारलाई लिएर विभिन्न भ्रामक सामग्री तीव्र रूपमा भाइरल भइरहेका छन्। “कालापानी र लिपुलेक विवादका कारण भारतले नेपाललाई बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्न रोक लगायो”, “नेपालको ऊर्जा निर्यात योजनामा भारतको ठुलो अवरोध”, “नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का” जस्ता उत्तेजक शीर्षकसहितका सामग्रीले आम नागरिकमा अन्योल र भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन्।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू, सरकारी निकायहरू तथा उपलब्ध आधिकारिक तथ्यहरूले भने यस्ता दाबीहरूलाई आधारहीन, अतिरञ्जित र भ्रामक प्रचारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपाल–बङ्गलादेश विद्युत व्यापारसम्बन्धी प्रक्रिया निर्धारित ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र कालापानी–लिपुलेक सीमा विवादसँग यसलाई जोड्ने प्रयास तथ्यभन्दा बढी प्रचारबाजीमा आधारित देखिन्छ।
ऐतिहासिक विद्युत व्यापारको सुरुवात
नेपालले उत्पादन गरेको जलविद्युत बङ्गलादेशसम्म पुर्याउने विषय नेपालको ऊर्जा इतिहासकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच सम्पन्न त्रिदेशीय समझदारीअनुसार नेपालले बङ्गलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो।
यसका लागि भारतको अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्ने सहमति तथा आवश्यक प्राविधिक स्वीकृतिहरू समेत प्राप्त भइसकेका छन्। अर्थात्, भारतले आफ्नो विद्युत प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गर्न नदिएको भन्ने दाबी तथ्यसँग मेल खाँदैन।
ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार प्राविधिक, कानुनी र नीतिगत प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुन्छ। एकपक्षीय रूपमा राजनीतिक प्रचार गरिएजस्तो कुनै देशले अचानक “बाटो बन्द” गर्ने अवस्था यहाँ देखिएको छैन।
कहाँबाट सुरु भयो भ्रम?
विश्लेषकहरूका अनुसार बङ्गलादेशमा केही समयअघि देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र सत्ता परिवर्तनको परिस्थितिलाई आधार बनाएर केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले नेपाल–भारत सीमा विवादसँग जोड्दै गलत निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका हुन्।
बङ्गलादेशको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थाका कारण केही प्रक्रिया र कार्यक्रमहरू निर्धारित समयभन्दा पछि सरेका थिए। तर त्यसलाई “भारतले कालापानीको बदला लियो” वा “नेपालको बिजुली निर्यात रोकियो” भन्ने निष्कर्षमा पुर्याउनु तथ्यपरक पत्रकारिता होइन।
यस्ता सामग्रीहरूमा प्रायः आधिकारिक स्रोतको अभाव देखिन्छ। अधिकांश भिडियोहरू भावनात्मक भाषाशैली, राष्ट्रवादी उत्तेजना र सनसनीपूर्ण प्रस्तुतीकरणमा आधारित हुने गरेका छन्।
कालापानी–लिपुलेक विवाद र विद्युत व्यापार फरक विषय
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो। नेपालले यी भूभागलाई आफ्नो अभिन्न क्षेत्रका रूपमा दाबी गर्दै आएको छ र यस विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने नीति अवलम्बन गरिरहेको छ।
तर ऊर्जा व्यापार, विद्युत प्रसारण र क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य अलग प्रकृतिका विषय हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा व्यापार बहुपक्षीय समझदारी, प्राविधिक मापदण्ड र आर्थिक हितका आधारमा सञ्चालन हुने भएकाले सीमा विवादलाई सिधै जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित मानिँदैन।
सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो ‘फेक न्युज’को चुनौती
डिजिटल युगमा सूचना प्राप्ति सहज बनेसँगै गलत सूचना र दुष्प्रचारको जोखिम पनि बढेको छ। केही व्यक्तिहरूले भ्युज, लाइक, सब्स्क्रिप्सन र आर्थिक लाभका लागि सनसनीपूर्ण सामग्री उत्पादन गर्ने गरेका छन्।
विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रियता, सीमा विवाद र आर्थिक विषयहरूमा भावनात्मक सामग्री छिटो भाइरल हुने भएकाले यस्ता विषयमा नागरिक थप सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ।
सञ्चारविज्ञहरूका अनुसार भ्रामक सामग्रीको मुख्य उद्देश्य सत्य सूचना दिनु भन्दा पनि दर्शकको ध्यान आकर्षित गर्नु र डिजिटल प्लेटफर्मबाट आम्दानी बढाउनु हुने गरेको छ।
नागरिकले के गर्ने?
भ्रामक समाचार र अफवाहबाट बच्न निम्न कुरामा विशेष ध्यान दिन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्–
उत्तेजक र सनसनीपूर्ण शीर्षक देख्नेबित्तिकै विश्वास नगर्ने।
समाचारको स्रोत विश्वसनीय छ कि छैन जाँच गर्ने।
आधिकारिक निकायहरूको जानकारीलाई प्राथमिकता दिने।
तथ्य पुष्टि नभएको सामग्री सेयर नगर्ने।
सामाजिक सञ्जालमा देखिएको हरेक सामग्रीलाई अन्तिम सत्य नठान्ने।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र ऊर्जा व्यापारजस्ता विषयमा विशेषज्ञ र आधिकारिक स्रोतको धारणा हेर्ने।
सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण
भ्रामक सूचना फैलिरहेका बेला जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बन्ने गर्दछ। तथ्यमा आधारित पत्रकारिता, समयमै तथ्य परीक्षण (फ्याक्ट–चेक) र आधिकारिक सूचना सम्प्रेषणमार्फत नागरिकलाई सही जानकारी दिनु सञ्चार क्षेत्रको दायित्व हो।
विशेषगरी नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि जलविद्युत निर्यात राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय भएकाले तथ्यभन्दा बाहिर गएर गरिने प्रचारले जनमानसमा अनावश्यक निराशा र भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ।
नेपाल–बङ्गलादेश विद्युत व्यापार नेपालको ऊर्जा कूटनीति र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। कालापानी र लिपुलेक राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका गम्भीर विषय भए पनि तिनलाई आधार बनाएर “भारतले नेपाललाई बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्न बाटो रोकिदियो” भन्ने दाबीलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधिकारिक आधार हालसम्म देखिएको छैन।
त्यसैले टिकटक, फेसबुक रिल्स, युट्युब वा अन्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका प्रत्येक सामग्रीलाई सत्य मानेर निष्कर्षमा पुग्नु भन्दा तथ्य, प्रमाण र आधिकारिक स्रोतमा आधारित जानकारीलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। राष्ट्रहितका विषयमा भावनामा होइन, तथ्यमा आधारित बहस र विश्लेषण नै आजको आवश्यकता हो। सजग, सतर्क र सचेत नागरिक बनेर मात्र हामी भ्रामक प्रचार, अफवाह र दुष्प्रचारको जालो चिर्न सक्छौँ।
