शंखरापुर, काठमाडौं — रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको छैटौँ दिनसम्म आइपुग्दा सरकारले खोज, उद्धार, उपचार, राहत तथा प्रभावित नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ।
बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको अवस्थामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, स्वयंसेवी संस्था तथा स्थानीय नागरिकसमेत खोज तथा उद्धारमा परिचालित छन्।
सरकारले विपद्को यस कठिन घडीमा प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, स्वयंसेवक, सञ्चारमाध्यम, संघसंस्था तथा आम नागरिकले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको जनाएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले संघीय सरकारसँग गरेको समन्वय र सहयोगले उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको सरकारको भनाइ छ।
११ हजारभन्दा बढीको उद्धार
सरकारका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजार ३७९ जनाको उद्धार गरिएको छ। अझै ३ हजार ९२५ जना सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ। सम्पर्कविहीनको सङ्ख्या खोज तथा उद्धारको प्रगतिसँगै घटबढ भइरहेको सरकारको भनाइ छ।
उद्धार गरिएका घाइतेमध्ये विभिन्न अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएका २७९ जनामध्ये १६८ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्।
बाढीबाट ज्यान गुमाएका नागरिकको शव खोजी तथा व्यवस्थापनको कामसमेत जारी छ। हालसम्म ९३९ जनाको शव फेला परेको सरकारले जनाएको छ। पहिचान भएका शव आफन्तको जिम्मा लगाउने र पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनी तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ।
सरकारले ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम पहिचान हुन नसकेका शवबाट डिएनएलगायत पहिचानका लागि आवश्यक आधार सुरक्षित राखेर व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ।
३६ सयभन्दा बढी प्रभावित नागरिकसम्म राहत
सरकारले खोज तथा उद्धारसँगै राहत सङ्कलन र वितरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानबाट संघसंस्था तथा नागरिकले उपलब्ध गराएका राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने काम भइरहेको छ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित क्षेत्रमा रहेका चार वटा सङ्कलन केन्द्र हुँदै रसुवा र नुवाकोटका २७ वटा वितरण केन्द्रमार्फत ३ हजार ६९६ जना प्रभावित नागरिकसम्म राहत पुर्याइएको सरकारले जनाएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसमेत संघीय सरकारसँगको समन्वयमा राहत वितरण र आश्रय व्यवस्थापनमा सक्रिय छन्।
यस विपद्मा भारत, चीन, अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, जापान, स्वीट्जरल्याण्ड र अष्ट्रेलियालगायत मित्रराष्ट्रबाट समेत सहयोग प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ।
राहत कोषमा झन्डै ६ अर्ब
विपद् प्रभावित नागरिकका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने काम पनि तीव्र पारिएको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत सहयोग सङ्कलन भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
सरकारका अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रहेका नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ५ अर्ब ८७ करोड ९२ लाख २३ हजार ८४२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यस्तै हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा ३१ लाख ९३ हजार २३८ अमेरिकी डलर जम्मा भएको जनाइएको छ।
सरकारले प्राप्त सहयोगको विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिरहेको जनाएको छ। विभिन्न देश तथा संघसंस्थाले थप आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्।
त्रिशूलीपारि सडक सम्पर्क पुनःस्थापित
बाढीका कारण सडक सम्पर्क विच्छेद भएको नुवाकोटको त्रिशूलीपारिको भूभाग पुनः सडक सञ्जालमा जोडिएको छ।
गल्छी–त्रिशूली राजमार्गअन्तर्गत त्रिशूली नदीको दायाँ किनार हुँदै कल्लेरीटार, कोशीखोला, पिपलटार, दर्शनटार, छत्रेखोला र गौरीबेँसी हुँदै त्रिशूली बजारसम्मको सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
यससँगै ठूलो सङ्ख्यामा रहेका नागरिकको सदरमुकामसँग पुनः प्रत्यक्ष सडक पहुँच स्थापित भएको छ। सडक सञ्चालनमा आएपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत सामग्री तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न स्थानमा पुल भत्किएका कारण आवागमन प्रभावित भएकाले सरकारले अस्थायी पुल निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ।
सरकारसँग ४८ मिटर लम्बाइका छ वटा र ७० मिटर लम्बाइको एउटा बेलिब्रिज रहेको छ। देवीघाटको तादी नदी, त्रिशूली बजार र बेत्रावती बजारमा बेलिब्रिज राख्ने विषयमा अध्ययन भइसकेको जनाइएको छ।
भारत सरकारले २३० फिट लामो सिंगल लेन मोडुलर स्टिल ब्रिज उपलब्ध गराएको छ भने थप सात वटा बेलीब्रिज पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। चीन सरकारले पनि ३० वटा बेलिब्रिज उपलब्ध गराउने तयारी गरेको सरकारले जनाएको छ।
विद्युत् र सञ्चार सेवा क्रमशः सामान्य बन्दै
बाढीका कारण अवरुद्ध विद्युत् सेवा पुनःस्थापनाको काम पनि तीव्र पारिएको छ।
रसुवामा कालिकास्थान, नौकुण्डको केही भाग, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–५ र ६ का केही भाग तथा सदरमुकाम धुन्चेसहित करिब ३० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भएको छ।
आमाछोदिङ गाउँपालिकाका केही क्षेत्रमा सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाबाट छुट्टै प्रणालीमार्फत विद्युत् सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ। जिल्लाका बाँकी क्षेत्रमा वैकल्पिक विद्युत्का लागि ५०० थान पोर्टेबल सोलार पठाइएको छ।
नुवाकोटमा बाढीबाट प्रभावित विद्युत् सेवामध्ये ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा पुनःस्थापना भइसकेको छ। बाँकी १५ प्रतिशत क्षेत्रमा आगामी पाँच दिनभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ।
धादिङमा भने ९८ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ। बाँकी क्षेत्रमा आगामी दुई दिनभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
सञ्चार सेवातर्फ नेपाल टेलिकमका १२० मध्ये ११० वटा बिटिएस र एनसेलका ७८ मध्ये ७५ वटा टावर पुनः सञ्चालनमा आएका छन्।
जलविद्युत् आयोजनाबाट २७९ जनाको उद्धार
बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएपछि त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको खोज तथा उद्धारलाई समेत तीव्रता दिइएको छ।
नेपाली सेनाले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट हालसम्म २७९ जनाको उद्धार गरिसकेको जनाएको छ। आयोजनाका सुरुङभित्र समेत खोज तथा उद्धार कार्य जारी छ।
रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट दुई जनाको उद्धार गरिएको छ। नेपाली सेना र चिनियाँ टोलीले सुरुङको भित्री भागसम्म खोजी गरे पनि थप मानिस नभेटिएपछि टोली फर्किएको जनाइएको छ।
लाङटाङ खोला र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङको मुख खोल्ने काममा नेपाली सेनासँगै भारतीय उद्धार टोली र नेपाली सहयोगी परिचालित छन्।
मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट नौ जना तथा माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट २५४ जनाको उद्धार गरिएको छ। माथिल्लो त्रिशूली–१ को सुरुङमा खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेको छ।
नुवाकोटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ए आयोजनाको सुरुङमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको ९० जनाको टोली खोज तथा उद्धारमा परिचालित छ। माथिल्लो त्रिशूली–३ बी आयोजनाबाट दुई जनाको उद्धार गरिएको छ भने थप जनशक्ति परिचालन गरी खोजी जारी राखिएको छ।
त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाबाट तीन, सौर्य आयोजनाबाट चार तथा देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट चार जनाको उद्धार गरिएको सरकारले जनाएको छ।
हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो विपद् जोखिमको संकेत
सरकारले भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई सामान्य प्रकृतिको बाढी नभई हिमालय क्षेत्रमा हिमचट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित ठूलो विपद्का रूपमा व्याख्या गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा यस्ता जोखिम बढ्दै गएको संकेतका रूपमा घटनालाई लिनुपर्ने सरकारको भनाइ छ। हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो विपद् जोखिमबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा विषय उठाउनुपर्ने आवश्यकता पनि सरकारले औँल्याएको छ।
खोज तथा उद्धारसँगै पुनःस्थापनाको तयारी
सरकारले तत्कालको खोज तथा उद्धारसँगै प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको कामसमेत अघि बढाउने जनाएको छ।
स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रभावित नागरिकको सङ्ख्या, घर तथा अन्य भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन सुरु गरिएको छ।
बाढीका कारण हजारौँ नागरिकले घर, परिवार, आफन्त तथा जायजेथा गुमाएका छन्। सरकारले प्रभावित नागरिकको पीडा सम्बोधन गर्दै मानसिक तथा शारीरिक रूपमा सशक्त बनाउने र पुनःस्थापनामार्फत सामान्य जनजीवनमा फर्काउने योजना अघि बढाएको जनाएको छ।
सरकारले खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका सबै चरणमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, सुरक्षाकर्मी, संघसंस्था, मित्रराष्ट्र, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकसँग निरन्तर समन्वय गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
चाहनुहुन्छ भने यसै समाचारलाई अझ प्रभावशाली लावण्य सन्देशको पहिलो पृष्ठको शैलीमा छोटो, कडा र आकर्षक शीर्षकसहित पनि तयार गर्न सक्छु।
