साँखु,काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा ले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाउने उद्देश्यसहित नेपाललाई पाँच वर्षभित्र डिजिटल हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य घोषणा गरेका छन्। सोमबार सार्वजनिक गरिएको भिडियो सन्देशमार्फत उनले आईटी निर्यात वृद्धि, डिजिटल रोजगारी विस्तार र प्रविधिमैत्री नीतिगत सुधारमा केन्द्रित चार प्रमुख योजना अघि सारेका हुन्।
उनले केही समयअघि ल्यापटपमार्फत काम गरेर महिनामा तीनदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सकिने सम्भावनाबारे दिएको अभिव्यक्ति हावादारी नभई व्यवहारिक योजनामा आधारित रहेको स्पष्ट पारे। सो भनाइलाई लिएर आलोचना र ट्रोल भए पनि त्यसको आधार स्पष्ट रणनीति र नीति सुधारको खाका रहेको उनको दाबी छ।
थापाले अघिल्ला सरकारले आईटी क्षेत्र सुधारका लागि केही नीतिगत काम सुरु गरेको उल्लेख गर्दै ती प्रयासले आंशिक सकारात्मक परिणाम दिएको तर पर्याप्त नभएको बताए। सन् २०२४ देखि २०३४ सम्मको अवधिलाई आईटी दशकका रूपमा अघि बढाउने सोचअनुसार ठूलो परिमाणमा आईटी निर्यात, लाखौँ रोजगारी सिर्जना र नेपाली कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने आधार तयार भएको उनले बताए।
स्पष्ट कानुनी संरचना र स्थिर नीतिगत वातावरण बने पाँच वर्षभित्र करिब चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी तथा डिजिटल सेवा निर्यात सम्भव हुने, दुई लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने तथा सयौँ नेपाली आईटी कम्पनी विदेशमा विस्तार हुन सक्ने उनले उल्लेख गरे। केही स्वदेशी आईटी कम्पनी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने अवस्था समेत बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।
आईटी क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न पुराना कानुनी प्रतिबन्धहरू हटाउने काम सुरु भएको र विदेशी लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया स्वचालित बनाइएकाले कम्पनीहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको जानकारी पनि उनले दिए। सानो नीतिगत सुधारले समेत ठूलो आर्थिक प्रभाव पार्न सक्ने उदाहरण आईटी क्षेत्र भएको उनको तर्क छ।
डिजिटल हब निर्माणका लागि उनले चार मुख्य क्षेत्र पहिचान गरेका छन्। पहिलो—आईटी उद्योगका लागि स्थिर र पूर्वानुमान योग्य कर नीति। दोस्रो—दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षा प्रणाली, तालिम र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य। तेस्रो—फ्रिलान्सिङ र बीपीओ सेवामा मात्र सीमित नरही आफ्नै डिजिटल प्रोडक्ट विकासतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने। चौथो—जलविद्युतमा आधारित हरित ऊर्जाको उपयोग गर्दै डाटा सेन्टर, एआई, क्लाउड र ब्लकचेन सेवामा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नुपर्ने।
साथै स्टिम (STEM) शिक्षामा लगानी, अपस्किलिङ कार्यक्रम, अनुसन्धान तथा विकासमा कर सहुलियत, गिग र प्लेटफर्ममा आधारित कामदारको कानुनी हैसियत र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याएका छन्। भौतिक संरचनाभन्दा डिजिटल इकोसिस्टम, मेन्टरसिप, सिड फन्डिङ र एकीकृत सेवा प्रणाली निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
क्रमबद्ध नीतिगत सुधार, कानुनी स्पष्टता र कार्यान्वयनमा निरन्तरता भए नेपाललाई छोटो समयमै क्षेत्रीय डिजिटल केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
