शंखरापुर,काठमाण्डौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठनअन्तर्गत नवनियुक्त मन्त्रीद्वय सुदन गुरुङ र महावीर पुन ले आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास मा आयोजित विशेष समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति समक्ष सम्पन्न शपथग्रहणसँगै दुवै मन्त्रीले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने बाटो खुला भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनअन्तर्गत सुदन गुरुङले पुनः गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ भने महावीर पुनले नवगठित विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई प्रशासनिक सुधार, सुशासन तथा विकासको नयाँ प्राथमिकता निर्धारणका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
सरकारले यसपटक मन्त्रालयहरूको संख्या २५ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरेको छ। मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयलाई राज्य संयन्त्रलाई चुस्त, प्रभावकारी र खर्च नियन्त्रणमुखी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। त्यस्तै, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयलाई छुट्टै संरचनाका रूपमा स्थापना गर्नु नेपालको विकास रणनीतिमा प्रविधि र अनुसन्धानलाई केन्द्रमा राख्ने संकेतका रूपमा लिइएको छ।
नवनियुक्त मन्त्री महावीर पुन लामो समयदेखि नवप्रवर्तन, अनुसन्धान तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तारका लागि सक्रिय व्यक्तित्वका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा मन्त्रालयले अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी), डिजिटल रूपान्तरण, वैज्ञानिक खोज तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। नीति निर्माण तहमा पहिलोपटक नवप्रवर्तनलाई छुट्टै प्राथमिकता दिइनु सरकारको दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणसँग जोडिएको विषय मानिएको छ।
उता, सुदन गुरुङको गृहमन्त्रीमा पुनरागमनलाई पनि राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि उहाँसँग जोडिएका सम्पत्ति सम्बन्धी विवादका विषयहरू समाधान उन्मुख भएको र त्यसैको परिणामस्वरूप पुनः गृह प्रशासनको जिम्मेवारी सुम्पिएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ। गृह मन्त्रालय देशको आन्तरिक सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक समन्वयको प्रमुख निकाय भएकाले गुरुङको पुनर्नियुक्तिले सुरक्षा क्षेत्रमा निरन्तरता कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै मन्त्रालयको संरचनागत पुनर्गठन, नयाँ मन्त्रालयको स्थापना तथा जिम्मेवारीको पुनः बाँडफाँटले सरकारको कार्यशैलीमा नयाँ दिशा निर्धारण गर्ने संकेत गरेको छ। विशेषगरी विकास, प्रविधि, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आन्तरिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले आगामी दिनमा नतिजामुखी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।
सरकारको यो कदमलाई नेपालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण सुधार प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। अब नवगठित मन्त्रालयहरूले आफ्नो उद्देश्यअनुसार परिणाम दिन सकेमा मुलुकको विकास, प्रविधि प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
