अध्यादेश जारीसँगै १ हजार ५९४ राजनीतिक नियुक्ति पदाधिकारी पदमुक्त, सयौँ निकायमा पद रिक्त

साँखु,काठमाण्डौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै विभिन्न सार्वजनिक निकाय, बोर्ड, परिषद्, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, आयोग तथा समितिमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५९४ जना पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन्।
अध्यादेश जारी भएसँगै विगतमा विभिन्न सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सञ्चालक, कुलपति, उपकुलपति, महाप्रबन्धक, कार्यकारी निर्देशक, आयोग सदस्य तथा अन्य पदाधिकारीहरूको पद स्वतः रिक्त भएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन तथा राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।
सञ्चार तथा सार्वजनिक संस्थान प्रभावित
अध्यादेशअनुसार नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, चलचित्र जाँच समिति, सञ्चार संस्थान, प्रेस काउन्सिल नेपाल, श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी समिति, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण, प्रमुख सूचना आयोग, विज्ञापन बोर्ड, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था लगायतका निकायमा रहेका पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।
शिक्षा क्षेत्रका विश्वविद्यालयमा व्यापक असर
शिक्षा ऐनअन्तर्गतका विभिन्न समिति, शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT), राष्ट्रिय युवा परिषद्, काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय लगायतमा रहेका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रका परिषद् र प्रतिष्ठान खाली
आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, नेपाल फार्मेसी परिषद्, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, जनस्वास्थ्य परिषद्, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायमा रहेका नियुक्त पदाधिकारीको पद रिक्त भएको छ।
पूर्वाधार, ऊर्जा र विकास निकायमा पनि असर
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी संस्थान, नगर विकास कोष, सडक बोर्ड नेपाल, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल रेल्वे, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, धितोपत्र बोर्ड, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड, बीमा प्राधिकरण लगायत निकायका पदाधिकारी पनि पदमुक्त भएका छन्।
कृषि, उद्योग र वातावरण क्षेत्र पनि समेटियो
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्, बिरुवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण बोर्ड, विषादी व्यवस्थापन समिति, वातावरण संरक्षण परिषद्, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर निकाय, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, प्रत्यायन परिषद् लगायत संस्थाहरू पनि अध्यादेशको दायरामा परेका छन्।
संस्कृति, धर्म, समाज र खेलकुद क्षेत्रमा पनि रिक्तता
नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान, गुठी संस्थान, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल स्काउट, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, समाज कल्याण परिषद्, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, नेपाल ट्रष्ट, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, सामाजिक सुरक्षा कोष, विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण, अपाङ्गता अधिकार परिषद्, भू–उपयोग आयोग, रेडियोधर्मी पदार्थ नियमन निकाय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् लगायत निकायका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त भएका छन्।
अब नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने
सरकारले रिक्त भएका पदहरूमा नयाँ मापदण्ड, क्षमता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ। सरकारले यस कदमलाई राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य, संस्थागत सुधार र सुशासन स्थापनाको प्रारम्भिक चरण का रूपमा व्याख्या गरेको छ।