शंखरापुर काठमाण्डौं।
थापाथली,काठमाडौँ महानगरपालिकाले बागमती नदी किनारमा रहेको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई शनिबार बिहानदेखि तीव्र बनाएको छ। बिहानैदेखि डोजर परिचालनसँगै क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइएपछि बस्ती क्षेत्रमा तनावपूर्ण अवस्था देखिएको छ।
बाक्लो सुरक्षा घेरा, चरणबद्ध हटाउने कार्य
बस्ती हटाउने क्रममा सम्भावित झडपलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र काठमाडौँ महानगर प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ। डोजरले केही टहरा भत्काइसकेको छ भने धेरैजसो स्थानीयले आफ्ना घरका सरसामान बाहिर निकालेर सुरक्षित स्थानतर्फ लैजान थालेका छन्।
नगर प्रहरीले कतिपय परिवारलाई सामान सार्न सहयोग गरिरहेको दृश्य पनि देखिएको छ। बस्तीभित्र कतै रुवाबासी, कतै आत्तिएका बालबालिका र वृद्धवृद्धा देखिँदा मानवीय संवेदनाको पाटो पनि उजागर भएको छ।
विस्थापनको पीडा: “यो रहर होइन, बाध्यता हो”
बस्तीका एक प्रतिनिधिले राज्यप्रति गुनासो पोख्दै भने—
“नदी किनारमा बस्नु कसैको रहर हुँदैन, यो बाध्यता हो। राज्यले हाम्रो विकल्प नदिई हटाउन खोजेको छ।”
उनका अनुसार सुकुम्बासी आन्दोलनसँग सम्बन्धित नेतृत्वमाथि दवाब बढेको छ र आवाज उठाउँदा पक्राउको डर समेत रहेको छ।
मानवीय दृश्यहरू: सुत्केरीदेखि वृद्धसम्मको उद्धार
बस्ती हटाउने क्रममा केही संवेदनशील दृश्यहरू पनि देखिएका छन्। एक सुत्केरी महिलालाई महानगर प्रहरीले एम्बुलेन्समार्फत सुरक्षित स्थानतर्फ पठाएको छ भने एक वृद्ध आमालाई प्रहरीले सम्मानपूर्वक सुरक्षित स्थानमा सार्दै गरेको दृश्यले मानवीय संवेदना झल्काएको छ।
यद्यपि, डोजर चल्दा खानेपानी पाइप फुटेर पानीको फोहोरा छुटेको घटनाले व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाएको स्थानीयको गुनासो छ।
कतिपय आफैँ हटे, कतिपय अन्योलमा
सरकारले बस्ती हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि केही परिवारले शुक्रबार साँझदेखि नै बस्ती छाडिसकेका थिए। शनिबार बिहान पनि धेरैले वैकल्पिक आश्रय खोज्दै आफन्तकहाँ सरेका छन्।
तर, अझै पनि “अब कहाँ जाने?” भन्ने प्रश्नसँग जुधिरहेका धेरै परिवार आफ्ना सामानसहित खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य देखिन्छन्।
महानगरको योजना: थप क्षेत्रमा पनि हटाउने तयारी
महानगर स्रोतका अनुसार थापाथलीपछि आजै सिनामङ्गल र मनोहरा क्षेत्रका अनधिकृत बस्तीहरू हटाउने तयारी गरिएको छ। नदी किनारको अतिक्रमण हटाएर वातावरण संरक्षण र शहरी सौन्दर्य कायम गर्ने महानगरको दाबी छ।
नीति र नैतिकताको बहस: समाधान के?
थापाथली घटनाले फेरि एकपटक “वास्तविक सुकुम्बासी” र “हुकुम्बासी”बीचको बहस चर्काएको छ। कतिपयले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूको कडाइका साथ पहिचान गरी तिनको सम्पत्ति रोक्का गर्ने र मात्र वास्तविक पीडितलाई राहत दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अर्कोतर्फ, अधिकारकर्मीहरू भन्छन्—
“विकल्पबिना विस्थापन मानवअधिकारविरुद्ध हुन्छ।”
स्थानीयस्तरमा पनि एउटै धारणा प्रबल देखिन्छ—
बस्ती हटाउनु परे पनि उचित व्यवस्थापन र वैकल्पिक आवास सुनिश्चित गरेपछि मात्रै हटाइनुपर्छ।
राजनीतिक र सामाजिक सन्देश
घटनाले राजनीतिक तहमा पनि सन्देश दिएको छ। केहीले नेतृत्वको कडाइलाई समर्थन गरेका छन् भने केहीले गरिबमाथि अन्याय भएको आरोप लगाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा समेत “वास्तविक सुकुम्बासीलाई राज्यले साथ दिनुपर्छ” भन्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
अन्तिम प्रश्न ?
थापाथलीको बस्ती हट्यो—तर प्रश्न अझै बाँकी छ:
१. विस्थापितहरू अब कहाँ जाने?
२. सरकारको आश्वासन व्यवहारमा कहिले रूपान्तरण हुन्छ?
यदि समयमै उचित व्यवस्थापन भएन भने, आजका यी आँसुहरू भोलिका ठूला सामाजिक असन्तुष्टिमा बदलिन सक्ने संकेत स्पष्ट देखिएको छ।
