शंखरापुर,काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा “देशमा केही भएन”, “विकास ठप्प भयो”, “लोकतन्त्रले उपलब्धि दिन सकेन” भन्ने भाष्य तीव्र रूपमा फैलाइएको देखिन्छ। तर सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक स्थितिपत्र ले भने यस्ता दाबीहरूलाई तथ्यांककै आधारमा चुनौती दिएको छ।
सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार विगत एक दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र, ऊर्जा, पूर्वाधार, राजस्व, सामाजिक विकास तथा पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिएको छ।
विशेषगरी २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, त्यसपछिको नाकाबन्दी, कोभिड महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अस्थिरता तथा राजनीतिक संक्रमणजस्ता कठिन परिस्थितिका बीच पनि नेपालले आर्थिक तथा संरचनागत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण छलाङ मारेको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
यही अवधिमा विभिन्न व्यवस्थाविरोधी समूहहरूले “देशमा केही भएन”, “लोकतन्त्रले केही दिएन”, “विकास त पञ्चायतकालमै भयो” भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेका बेला प्रस्तुत तथ्यांकले भने त्यसको ठीक विपरीत तस्वीर देखाएको छ।
अर्थतन्त्रको आकार दोब्बरभन्दा बढी
सरकारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालको कुल अर्थतन्त्रको आकार २६ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ थियो। अहिले त्यो बढेर २०८१/८२ मा ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
यसले एक दशकभित्र नेपालको अर्थतन्त्र दोब्बरभन्दा बढी विस्तार भएको स्पष्ट संकेत गर्छ।
त्यस्तै, भूकम्प र नाकाबन्दीको असरका कारण २०७२/७३ मा आर्थिक वृद्धिदर ०.४३ प्रतिशत मा सीमित भएको थियो। अहिले २०८१/८२ मा ४.६१ प्रतिशत पुगेको छ भने चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय वृद्धि
एक दशकअघि नेपाली नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय ८९९ अमेरिकी डलर थियो। हाल यो बढेर १,५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ।
यसले नागरिकको आम्दानी क्षमता, आर्थिक गतिविधि तथा उपभोग स्तरमा क्रमिक सुधार आएको संकेत गर्छ।
कृषिबाट सेवामुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण
नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामा पनि परिवर्तन देखिएको छ।
कृषिक्षेत्रको हिस्सा २८.४% बाट २५.२% मा झरेको छ।
सेवाक्षेत्रको हिस्सा ५७.५% बाट ६२% पुगेको छ।
यसले नेपाल कृषि आधारित अर्थतन्त्रबाट सेवा, व्यापार, पर्यटन, बैंकिङ, सञ्चार र प्रविधिमुखी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको देखाउँछ।
तर उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ भने अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। जिडिपीमा उद्योगको योगदान ५.४५% बाट ५% मा सीमित भएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि
ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले सबैभन्दा ठूलो छलाङ मारेको देखिन्छ।
२०६८ सालसम्म ६९७ मेगावाट मात्र रहेको विद्युत् जडित क्षमता २०८२ फागुनसम्म ४,१०५ मेगावाट पुगेको छ। यो करिब छ गुणा वृद्धि हो।
त्यस्तै, विद्युत पहुँच पुगेको जनसंख्या ९९ प्रतिशत पुगेको छ।
केही वर्षअघिसम्म लोडसेडिङ, अँध्यारो गाउँ र सीमित विद्युत पहुँच नेपालको प्रमुख समस्या थियो। अहिले त्यो अवस्था व्यापक रूपमा बदलिएको छ।
सडक सञ्जालमा तीव्र विस्तार
संघअन्तर्गत कालोपत्रे सडक सञ्जालमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।
२०७२ सालमा कालोपत्रे सडक : ११,७९८ किलोमिटर
२०८२ फागुनसम्म : २०,२०२ किलोमिटर
यसले ग्रामीण–शहरी पहुँच, व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा सेवा प्रवाहमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको मानिन्छ।
राजस्व बढ्यो, ऋण पनि चुलियो
सरकारको वार्षिक राजस्व संकलनमा ठूलो वृद्धि भएको छ।
२०७१/७२ मा राजस्व : ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ
२०८१/८२ मा : ११ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ
तर सार्वजनिक ऋण पनि तीव्र रूपमा बढेको छ।
२०७२ असारमा : ५ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ (जिडिपीको २२.५%)
२०८२ फागुनसम्म : २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ (जिडिपीको ४३.८%)
यसले विकास खर्च बढे पनि ऋण व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखाउँछ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिटेन्समा मजबुती
नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि मजबुत अवस्थामा पुगेको छ।
२०७२/७३ मा सञ्चिति : १० खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ
२०८२ फागुनसम्म : ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ
यो सञ्चितिले १८.५ महिनाको आयात धान्न सक्ने क्षमता राख्छ।
त्यस्तै, विप्रेषण आप्रवाह (रेमिटेन्स) पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँबाट
१७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
निर्यात बढ्यो, तर आयात अझै भारी
वैदेशिक व्यापारतर्फ वस्तु निर्यात बढेको छ।
निर्यात : ७० अर्बबाट २७७ अर्ब रुपैयाँ
तर आयात अझै धेरै ठूलो छ।
आयात : ७ खर्ब ७३ अर्बबाट १८ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ
यसले व्यापार घाटा अझै अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती रहेको स्पष्ट देखाउँछ।
सामाजिक सूचकांकमा सुधार
मानव विकासका क्षेत्रमा पनि सकारात्मक सुधार देखिएको छ।
साक्षरता दर ५८% बाट ७६.३%
मातृ मृत्युदर १९० बाट १५१
शिशु मृत्युदर ३२ बाट २८
गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २५.१६% बाट २०.२७%
यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा भएको लगानीको प्रतिफल देखाउँछ।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि उत्साहजनक प्रगति
“देशमा केही भएन” भन्ने भाष्यबीच नेपालको पर्यटन क्षेत्रले पनि पछिल्लो दशकमा उल्लेखनीय पुनरुत्थान देखाएको छ।
विदेशी पर्यटक आगमन संकटपछि करिब ९०% सम्म पुनरुत्थान
होटल तथा आवास क्षेत्रमा लगानी ५०% भन्दा बढी वृद्धि
धार्मिक पर्यटन (लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुर, मुक्तिनाथ) मा ६०% सम्म वृद्धि
ट्रेकिङ तथा साहसिक पर्यटनमा ७०% भन्दा बढी पुनरागमन
पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसँगै क्षेत्रीय पहुँच ३०% भन्दा बढी विस्तार हुने अपेक्षा
पर्यटन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारीमा ४०% सम्म वृद्धि
पर्यटन आम्दानी महामारीपछि ८०% भन्दा बढी सुधार
यसले संकटका बीच पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र धराशायी नभई पुनः उठेको देखाउँछ।
तथ्यांकले के भन्छ?
आर्थिक स्थितिपत्रले नेपाल समस्यामुक्त छ भन्ने होइन। अझै पनि बेरोजगारी, उत्पादन अभाव, व्यापार घाटा, सार्वजनिक ऋण, सुस्त पूँजीगत खर्च, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक कमजोरी जस्ता चुनौती कायम छन्।
तर “देशमा केही भएन” भन्ने एकांगी भाष्यलाई भने तथ्यांकले कमजोर बनाएको छ।
भूकम्प, नाकाबन्दी, महामारी र राजनीतिक संक्रमणका बीच पनि नेपालले अर्थतन्त्र, ऊर्जा, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास तथा पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिन्छ।
निष्कर्ष
राजनीतिक नाराभन्दा तथ्यांक बलियो हुन्छ। भावना र असन्तुष्टिभन्दा यथार्थ फरक हुन सक्छ। पछिल्लो एक दशकका सूचकांकले नेपालले संघर्षका बीच पनि निरन्तर अघि बढिरहेको देखाउँछन्।
अबको चुनौती उपलब्धि नकार्ने होइन, भएका प्रगतिलाई अझ तीव्र, समावेशी, उत्पादनमुखी र दिगो बनाउने हो।
