शंखरापुर,काठमाडौं । पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरू (भीआईपी) ले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च भुक्तानी पाउने व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। यससँगै अब पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री लगायतका पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च राज्यले व्यहोर्ने कानूनी आधार समाप्त भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले “नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३” को दफा १२(१) संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको ठहर गर्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। अदालतको यो निर्णय सोमबार भएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार उक्त व्यवस्था संविधानसँग मेल नखाने भएकाले खारेज गरिएको हो। अदालतले विस्तृत आदेश भने पछि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
यसअघि सो कार्यविधिअनुसार पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व मन्त्री, पूर्व सांसद तथा संवैधानिक पदाधिकारीसम्मलाई विदेश उपचारका क्रममा राज्यकोषबाट खर्च व्यहोर्ने सुविधा उपलब्ध थियो।
उक्त व्यवस्था विरुद्ध अधिवक्ता रादीका चम्लागाईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको दाबी गरेकी थिइन्। सोही आधारमा अदालतले उक्त व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
अबदेखि पूर्व भीआईपीहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च राज्यकोषबाट भुक्तानी हुने छैन। यो निर्णयलाई सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र पारदर्शितासम्बन्धी महत्वपूर्ण कानूनी कदमका रूपमा लिइएको छ।
