शंखरापुर, काठमाडौं । शंखरापुर नगरपालिका वडा नं. ९ ले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण अभियानलाई तीव्र बनाउँदै सार्वजनिक राजकुलो र बाटो अतिक्रमण गर्नेहरूमाथि कडा चेतावनी दिएको छ। वडा कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अवैध रूपमा मिचिएका संरचना तीन दिनभित्र हटाउन अन्तिम अल्टिमेटम दिएको हो।
वडाले जारी गरेको सूचनामा वि.सं. २०२१ सालको आधिकारिक नाप–नक्सामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएका राजकुलो तथा सार्वजनिक बाटोहरूमा केही व्यक्तिहरूले नियमविपरीत निजी उपयोग गर्दै आएको पाइएको उल्लेख गरिएको छ। पटक–पटकको मौखिक तथा लिखित आग्रहका बाबजुद अतिक्रमण नहटाइएकाले बाध्य भएर कडा कदम चालिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ।
ऐतिहासिक नाप–नक्सा आधार
वडा कार्यालयका अनुसार २०२१ सालको नापी अभिलेखलाई मुख्य आधार मानेर सार्वजनिक संरचनाको पहिचान गरिएको हो। सो अभिलेखअनुसार खुला हुनुपर्ने कुलो तथा आवत–जावतका बाटाहरू हाल निजी जग्गामा मिसाएर उपयोग गरिएको पाइएको बताइएको छ।
स्थानीयवासीले सार्वजनिक कुलो मिचिँदा पानी निकासमा समस्या, सिंचाइ अवरुद्ध तथा आवत–जावतमा कठिनाइ भएको भन्दै बारम्बार उजुरी गरेका थिए। सोही उजुरीका आधारमा वडा कार्यालयले स्थलगत अनुगमनपछि निर्णय लिएको हो।
तीन दिनको अल्टिमेटम
वडा कार्यालयले जारी सूचनामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि:
सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र सबै अतिक्रमित संरचना हटाउनुपर्ने
तोकिएको समयभित्र नहटाइएमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार कानुनी कारबाही अघि बढाइने
आवश्यक परेमा बल प्रयोगसहित सार्वजनिक संरचना पुनःस्थापना गरिने
वडा अध्यक्षको भनाइ
वडा नं. ९ का अध्यक्ष सहदेव श्रेष्ठ द्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई सबै नागरिकको साझा जिम्मेवारीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
उनले भनेका छन्,
“सार्वजनिक बाटो र कुलो मिचेर व्यक्तिगत उपयोग गर्ने कार्य स्वीकार्य छैन। विकास र व्यवस्थित बस्तीका लागि सार्वजनिक संरचनाको संरक्षण अनिवार्य छ। नियम उल्लङ्घन गर्ने जो–कोहीमाथि कानुनी कारबाही हुनेछ।”
स्थानीय प्रतिक्रिया
वडाको यो कदमपछि स्थानीय क्षेत्रमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। एकथरी स्थानीयवासीले लामो समयदेखि रोकिएको समस्या समाधान हुने भन्दै स्वागत गरेका छन् भने केही प्रभावित व्यक्तिहरूले नाप–नक्सा पुनः परीक्षण हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
शंखरापुर नगरपालिकाले पछिल्लो समय सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, अवैध अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थित शहरी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। वडा नं. ९ को यो कदमलाई सोही अभियानको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको छ।
निष्कर्ष
तीन दिनको अल्टिमेटमसँगै शंखरापुर–९ मा अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा स्थानीय चासो बढेको छ। अब वडा कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयनले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
