साँखु काठमाण्डौं। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि ठूलो परिमाणमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) नेपाल भित्रिएको विषय यतिबेला राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनेको छ। विशेषगरी चिनियाँ विद्युतीय सवारी निर्माता बीवाईडी (BYD) का १,३९६ वटा गाडी बजेट लागू हुनुअघि नै भन्सार जाँचपास गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यस प्रकरणले राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक चर्चा पाएको हो।
जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने कर प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको थियो। यसअघि मोटरको क्षमता (किलोवाट) का आधारमा निर्धारण हुँदै आएको कर संरचनालाई परिमार्जन गर्दै गाडीको मूल्य (CIF Value) का आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गरियो। साथै ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ समेत थप गरियो।
यही परिवर्तन लागू हुनुअघि ठूलो संख्यामा बीवाईडी गाडी भन्सार जाँचपास भएको तथ्य बाहिरिएपछि अनेकौं प्रश्न उठ्न थालेका छन्। भन्सार अभिलेखअनुसार जेठ महिनाभित्र मात्र १,३९६ वटा बीवाईडी गाडी नेपाल भित्रिएका थिए। तीमध्ये कोराला र रसुवा नाका हुँदै आयात गरिएका सयौं गाडीमाथि सशस्त्र प्रहरी बलले अनुसन्धान थालेपछि विषय थप चर्चामा आएको हो।
अनुसन्धानको मुख्य केन्द्रमा गाडी नेपाल प्रवेश गरेको वास्तविक समय, भन्सार घोषणा गरिएको मिति, ढुवानी कागजात तथा बैंकिङ माध्यमबाट गरिएको एलसी (Letter of Credit) सम्बन्धी विवरण रहेका छन्। सुरक्षा निकायले भन्सार प्रक्रिया र कागजी विवरणबीच कुनै असमान्यता भए नभएको विषयमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नयाँ कर प्रणाली लागू भएपछि ती गाडीहरूमा राज्यले थप ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्न सक्ने अवस्था थियो। पुरानो प्रणाली अन्तर्गत भन्सार जाँचपास भएकाले सरकारले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावित अतिरिक्त राजस्व गुमेको चर्चा भइरहेको छ।
यद्यपि, कर नीति परिवर्तन हुनुअघि कानुनी व्यवस्था अनुसार भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी सामान छुटाउनु व्यवसायीहरूको अधिकारभित्र पर्ने विषय भएको अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ। नेपालमा हरेक वर्ष बजेटअघि सम्भावित कर वृद्धि वा नीतिगत परिवर्तनको अनुमान गर्दै आयातकर्ताले सामान भन्सार छुटाउने अभ्यास रहँदै आएको उनीहरू बताउँछन्।
यसर्थ, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी समयमै आयात गरिएको भए यसलाई व्यावसायिक रणनीतिको रूपमा लिनुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक रूपमा व्यक्त भइरहेको छ।
बीवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंकले आफूहरूमाथि लागेका आरोपहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ। कम्पनीले जारी गरेको स्पष्टिकरणमा बढ्दो बजार माग तथा ग्राहकको अग्रिम बुकिङ पूरा गर्न ठूलो परिमाणमा गाडी आयात गरिएको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार बजेटको गोप्य सूचना प्राप्त गरी कुनै विशेष लाभ लिइएको वा सरकारी निकायसँग मिलेमतो गरिएको भन्ने आरोप निराधार छन्। आवश्यक परे सम्पूर्ण एलसी, ढुवानी तथा भन्सारसम्बन्धी कागजात अनुसन्धान निकायलाई उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
यस विषयमा आफ्नो नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीप्रति उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आपत्ति जनाएका छन्। उनले कुनै प्रमाणबिना आफ्नो नाम मुछेर भ्रामक सामग्री प्रकाशन गरिएको दाबी गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दर्ता गराएका छन्।
अर्थमन्त्रीको भनाइ अनुसार अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई दोषी ठहर गर्नु गैरजिम्मेवार कार्य हो। उनले तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको अभ्यास गर्न सम्बन्धित पक्षहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
हालसम्म उपलब्ध तथ्यका आधारमा यो प्रकरणलाई नीतिगत भ्रष्टाचार वा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्न सकिने अवस्था छैन। अर्कोतर्फ, सबै प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वाभाविक र नियमित व्यापारिक गतिविधि मात्र थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने आधार पनि अनुसन्धान पूरा नहुँदासम्म देखिएको छैन।
यदि अनुसन्धानबाट सबै कागजात, भन्सार प्रक्रिया र आयातको समयरेखा कानुनअनुसार भएको पुष्टि भयो भने यो विषय व्यावसायिक रणनीतिको उदाहरणका रूपमा सीमित हुनेछ। तर कागजातमा हेरफेर, गलत विवरण, पछाडिको मिति राखिएको प्रमाण वा गोप्य सूचनाको दुरुपयोग भएको देखिएमा यो गम्भीर आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितताको विषय बन्न सक्नेछ।
बीवाईडी गाडी आयात प्रकरणले बजेट निर्माण प्रक्रियाको गोपनीयता, भन्सार प्रशासनको पारदर्शिता, कर नीतिको प्रभाव र राज्यको राजस्व व्यवस्थापनबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। यद्यपि, आरोप र प्रत्यारोपका बीच अन्तिम सत्यता भने सम्बन्धित निकायहरूले गरिरहेको प्राविधिक तथा कानुनी अनुसन्धानबाट मात्रै बाहिर आउनेछ।
अहिलेलाई यो प्रकरण नेपालको आर्थिक प्रशासन, राजस्व प्रणाली र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको उच्च चासोको विषयका रूपमा हेरिएको छ।
