साँखु, काठमाडौं :
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा गरेको नियुक्ति सिफारिस र उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले करिब १० दिनदेखि रोकिराखेको घटनाले दुई महत्त्वपूर्ण संवैधानिक तथा नैतिक प्रश्न उब्जाएको छ। एउटा प्रश्न कामचलाउ सरकारको निर्णयको औचित्यसँग सम्बन्धित छ भने अर्को राष्ट्रपतिको संवैधानिक सीमासँग जोडिएको छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि कामचलाउ अवस्थामा पुगेको सरकारले चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ता रहेका अर्यालले नै उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए। संविधानको धारा ८६ (२) (ख) अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले सिफारिस गरे पनि यस कदमको दुई कारणले आलोचना भइरहेको छ।
पहिलो, कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने नियुक्ति गर्नु संसदीय परम्परा र राजनीतिक नैतिकताको विपरीत मानिन्छ। दोस्रो, मन्त्रिपरिषद् सदस्यकै नाम सिफारिस गर्दा स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ।
फागुन २१ को निर्वाचनमा झन्डै दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको नयाँ सरकार यसै साताभित्र गठन हुने तयारीमा छ। त्यसैले रिक्त रहेको राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा सिफारिस गर्ने अधिकार नयाँ जनादेश प्राप्त दलले प्रयोग गर्नुपर्ने संविधानविदहरूको धारणा छ।
संविधानविद विपिन अधिकारीका अनुसार कामचलाउ सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका निर्णय गर्न नहुने स्थापित अभ्यास छ। “एक दिन पनि कुर्न नसकिने अत्यावश्यक विषय भए मात्रै कामचलाउ सरकारले निर्णय गर्न सक्छ, अन्यथा नयाँ म्यान्डेट प्राप्त सरकारलाई नै अधिकार दिनुपर्छ,” उनले बताए। उनका अनुसार दीर्घकालीन नियुक्ति नगर्ने परम्परा लिखित संवैधानिक व्यवस्थाजत्तिकै बलियो मानिन्छ।
उनले निर्वाचनबाट स्पष्ट जनादेश पाएको दलसँग सहमति भएमा भने कामचलाउ सरकारले सिफारिस गर्न सक्ने बताए। “नयाँ म्यान्डेट पाएको दलको सहमति भए ठीक हुन्छ, अन्यथा स्वेच्छाचारी निर्णय त्रुटिपूर्ण हुन्छ,” अधिकारीले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई पनि कामचलाउ सरकारले यस्तो निर्णय नगरेको भए उपयुक्त हुने धारणा राख्छन्। “नयाँ सरकार गठन भएपछि उसैले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेको भए राम्रो अभ्यास हुन्थ्यो,” उनले बताए।
यता, सरकारले सिफारिस गरिसकेको विषयलाई राष्ट्रपतिले १० दिनसम्म ‘होल्ड’ गरेर राख्नुले पनि संवैधानिक बहस सिर्जना गरेको छ। संविधानको धारा ६६ (२) अनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा काम गर्ने व्यवस्था छ। संविधानविदहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस रोक्ने वा थन्क्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन।
संविधानविद अधिकारी भन्छन्, “सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले थन्क्याउन मिल्दैन, तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्छ। सिफारिस अनुचित भए पनि त्यसलाई रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग हुँदैन।” उनका अनुसार कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग रहने भएकाले सिफारिस रोक्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर पर्छ। गलत निर्णयको राजनीतिक जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपतिले गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेमा सुझाव वा पुनर्विचारको आग्रह गर्न सक्छन्, तर अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पालना गर्नु नै संवैधानिक अभ्यास हो। “राष्ट्रपतिले परामर्श लिन सक्नुहुन्छ, तर सरकारले सिफारिस फिर्ता नलिए निर्णय कार्यान्वयन गर्नु नै उचित हुन्छ,” उनले बताए।
यस्तै विवाद आठ वर्षअघि पनि देखिएको थियो। २०७४ को निर्वाचनपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन जनालाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त सिफारिस रोकिराखेकी थिइन्। पछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाको सिफारिस फिर्ता भई नयाँ नामबाट नियुक्ति गरिएको थियो। संविधानविदहरूले अहिलेको घटनालाई त्यसैको पुनरावृत्ति बताएका छन्।
राष्ट्रियसभामा प्रत्येक दुई वर्षमा एक-तिहाइ सदस्य पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। रिक्तमध्ये तीन जनालाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने प्रावधान छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वामदेव गौतमले राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो। उनको कार्यकाल फागुन २० गते सकिएको थियो। सोही रिक्त पदमा गृहमन्त्री अर्यालको नाम सिफारिस गरिएको हो।
उक्त सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ। अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठसहितले दायर गरेको रिटमा सिफारिस बदर गर्न माग गरिएको छ। सो रिटको पेसी चैत २५ गतेका लागि तोकिएको छ।
