शंखरापुर, काठमाडौं — काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो पाँच दिनमा २ लाख ३३ हजार ६६२ सिलिन्डर एलपी ग्यास भित्रिएको नेपाल आयल निगमको तथ्यांकले देखाएको छ। पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीर खण्डमा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भए पनि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी ठूलो परिमाणमा ग्यास उपत्यकामा ल्याइएको निगमको भनाइ छ।
तर, निगमको तथ्यांकले उपत्यकामा ग्यास आपूर्ति भइरहेको देखाइरहँदा शंखरापुर–साँखु भेगका उपभोक्ताले भने ग्यास सहज रूपमा नपाएको र एक सिलिन्डरका लागि रु. २ हजार ४५० देखि रु. २ हजार ५ सयसम्म तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। कतिपय बिक्री केन्द्रमा हेटौंडा पुगेर सिलिन्डर भर्नुपर्ने भन्दै त्यसबापत थप रु. ३५० देखि रु. ४ सयसम्म रकम लिइएको उपभोक्ताको दाबी छ।
यहीँबाट गम्भीर प्रश्न उठेको छ—उपत्यकामा पाँच दिनमै दुई लाखभन्दा बढी सिलिन्डर भित्रिँदा साँखुका उपभोक्ताले ग्यास पाउन किन अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आयो?
पाँच दिनमा २ लाख ३३ हजार ६६२ सिलिन्डर
नेपाल आयल निगमका अनुसार पछिल्लो पाँच दिनमा क्रमशः ४८ हजार १०९, ४६ हजार २१८, ५३ हजार ४६९, ४५ हजार २३० र ४० हजार ६३६ सिलिन्डर उपत्यकामा भित्रिएका छन्। यसरी पाँच दिनको कुल आपूर्ति २ लाख ३३ हजार ६६२ सिलिन्डर पुगेको हो।
पृथ्वी राजमार्ग नियमित सञ्चालनमा नआएसम्म वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास आपूर्ति जारी राखिने निगमले जनाएको छ। निगमको समन्वयमा काठमाडौं, धादिङ र काभ्रेपलाञ्चोकका उद्योगका सिलिन्डर तराईका विभिन्न उद्योगमा रिफिल गरी वैकल्पिक मार्गबाट उपत्यकामा ल्याइएको बताइएको छ।
यसरी ठूलो परिमाणमा ग्यास उपत्यकामा भित्रिएको अवस्थामा पनि साँखुमा उपभोक्ताले ग्यासका लागि अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि आपूर्ति, वितरण र मूल्य निर्धारणको बीचमा कहाँ समस्या छ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।
मूल्य २ हजार १६५ हुनुपर्नेमा २ हजार ५ सयसम्म
उपभोक्ताका अनुसार यसअघि घरसम्म एलपी ग्यास रु. २ हजार ६० मा उपलब्ध हुँदै आएको थियो। सरकारले भाँडा/ढुवानीबापत थप रु. १०५ लिन सकिने व्यवस्था गरेको अवस्थामा उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य रु. २ हजार १६५ आसपास हुनुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
तर अहिले साँखुमा रु. २ हजार ४५० देखि रु. २ हजार ५ सयसम्म तिर्नुपरेको गुनासो छ। त्यसमाथि हेटौंडाबाट ग्यास ल्याउने नाममा रु. ३५०–४ सयसम्म थप रकम असुली हुने गरेको दाबी गरिएको छ।
यदि उक्त अतिरिक्त रकमसमेत उपभोक्ताबाट लिइएको हो भने एउटा सिलिन्डर ग्यासका लागि उपभोक्तामाथि थपिएको आर्थिक भार अझै ठूलो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तोकिएको मूल्य, डिलरको खरिद मूल्य, ढुवानी खर्च र अन्तिम खुद्रा मूल्यबीचको अन्तर स्पष्ट पार्नुपर्ने माग उपभोक्ताबाट उठेको छ।
‘हेटौंडाको ग्यास र काठमाडौंको ग्यास फरक हो र?’
उपभोक्ता मनोज श्रेष्ठका अनुसार हेटौंडाबाट सिलिन्डर भरेर ल्याउने नाममा उपभोक्ताबाट अतिरिक्त रकम लिइनु आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो।
‘हेटौंडामा भरिएको र काठमाडौंमा भरिएको ग्यास एउटै हो भने हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्मको नियमित ढुवानी खर्च कहाँ समायोजन भइरहेको छ?’ श्रेष्ठको प्रश्न छ।
उहाँका अनुसार धेरै सिलिन्डर एकैपटक ढुवानी गर्दा र एउटा–दुईवटा सिलिन्डर लैजाँदा खर्चमा केही अन्तर हुनु स्वाभाविक भए पनि अहिलेको अवस्था त्यसभन्दा फरक देखिएको छ।
‘यहाँ त काठमाडौंका सबै उपभोक्ता आफ्नै गाडीमा हेटौंडा गएर एक–एक सिलिन्डर ग्यास ल्याएजस्तो भयो। कम्पनीले ठूलो परिमाणमा डिलरलाई ग्यास दिँदा प्रति सिलिन्डर ढुवानी खर्च कम हुनुपर्ने होइन र?’ श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभयो।
डिलरलाई दिइने मूल्य र उपभोक्ताको मूल्यबीचको हिसाब खोइ?
ग्यास उद्योगबाट बुलेटमार्फत ठूलो परिमाणमा ग्यास डिलरसम्म ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्च र उपभोक्ताले व्यक्तिगत रूपमा हेटौंडासम्म पुगेर सिलिन्डर ल्याउँदा लाग्ने खर्च स्वाभाविक रूपमा एउटै हुन सक्दैन।
त्यसैले अहिले साँखुमा उपभोक्ताबाट लिइएको अतिरिक्त रकमको आधार, शीर्षक र हिसाब सार्वजनिक हुनुपर्ने माग उठेको छ।
नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा एक पीडित बिक्रेताले भने, ‘अहिले त आम उपभोक्ताले डिलरबाट ग्यास किनेको भन्दा पनि खुद्रा पसलबाट एक सिलिन्डर सामान किनेझैँ अवस्था भयो। कम्पनीले डिलरलाई ग्यास दिँदा जुन ढुवानी खर्च ठूलो परिमाणमा समायोजन हुन्छ, त्यसको लाभ उपभोक्ताले पाउनुपर्ने हो।’
उनका अनुसार अहिलेको आपूर्ति संकटलाई आधार बनाएर वितरण प्रणालीमा अतिरिक्त आर्थिक भार सिर्जना भएको भए त्यसको छानबिन आवश्यक छ।
‘भरिएको सिलिन्डर खोज्ने मात्र होइन, मूल्यको हिसाब पनि खोजियोस्’
अभावका बेला ग्यास लुकाउने, सञ्चित गर्ने वा कालोबजारी गर्ने गतिविधिमाथि अनुगमन र कारबाही हुनु आवश्यक छ। तर अनुगमनको दायरा भरिएको सिलिन्डर खोज्ने र बरामद गर्ने कार्यमा मात्र सीमित हुन नहुने उपभोक्ताको भनाइ छ।
कुन उद्योगबाट कति ग्यास आयो?
कति डिलरलाई पठाइयो?
डिलरले कुन मूल्यमा प्राप्त गरे?
ढुवानी खर्च कति लाग्यो?
उपभोक्ताबाट कुन–कुन शीर्षकमा कति रकम लिइयो?
र हेटौंडाबाट ल्याउने भनिएको अतिरिक्त रु. ३५०–४ सयको आधार के हो?
यी प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
नीतिगत कमजोरी भए सरकार जवाफदेही बन्नुपर्छ
एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थामा सडक अवरोधका कारण अस्थायी समस्या आउनु स्वाभाविक भए पनि त्यसको भार सम्पूर्ण रूपमा उपभोक्तामाथि सार्न मिल्दैन। वैकल्पिक मार्गबाट आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकार, निगम, उद्योग र वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित पक्षको हो।
त्यसैले ‘सडक बन्द भयो, हेटौंडाबाट ल्याउनुपर्यो’ भन्ने कारण देखाएर उपभोक्तामाथि अतिरिक्त शुल्क लगाइएको हो भने त्यसको वैधानिक र नीतिगत आधार के हो? भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने देखिन्छ।
उपभोक्ताले अहिले केवल ग्यास मागिरहेका छैनन्; उनीहरूले मूल्यको पारदर्शिता र वितरण प्रणालीको जवाफदेहिता खोजिरहेका छन्।
साँखुको प्रश्न : दुई लाख ३३ हजार सिलिन्डर कहाँ पुग्यो?
पाँच दिनमै उपत्यकामा २ लाख ३३ हजार ६६२ सिलिन्डर ग्यास भित्रिएको निगमको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा साँखुका उपभोक्ताले ग्यासका लागि अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर आवश्यक छ।
यदि आपूर्ति पर्याप्त छ भने बजारमा अभाव किन?
यदि ढुवानी खर्च बढेको हो भने त्यसको वास्तविक हिसाब कति हो?
यदि हेटौंडाबाट ग्यास ल्याउँदा अतिरिक्त खर्च भएको हो भने उद्योग र डिलरबीचको नियमित ढुवानी खर्च कसरी समायोजन हुन्छ?
र यदि उपभोक्ताबाट थप रकम लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ भने त्यसको स्पष्ट आधार के हो?
यी प्रश्नको उत्तर नदिई बजारमा सिलिन्डर खोजेर मात्र बजारको समस्या समाधान हुँदैन।
ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा उत्पन्न संकटलाई अवसर बनाएर कसैले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपरिरहेको छ भने त्यो बजारको मात्र होइन, नियमन र सुशासनको समेत विषय हो। त्यसैले सम्बन्धित निकायले साँखुको ग्यास आपूर्ति र मूल्य संरचनाको तत्काल अनुगमन गरी उद्योगदेखि उपभोक्तासम्मको मूल्य र ढुवानीको सम्पूर्ण हिसाब पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग स्थानीय उपभोक्ताले गरेका छन्।
उपत्यकामा ग्यास आएको तथ्यांक छ; अब त्यो ग्यास उपभोक्ताको भान्सासम्म कुन मूल्यमा पुग्यो भन्ने हिसाब सार्वजनिक हुनुपर्ने बेला आएको छ।
