शंखरापुर,काठमाण्डौं। सडकमा उत्रिएका नागरिकका माग नसुनिँदा असन्तुष्टि बढ्छ। राज्यले समयमै सम्बोधन गर्न नसके त्यही असन्तुष्टि आक्रोशमा बदलिन सक्छ। तर आन्दोलनका क्रममा हुने हिंसा, तोडफोड र आगजनीले नागरिकको जायज मागलाई कमजोर बनाउनुका साथै राज्यप्रतिको भरोसामा समेत गम्भीर क्षति पुर्याउँछ। फ्रान्समा सार्वजनिक असन्तुष्टिसँग जोडिएको हिंसा र नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासामु देखिएका यस्तै चुनौती उजागर हुन्छन्।
फ्रान्सको लिमोज सहरमा ऐतिहासिक नगर भवन आगलागीबाट क्षतिग्रस्त भएको घटनाले स्थानीय बासिन्दाको मनमा केवल सम्पदा विनाशको पीडा मात्र छोड्दैन, राज्यले आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नसमेत खडा गर्छ। अर्कोतर्फ, सडकमा उत्रिएका विद्यार्थी र श्रमिकको असन्तुष्टिलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। उनीहरूका माग, राज्यको प्रतिक्रिया र हिंसामा संलग्न व्यक्तिको जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको जेनजी आन्दोलनले पनि युवा पुस्ताको असन्तुष्टि, सुशासनको अपेक्षा, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको प्रश्न र राज्य सञ्चालनमा जवाफदेहिताको आवश्यकतालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको थियो। दुवै देशका परिस्थिति, राजनीतिक पृष्ठभूमि र आन्दोलनका कारण फरक भए पनि नागरिकको आवाज सुन्ने राज्यको दायित्व भने समान छ।
असन्तुष्टिको जरो र राज्यसँगको अपेक्षा
फ्रान्ससम्बन्धी उपलब्ध सामग्रीअनुसार त्यहाँको आन्दोलनमा विद्यालयमा शिक्षकको अभाव, जीर्ण भौतिक संरचना, महँगी, इन्धनको मूल्य, सार्वजनिक सेवाको अवस्था र सामाजिक असमानतासम्बन्धी असन्तुष्टि जोडिएका थिए। विद्यार्थीबाट सुरु भएको असन्तोषमा श्रमिक, अभिभावक, किसान र अवकाशप्राप्त नागरिकसमेत सहभागी भएको उल्लेख छ।
यसले आन्दोलन सधैँ एउटै मागमा सीमित रहँदैन भन्ने देखाउँछ। नागरिकले भोगिरहेका दैनिक समस्यालाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसके एउटा विषयबाट सुरु भएको विरोध व्यापक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति बन्न सक्छ।
नेपालमा पनि जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, अवसरको समानता र सार्वजनिक जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्नलाई प्रमुखताका साथ उठाएको थियो। युवा पुस्ताले परम्परागत राजनीतिक अभ्यासप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राज्य सञ्चालनमा सुधारको अपेक्षा गरेको थियो।
नेपालको आन्दोलनलाई केवल सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवाको विरोधका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको सन्दर्भमा रोजगारीका अवसर, भविष्यप्रतिको अनिश्चितता, सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास र राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
फ्रान्स होस् वा नेपाल, नागरिकले आफ्ना समस्या सुनिदिने र समाधानका लागि जिम्मेवारी लिने नेतृत्व खोजेका छन्। समस्या उठाउँदा बेवास्ता गरियो भन्ने अनुभूति बढ्दै जाँदा राज्य र नागरिकबीचको दूरी गहिरिन सक्छ।
आन्दोलन र हिंसा एउटै कुरा होइनन्
कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शान्तिपूर्ण विरोध नागरिकको अधिकार हो। राज्यका नीतिप्रति असहमति जनाउनु, सरकारसँग प्रश्न गर्नु र सुधारको माग राख्नु लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो। तर आन्दोलनका क्रममा हुने आगजनी, लुटपाट, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश र व्यक्तिमाथिको आक्रमणलाई राजनीतिक असन्तुष्टिको सामान्य अभिव्यक्तिका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।
फ्रान्सको घटनाबारे प्रस्तुत सामग्रीमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनसँगै केही समूहले सरकारी भवन तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आक्रमण गरेको उल्लेख छ। यसले आन्दोलनमा सहभागी सबै व्यक्तिको उद्देश्य र व्यवहार एउटै नहुने तथ्यलाई स्मरण गराउँछ।
नेपालको जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि आन्दोलनका मूल माग, शान्तिपूर्ण रूपमा सहभागी नागरिक र हिंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिको भूमिकालाई अलग-अलग रूपमा हेर्न आवश्यक छ। कुनै आन्दोलनका क्रममा हिंसा भयो भन्दैमा त्यसमा सहभागी सबै युवालाई दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन। त्यसैगरी, आन्दोलनको नाममा भएका गम्भीर अपराधलाई राजनीतिक असन्तुष्टिको आवरणमा उन्मुक्ति दिनु पनि उचित हुँदैन।
कुनै व्यक्तिले हिंसा वा तोडफोड गरेको प्रमाणित भए कानुनी प्रक्रियाबाट जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ। अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ र दोष निर्धारण प्रमाणका आधारमा गरिनुपर्छ। शान्तिपूर्ण रूपमा माग राख्ने नागरिकको अधिकार सुरक्षित राख्दै हिंसात्मक कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व हो।
आन्दोलनको मूल सन्देश जोगाउन पनि यो विभाजन आवश्यक छ। हिंसाले जनताको आवाजलाई ओझेलमा पार्न सक्छ भने अन्धाधुन्ध दमनले राज्यप्रतिको अविश्वासलाई अझ बढाउन सक्छ।
सुरक्षा र नागरिक अधिकारबीच सन्तुलन
फ्रान्सको घटनामा सरकारमाथि दुई प्रकारका प्रश्न उठेका छन्। पहिलो, सार्वजनिक सम्पत्ति र नागरिकको सुरक्षा गर्न पर्याप्त तयारी किन भएन? दोस्रो, प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरे कि गरेनन्?
यी प्रश्न परस्पर विरोधी देखिए पनि लोकतान्त्रिक शासनका लागि दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। राज्यले सुरक्षा दिन नसकेको अवस्थामा नागरिक असुरक्षित महसुस गर्छन्। तर सुरक्षाको नाममा नागरिकको अधिकार कुण्ठित गरियो भने राज्यप्रतिको विश्वास झन् कमजोर हुन्छ।
नेपालको जेनजी आन्दोलनको मूल्याङ्कन गर्दा पनि सुरक्षा निकायको भूमिका, प्रदर्शन व्यवस्थापन, बल प्रयोगको औचित्य र घटनामा भएका मानवीय क्षतिको निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि पक्षको दाबीलाई मात्र अन्तिम सत्य मानेर निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन।
सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्नु हो। प्रदर्शनकारीको जिम्मेवारी पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको मर्यादा कायम राख्नु हो। यी दुवै पक्षलाई कानुनी सीमाभित्र राख्न राज्यको स्पष्ट नीति, व्यावसायिक सुरक्षा संयन्त्र र प्रभावकारी जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ।
राजनीतिक दोषारोपणले समाधान दिँदैन
आन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूले घटनाको व्याख्या आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिन सक्छ। सत्तापक्षले विपक्षीलाई दोष दिन सक्छ भने विपक्षीले सरकारको असफलतालाई मुख्य कारण बताउन सक्छ। केही राजनीतिक शक्तिले जनआक्रोशलाई आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने अवसरका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सक्छन्।
फ्रान्ससम्बन्धी सामग्रीमा आन्दोलनको जिम्मेवारीलाई लिएर सरकार, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिबीच आरोप–प्रत्यारोप भएको उल्लेख छ। आप्रवासन र राष्ट्रिय पहिचानका मुद्दालाई समेत हिंसाको व्याख्यासँग जोडिएको देखिन्छ।
नेपालमा पनि जेनजी आन्दोलनको अर्थ र त्यसबाट प्राप्त सन्देशलाई राजनीतिक दलहरूले कसरी ग्रहण गर्छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। आन्दोलनलाई कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा सीमित गर्दा यसले उठाएका संरचनागत प्रश्न ओझेलमा पर्न सक्छन्।
युवाको असन्तुष्टिलाई केवल विपक्षीको उक्साहट वा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव भनेर पन्छाउनु समस्याबाट भाग्नु हो। त्यसैगरी, आन्दोलनका नाममा भएका सबै गतिविधिलाई राजनीतिक परिवर्तनको अपरिहार्य मूल्य भनेर उचित ठहर गर्नु पनि गलत हुन्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले घटनाको निष्पक्ष समीक्षा गर्नुपर्छ। नागरिकले उठाएका मागको औचित्य जाँच्नुपर्छ। गल्ती भएको भए स्वीकार गर्नुपर्छ र सुधारका लागि समयसीमासहितको योजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ। दोषारोपणले तत्काल राजनीतिक लाभ दिन सक्ला, तर त्यसले नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्दैन।
सामाजिक सञ्जाल, युवा चेतना र राजनीतिक उत्तरदायित्व
आजको युवा पुस्ताले सूचना प्राप्त गर्ने, विचार व्यक्त गर्ने र सामूहिक रूपमा आवाज उठाउने माध्यममा ठूलो परिवर्तन आएको छ। सामाजिक सञ्जालले स्थानीय असन्तुष्टिलाई छिट्टै व्यापक बहसमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। यसले नागरिक सहभागिताको नयाँ सम्भावना खोलेको छ।
तर सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अपुष्ट सूचना, उत्तेजक सामग्री र विभाजनकारी सन्देशले परिस्थिति जटिल बनाउने जोखिम पनि रहन्छ। त्यसैले सूचना सम्प्रेषणमा जिम्मेवारी, तथ्यको पुष्टि र आलोचनात्मक चेतना आवश्यक हुन्छ।
फ्रान्सको आन्दोलनलाई आप्रवासन वा धार्मिक पहिचानसँग मात्र जोडेर हेर्दा शिक्षा, महँगी र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी प्रश्न छुट्न सक्छन्। त्यसैगरी, नेपालमा जेनजी आन्दोलनलाई युवाको असन्तुष्टिको एउटै कारणबाट व्याख्या गर्दा यसको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पृष्ठभूमि अधुरो रहन सक्छ।
राज्यले पनि युवालाई केवल नियन्त्रण गर्नुपर्ने समूहका रूपमा होइन, नीति निर्माण र सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्छ। उनीहरूका प्रश्नलाई सुन्ने, तथ्यका आधारमा उत्तर दिने र सम्भव सुधारमा सहभागिता गराउने व्यवस्था लोकतन्त्रका लागि आवश्यक छ।
भरोसा पुनःस्थापना गर्न परिणाम देखिनुपर्छ
आन्दोलनपछि सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु सजिलो हुन्छ। कठिनाइ भने ती प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नुमा छ। नागरिकले भाषणभन्दा परिणाम खोज्छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवाको सुधार, अवसरमा समानता र सरकारी निर्णयमा पारदर्शिता व्यवहारमै देखिएन भने असन्तुष्टि फेरि बढ्न सक्छ।
फ्रान्समा विद्यालय र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी माग उठेको हो भने त्यसको उत्तर शिक्षा प्रणाली र सेवा प्रवाह सुधारबाट खोजिनुपर्छ। सार्वजनिक सुरक्षा कमजोर भएको हो भने सुरक्षा संयन्त्रको क्षमता र समन्वय सुधारिनुपर्छ। त्यस्तै, हिंसामा संलग्न व्यक्तिमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।
नेपालका लागि पनि जेनजी आन्दोलनले उठाएका प्रश्नलाई दीर्घकालीन सुधारको आधार बनाउनु आवश्यक छ। सुशासनका प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू गर्ने, सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउने, भ्रष्टाचारका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्ने र युवाका लागि शिक्षा, सीप तथा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने कामले मात्र नागरिकको विश्वास बलियो बनाउन सक्छ।
युवाको सहभागितालाई निर्वाचनको समयमा मत माग्ने विषयमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। नीति निर्माण, स्थानीय विकास, सार्वजनिक बजेटको निगरानी र सरकारी सेवाको मूल्याङ्कनमा उनीहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
दुवै देशका लागि साझा पाठ
फ्रान्स र नेपालको राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक अवस्था र आन्दोलनको पृष्ठभूमि फरक छन्। त्यसैले दुवै घटनालाई समान ठान्नु उचित हुँदैन। तर यी घटनाबाट लोकतान्त्रिक राज्यका लागि केही साझा सन्देश अवश्य लिन सकिन्छ।
पहिलो, नागरिकका समस्या समयमै नसुन्दा असन्तुष्टि गहिरिन सक्छ। दोस्रो, शान्तिपूर्ण आन्दोलन र हिंसात्मक गतिविधिबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्नुपर्छ। तेस्रो, सुरक्षा कायम गर्ने नाममा नागरिक अधिकारको उल्लङ्घन हुनु हुँदैन। चौथो, राजनीतिक दलहरूले जनआक्रोशलाई दोषारोपण र ध्रुवीकरणको साधन बनाउनुको सट्टा सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, आन्दोलनपछि राज्यको परीक्षा सुरु हुन्छ। सडक शान्त हुनु मात्र समस्याको समाधान होइन। नागरिकले किन असन्तुष्टि व्यक्त गरे, उनीहरूका मागमध्ये के जायज छन् र ती माग पूरा गर्न राज्यले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ।
फ्रान्सको घटनाले सार्वजनिक असन्तुष्टि र सुरक्षा चुनौतीबीचको जटिल सम्बन्ध देखाउँछ। नेपालको जेनजी आन्दोलनले पनि युवा पुस्ताका अपेक्षा र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिताबारे गम्भीर बहस आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ।
लोकतन्त्रको शक्ति नागरिकको आवाज दबाउनमा होइन, त्यसलाई सुन्न र समस्याको समाधान खोज्न सक्ने क्षमतामा हुन्छ। आन्दोलनको वास्तविक उपलब्धि सडकमा कति मानिस उत्रिए भन्नेमा मात्र मापन हुँदैन; त्यसपछि राज्य कति जिम्मेवार बन्यो, सार्वजनिक संस्थाहरू कति सुधारिए र नागरिकको भरोसा कति फर्कियो भन्नेमा मापन हुन्छ।
आगोले भवन जलाउन सक्छ, हिंसाले सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्न सक्छ र राजनीतिक विवादले समाजलाई विभाजित बनाउन सक्छ। तर राज्यले नागरिकको विश्वास गुमायो भने त्यसको पुनर्निर्माण भौतिक संरचना बनाउनुजत्तिकै सजिलो हुँदैन। फ्रान्सदेखि नेपालसम्मको मुख्य सन्देश यही हो—जनताको आवाज सुन्ने, गल्ती सच्याउने र न्यायपूर्ण शासन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीबाट कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकार विमुख हुन सक्दैन।
