शंखरापुर,काठमाडौं
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाण्डौं जिल्लाभित्र नदी किनार तथा अतिक्रमित सरकारी, पर्ति, सार्वजनिक र निजी जग्गामा बनेका अनधिकृत बस्तीहरू खाली गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि राजधानीभर व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। प्रशासनले जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचनाअनुसार आगामी वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेदेखि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा एकैपटक खाली गराउने अभियान सुरु गरिने भएको हो।
प्रशासनका अनुसार वर्षौंदेखि नदी किनार र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका बस्तीहरू विपद् जोखिम, बाढी, डुबान तथा मानवीय सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो। यसअघि थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल र मनोहरा क्षेत्रका केही बस्तीहरू हटाउने कार्य अघि बढाइसकिएको थियो। अब भने जिल्लाभरका यस्ता बस्तीमा एकीकृत रूपमा कारबाही हुने संकेत दिइएको छ।
सूचनामा वैशाख १७ गते साँझसम्म घर–टहरा खाली गरिसक्न आग्रह गरिएको छ। बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, बालबालिका तथा अशक्त व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नगर प्रहरीको सहयोग लिन सकिने प्रशासनले जनाएको छ। वास्तविक रूपमा आश्रयविहीन परिवारका लागि नेपाल सरकारले तोकेको स्थानमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं प्रवक्ता Muktiram Aryal ले सरकारको अभियानलाई मानवीय उद्धार र जोखिम न्यूनीकरणसँग जोडिएको कार्य भन्दै अफवाहमा नलागी सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै नक्कली भूमिहीन बनेर सार्वजनिक वा निजी जग्गा कब्जा गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
शंखरापुरमा पनि व्यवस्थापनको माग
काठमाडौं प्रशासनको यो निर्णयपछि Shankharapur Municipality क्षेत्रमा समेत सरकारी स्वामित्वको जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बस्तीहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग स्थानीयस्तरमा उठ्न थालेको छ। शंखरापुरका स्थानीयवासीहरूले नगरपालिकाले पहल, समन्वय र तथ्यगत अध्ययन गरी वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
स्थानीयहरूका अनुसार सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, योजनाबद्ध बसोबास, पूर्वाधार विस्तार तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न शंखरापुर नगरपालिकाले समयमै कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। “वास्तविक भूमिहीनलाई संरक्षण र अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अब शंखरापुरमा पनि लागू हुनुपर्छ,” भन्ने आवाज समुदायस्तरमा बलियो बन्दै गएको छ।
दीर्घकालीन समाधानतर्फ अपेक्षा
राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षौंदेखि जटिल बन्दै आएको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको विषयमा प्रशासनको पछिल्लो कदमलाई निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ। यससँगै शंखरापुरसहित उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहहरूले पनि समन्वित नीति बनाएर भूमिहीन नागरिकको पुनःस्थापना र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणतर्फ पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
