Writing
साँखु, काठमाडौं।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार पनि सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ। उक्त रिटको थप सुनुवाइ अब बिहीबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ।
मंगलबार भएको बहसमा मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिटका निवेदक तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, टिकाराम भट्टराई, अधिवक्ता आभाष रेग्मी, निवेदक आयुष बडाल तथा सरोकारवालाका तर्फबाट अनुपम भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्ने क्रममा अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा समेत अभियोग फिर्ता लिइएको दाबी गरे। उनका अनुसार सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा फरार रहेका मुख्य अभियुक्त जीबी राईलाई पनि उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको छ।
भट्टराईले इजलासमा बोल्दै रेड कर्नर नोटिस जारी भएका जीबी राईविरुद्धको मुद्दा समेत हटाइएको दाबी गरे। उनले रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा जीबी राईको लोकेसन पत्ता लागेको भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा आएको विषय पनि उल्लेख गरे। साथै गोर्खा मिडियामा रकम आवतजावत जीबी राईकै निर्देशनमा भएको भन्ने उल्लेख रवि लामिछानेकै निवेदनमा रहेको जिकिर पनि उनले गरे।
उनले जीबी राईले निवेदन नदिएको अवस्थामा समेत उनको हकमा मुद्दा फिर्ता लिइनु अस्वाभाविक भएको भन्दै अदालतसमक्ष प्रश्न उठाए। “रवि लामिछानेलाई जोगाउने क्रममा फरार अभियुक्तलाई समेत राहत दिन खोजिएको देखिन्छ,” भट्टराईले तर्क गरे।
निवेदक तथा अधिवक्ता आभाष रेग्मीले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन भएपछि पीडितले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता के हो भन्ने प्रश्न उठाए। उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मिलापत्रको आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने भनिए पनि त्यसपछि पीडितको रकम सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी के हो भन्ने जिज्ञासा व्यक्त गरे।
अर्का निवेदक आयुष बडालले ‘संशोधन’ शब्दको गलत व्याख्या गर्दै मुद्दा नै फिर्ता गर्ने आदेश गरिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार कानुनी रूपमा संशोधन भनेको अशुद्धता सुधार गर्नु भए पनि यस प्रकरणमा त्यसको नाममा अभियोग नै हटाउने निर्णय गरिएको छ। उनले यस विषयमा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग समेत राखे।
यसअघि सोमबारदेखि न्यायाधीश शर्मा र मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो। मिसिल अध्ययनका लागि समय लिएपछि अपराह्नबाट मात्र बहस सुरु भएको थियो। यसअघि न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले तीन दिन सुनुवाइ गरेको थियो। चैत ५ गते उक्त इजलासले पुस ३० गते भएको संशोधन निर्णय र माघ २ गते अन्य प्रतिवादीसम्बन्धी निर्णयका फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले गत पुस ३० गते रवि लामिछानेमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्न स्वीकृति दिएकी थिइन्। सोही आधारमा पोखरा, काठमाडौं, पर्सा, चितवन र रूपन्देहीका सरकारी वकिल कार्यालयहरूले जिल्ला अदालतमा अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएका थिए।
यता उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट दायर भएका छन्। ती रिट विचाराधीन रहेकाले कास्की र रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि संशोधनसम्बन्धी निवेदनमा निर्णय नगर्न आदेश दिएका छन्। निवेदक युवराज सफलले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। साथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अभियोग कमजोर पार्ने प्रयास भएको भन्दै यस्तो काम नगर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध लगाइएका अभियोगमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी आरोप फिर्ता लिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण अभियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको थियो। महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा पीडित बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिँदै ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम राखेर अन्य अभियोग संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण वा परिस्थिति देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिमा अभियोग संशोधन गर्न सकिने प्रावधान छ। अदालतले मनासिब ठानेमा यस्तो संशोधन स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सोही दफामा उल्लेख छ।
यस प्रकरणसँग जोडिएको सहकारी ठगी मुद्दामा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग दायर गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उनीविरुद्ध ठूलो रकम बराबरको बिगो कायम गर्दै छुट्टै अभियोग समेत दर्ता गरिएको थियो। साथै रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा उच्च अदालत बुटवलको आदेशअनुसार धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएका थिए। जिल्ला अदालत रूपन्देहीले यसअघि एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो भने बैंक ग्यारेन्टीसहित कुल तीन करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि उनी छुटेका थिए।
