नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको बहस फेरि एकपटक गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ। वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र उहाँ सम्पादक रहेको ‘जनआस्था’ साप्ताहिकसँग जोडिएको पछिल्लो घटनाक्रमले पत्रकारिता, राज्यशक्ति, समाचारको स्रोत र प्रेस स्वतन्त्रताको सीमाबारे अनेक प्रश्न उठाएको छ।
यो विषयलाई कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दलको पक्ष–विपक्षमा सीमित गरेर हेर्नु उचित हुँदैन। मूल प्रश्न हो—समाचार प्रकाशित गरेकै कारण पत्रकारमाथि राज्यशक्तिको प्रयोग कति उचित हुन्छ? सञ्चारगृहमा प्रहरीको प्रवेश र छापा कस्तो अवस्थामा वैधानिक तथा आवश्यक मानिन्छ? पत्रकारले गोप्य राखेको समाचार स्रोतसम्म राज्य सिधै पुग्न पाउँछ कि पाउँदैन?
यी प्रश्नको जवाफ आज खोजिएन भने यसको असर भोलि नेपाली पत्रकारिताको समग्र अभ्यासमा पर्न सक्छ।
‘जनआस्था’ नेपाली पत्रकारितामा लामो समयदेखि सत्ताका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको सञ्चारमाध्यम हो। वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पनि निर्भीक र खोजमूलक पत्रकारिताका लागि परिचित नाम हुनुहुन्छ। विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्बन्धसम्बन्धी विषयदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादसम्मका संवेदनशील विषय सार्वजनिक बहसमा ल्याउने काम ‘जनआस्था’ले गरेको छ। त्यस्तै, पञ्चायती व्यवस्थाको चर्चित नमिता–सुनिता प्रकरणदेखि तत्कालीन दरबारसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचनासम्म सार्वजनिक बहसमा ल्याउने पत्रकारिताको इतिहास पनि यससँग जोडिएको छ।
सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुअघि नै महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको प्रसंगले पनि ‘जनआस्था’को पत्रकारिताको प्रकृति देखाउँछ। यस्ता विषयका कारण ‘जनआस्था’ सत्ताको सदावहार आलोचक वा प्रतिपक्षी सञ्चारमाध्यमका रूपमा चिनिएको छ।
सत्तासँग प्रश्न गर्ने पत्रकारितालाई मन नपराउनेहरू पनि हुन्छन्। किशोर श्रेष्ठमाथि विभिन्न समयमा राज्यका गुप्तचर निकायसँग निकट रहेको, विदेशी शक्तिसँग सम्बन्धित सूचना सञ्जालसँग जोडिएको जस्ता आरोपसमेत लाग्ने गरेका छन्। तर आरोप र चर्चा आफैंमा प्रमाण होइनन्। त्यस्ता विषयको सत्यता तथ्य, प्रमाण र स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट स्थापित हुनुपर्छ। पत्रकारिताको मूल्याङ्कन पनि त्यही आधारमा हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको निजी जीवन, महिला–पुरुष सम्बन्ध वा व्यक्तिगत आचरणसँग जोडिएका संवेदनशील विषय समाचार बनाउँदा पत्रकारिता अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। कसैको चरित्रमाथि प्रश्न उठ्ने विषय प्रकाशन गर्दा सार्वजनिक हित, प्रमाण, गोपनीयताको अधिकार र पत्रकार आचारसंहिताको सीमालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। विगतका विवादास्पद घटनाहरूको अन्तिम सत्य पनि प्रमाणकै आधारमा स्थापित हुनुपर्छ।
तर यी सबै बहसभन्दा माथि एउटा आधारभूत लोकतान्त्रिक प्रश्न छ—प्रेस स्वतन्त्रता।
नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना तथा अन्य सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। कुनै समाचार, लेख वा सामग्री प्रकाशित गरेकै कारण सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न नपाइने संवैधानिक संरक्षण पनि छ। कानूनबमोजिम बाहेक सञ्चारका साधन अवरुद्ध गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
यसको अर्थ पत्रकारलाई कानूनभन्दा माथि राख्नुपर्छ भन्ने होइन। पत्रकारले पनि संविधान, कानून र आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्छ। झुटो समाचार, चरित्रहत्या, गोपनीयताको अनधिकृत उल्लङ्घन वा गम्भीर कानुनी अपराध भए त्यसको छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रता दण्डहीनताको लाइसेन्स होइन।
तर त्यही कारण अर्को अतिवाद पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन—समाचार मन नपरेकै कारण राज्यशक्तिको बलमा पत्रकारलाई तर्साउने।
पत्रकारिता आलोचनात्मक हुन्छ। त्यसले प्रश्न गर्छ। कहिलेकाहीँ असहज प्रश्न गर्छ। शक्तिशाली व्यक्तिको कमजोरी खोज्छ। सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँछ। भ्रष्टाचार र अनियमितता उजागर गर्छ। समाजका विकृति र विसङ्गतिमाथि औँला ठड्याउँछ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई समेत खबरदारी गर्छ। यही कारण प्रेसलाई लोकतन्त्रको ‘चौथो अंग’ भनिन्छ।
त्यसैले पत्रकारले गल्ती गर्दा कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान खोजिनुपर्छ। समाचार गलत भए तथ्यसहित खण्डन हुनुपर्छ। आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भए प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गर्न सकिन्छ। आवश्यक परे अदालतको बाटो पनि खुला छ। कानूनले दिएको उपचारका बाटा छँदैछन्।
तर ती संस्थागत बाटा छाडेर सिधै प्रहरी परिचालन गर्ने, सञ्चारगृहमा हतियारधारी प्रहरी पुग्ने वा पत्रकारको समाचार स्रोतसम्म राज्य संयन्त्रलाई सहज प्रवेश दिने अभ्यास स्थापित भयो भने त्यसले प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यतालाई कमजोर बनाउँछ।
एउटा पत्रकारलाई डन्डा देखाएर हजारौँ पत्रकारलाई मौन बनाउने प्रयास लोकतन्त्रको बाटो होइन।
आज किशोर श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेको छ। भोलि अर्को सम्पादक, अर्को पत्रकार वा अर्को सञ्चारमाध्यममाथि यही अभ्यास दोहोरिन सक्छ। त्यसैले यो विषयलाई व्यक्तिविशेषको पक्षधरता वा विरोधमा सीमित गर्नु हुँदैन। आज किशोर श्रेष्ठको पक्षमा उठाइएको प्रश्न भोलि आफ्नो स्वतन्त्रताको पक्षमा उठाइने प्रश्न पनि हुन सक्छ।
सरकारको आलोचना सहन सक्ने क्षमता नै लोकतान्त्रिक सरकारको परिपक्वताको मापदण्ड हो। प्रेसले प्रश्न गर्दा सरकार रिसाउने होइन, जवाफ दिन सक्नुपर्छ। समाचार गलत भए प्रमाणसहित खण्डन गर्न सक्नुपर्छ। कानुन उल्लङ्घन भएको भए कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सक्नुपर्छ।
राज्यसँग शक्ति हुन्छ, पत्रकारसँग कलम। लोकतन्त्रले दुवैको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ।
गम्भीर अपराधलाई पत्रकारिताको आवरणमा क्षमा दिनु हुँदैन। तर समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्ने संस्कार पनि स्थापित हुनु हुँदैन। प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु भनेको पत्रकारलाई विशेष सुविधा दिनु होइन; नागरिकको सूचनाको अधिकार र लोकतान्त्रिक निगरानी प्रणालीको रक्षा गर्नु हो।
हामी स्पष्ट छौँ—पत्रकारिता जिम्मेवार हुनुपर्छ, तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ र व्यक्तिको प्रतिष्ठा तथा गोपनीयताको सम्मान गर्नुपर्छ। तर राज्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ। पत्रकारितासँग असहमति हुँदा बल होइन, तथ्य र कानूनको बाटो रोजिनुपर्छ।
‘जनआस्था’ र किशोर श्रेष्ठको प्रकरणले यही आधारभूत प्रश्न हाम्रो सामुन्ने ल्याएको छ—के हामी प्रश्न गर्ने पत्रकारिता चाहन्छौँ कि आदेश पालना गर्ने पत्रकारिता?
यदि लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्ने अधिकार कमजोर हुँदै गयो भने लोकतन्त्रको आत्मा नै कमजोर हुन्छ।
त्यसैले आज आवश्यक छ—कलमलाई हतकडी होइन, प्रश्नको जवाफ।
पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने होइन, जिम्मेवार बनाउने हो।
आलोचनालाई दबाउने होइन, तथ्यले उत्तर दिने हो।
सञ्चारगृहमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने होइन, संस्थागत कानुनी प्रक्रिया अपनाउने हो।
किनकि प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको मात्र अधिकार होइन—यो प्रत्येक नागरिकको सत्य जान्न पाउने अधिकार हो।
— सम्पादकीय, लावण्य सन्देश
