साँखु,काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद फेरि सतहमा आएको छ। १५औं महाधिवेशनको तयारीसँगै क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको विषयले पार्टीभित्र संस्थापन र संस्थापन इतर समूहबीचको दूरी झन् बढाएको देखिएको छ। यहीबीच सभापति गगन थापा ले पार्टी एकताका लागि भन्दै ‘एक सर्त र तीन प्रस्ताव’ सार्वजनिक गरेका छन् भने विपक्षी धारका नेताहरूले त्यसलाई “एकलौटी नियन्त्रणको रणनीति” भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
सभापति थापाको मुख्य सर्त स्पष्ट छ—असोजमा हुने भनिएको १५औं महाधिवेशनमा सहभागी हुन क्रियाशील सदस्यता अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने। उनले अद्यावधिक अभियानलाई केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नभई “पार्टीप्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धता” को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार कांग्रेसका लाखौं क्रियाशील सदस्यमध्ये धेरैको आधारभूत विवरणसमेत पार्टीसँग व्यवस्थित छैन, त्यसैले सदस्यतालाई प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउन अभियान चलाइएको हो।
तर संस्थापन इतर पक्ष भने यसप्रति सशंकित देखिएको छ। नेता पूर्णबहादुर खड्का, शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि लगायतका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वले अद्यावधिकको नाममा “एकलौटी सदस्य संरचना” निर्माण गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ—गत पुससम्म लाखौं सदस्यको नवीकरण भइसकेकाले फेरि अद्यावधिक आवश्यक छैन।
यसै सन्दर्भमा सभापति थापाले अघि सारेका तीन प्रस्ताव अहिले कांग्रेस राजनीतिमा चर्चाको केन्द्र बनेका छन्। पहिलो, विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि पार्टी संरचनामा सम्मानजनक स्थान दिने। दोस्रो, १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरूलाई विशेष महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय समितिमा अवसर दिने। तेस्रो, निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र सदस्यता व्यवस्थापन समितिलगायत संरचनामा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
यही रणनीतिअनुसार सभापति थापाले हालै १९ जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेका थिए। तीमध्ये धेरै नेता पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला र शशांक कोइराला निकट मानिन्छन्। यद्यपि विपक्षी पक्षले यो कदमलाई “परामर्शविनाको निर्णय” भन्दै आलोचना गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशस्तरीय भेलामा बोल्दै नेता पूर्णबहादुर खड्काले सभापति थापा “सिंगो पार्टीको सभापति बन्न नसकेको” आरोप लगाए। उनले कांग्रेस “विभाजनको डिलमा पुगेको” चेतावनीसमेत दिए। खड्काले इतिहास स्मरण गराउँदै तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला कै कारण पार्टी फुटेको र पुनः एक भएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि पार्टी जोगाउने वा विभाजनतर्फ लैजाने जिम्मा सभापति थापाकै काँधमा रहेको बताए।
उता सभापति थापाले भने आफू पार्टी एकताका लागि निरन्तर प्रयासरत रहेको दाबी गरेका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममै उनले आफूले “निहुरिएर, हात जोडेर” अग्रज नेताहरूसँग एकताको आग्रह गरेको बताएका छन्। उनले प्रश्न गर्दै भने, “दुईटा पार्टी त छैन, के गर्दा एकताको प्रयास भएको मानिने हो ?”
थापाले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भए वा नभएको आधारमा कुनै पनि राजनीतिक निर्णय नहुने स्पष्ट पार्दै संस्थापन इतर पक्षलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन्। उनले भ्रातृ संस्था, प्रदेश सरकार, संसदीय दल वा स्थानीय तहमा निर्णय गर्दा कुनै पक्षलाई निषेध नगरिने बताएका छन्।
तर व्यवहारमा भने दुवै पक्षबीच अविश्वास कायमै देखिन्छ। संस्थापन इतर समूहले प्रदेशस्तरीय भेला, समानान्तर गतिविधि र छुट्टै संरचना निर्माणको तयारीलाई तीव्र बनाइरहेको छ। हालै काठमाडौँको सुकेधारामा भएको संस्थापन इतर निकट युवाहरूको भेलाले पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरू पुनर्गठन गर्ने निर्णय गर्दै अद्यावधिक अभियानको खुलेर विरोध गरेको थियो।
उनीहरूले “अद्यावधिकको नाममा दबाब, धम्की र तर्साउने काम भइरहेको” आरोप लगाएका छन्। सभापति थापाले वडा सभापतिले अद्यावधिक नगरे अर्को व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने चेतावनी दिँदै आएका छन्, जसलाई विपक्षी समूहले “अलोकतान्त्रिक दबाब” को रूपमा चित्रण गरेको छ।
यता कांग्रेसभित्र विभाजनको चर्चा पनि चुलिँदै गएको छ। यद्यपि नेता पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइराला दुवैले खुला रूपमा पार्टी फुटको पक्षमा आफूहरू नरहेको संकेत दिएका छन्। तर समानान्तर गतिविधि, छुट्टै कार्यालय खोल्ने तयारी र “प्याकेजमै सहमति” को मागले कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष तत्काल अन्त्य हुने संकेत भने देखिएको छैन।
निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिइसकेको भए पनि पाँच महिनापछि पनि कांग्रेसभित्रको मनमुटाव यथावत् छ। १५औं महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा अब प्रश्न एउटै उठ्न थालेको छ—गगन थापाको ‘१ सर्त, ३ प्रस्ताव’ ले कांग्रेसलाई एक बनाउनेछ कि विभाजनको बहसलाई अझ तीव्र बनाउनेछ ?
