शंखरापुर,काठमाण्डौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको ‘अर्थ–राजनीतिक प्रस्ताव’ ले नेपालको वर्तमान शासकीय संरचना, आर्थिक नीति र परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। प्रस्तावमा संविधान संशोधनमार्फत राज्यको संरचनादेखि आर्थिक विकासको मोडेलसम्म पुनःपरिभाषित गर्ने महत्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत गरिएको छ।
रास्वपाले संसद् र सरकारमा आवश्यक राजनीतिक शक्ति प्राप्त भएपछि वर्तमान संविधानमा परिमार्जन गर्दै देशको शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र कम खर्चिलो बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। प्रस्तावले विशेषगरी संघीय संरचनाको पुनर्समीक्षा, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, निजी क्षेत्रमैत्री अर्थतन्त्र तथा प्रवासी नेपालीको भूमिकालाई केन्द्रमा राखेको छ।
प्रदेश सभा खारेजी र स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रस्ताव
प्रस्तावको सबैभन्दा चर्चित पक्ष संघीय संरचनाको पुनर्संरचना हो। रास्वपाले हालको प्रदेश सभाको व्यवस्था अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। साथै हाल रहेका ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब एक तिहाइ संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने र स्थानीय तहलाई दलविहीन स्वरूपमा सञ्चालन गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले संसद् सदस्य मन्त्री बन्न नपाउने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा पनि अघि सारेको छ। यसले विधायिका र कार्यपालिकाबीच स्पष्ट विभाजन स्थापित हुने र उत्तरदायित्व बढ्ने विश्वास रास्वपाको छ।
त्यसैगरी न्याय परिषद् लगायत संवैधानिक निकायहरूमा देखिएको दलीय प्रभाव अन्त्य गरी तिनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउने प्रतिबद्धता प्रस्तावमा व्यक्त गरिएको छ।
‘सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र’मा जोड
आर्थिक नीतिका सन्दर्भमा रास्वपाले आफूलाई ‘उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी’ का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनमा विश्वका धेरै मुलुकहरूमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक विकास सम्भव भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख इन्जिनका रूपमा स्थापित गरिने नीति लिइएको छ।
यद्यपि उदार अर्थतन्त्रको नाममा छाडा बजार प्रणालीलाई स्वीकार नगर्ने स्पष्ट गर्दै प्रतिवेदनले विधिको शासन, पारदर्शिता र बलियो नियमनकारी संयन्त्रमार्फत बिचौलिया प्रवृत्ति तथा ‘रेन्ट सिकिङ’ अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
रास्वपाले आगामी आर्थिक विकासका प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा डिजिटल सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि, स्वच्छ ऊर्जा, हरित औद्योगिकीकरण, आधुनिक कृषि र पर्यटनलाई पहिचान गरेको छ। यी क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरी रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति प्रस्तावमा समेटिएको छ।
असंलग्न परराष्ट्र नीति र डायसपोराको उपयोग
परराष्ट्र नीतिमा रास्वपाले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित असंलग्न तथा स्वतन्त्र नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छ। छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने र व्यापार तथा लगानी विस्तारमा जोड दिने रणनीति प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रवासी नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारसहितको पूर्ण नागरिकता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी लुम्बिनी, पशुपतिनाथ लगायत नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा उपयोग गर्दै जलवायु कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको भूमिका सशक्त बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रास्वपाको प्रस्ताव
महाधिवेशनमा प्रस्तुत यो प्रतिवेदनलाई रास्वपाको दीर्घकालीन वैचारिक तथा नीतिगत दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ। प्रस्ताव पारित भएमा पार्टीले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक दलहरूको तुलनामा फरक पहिचान दिने, आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राख्ने तथा प्रशासनिक संरचनामा व्यापक सुधार खोज्ने राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
प्रतिवेदनको अन्त्यमा रास्वपाले “हामी व्यवस्था बदल्ने होइन, व्यवस्थाले दिने परिणाम बदल्ने संकल्पका साथ उभिएका हौँ” भन्ने सन्देश दिँदै समुन्नत, समावेशी, उदार र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणको अभियानमा नागरिक, उद्यमी, बौद्धिक समुदाय तथा संस्थाहरूलाई सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।
रास्वपाको यो प्रस्तावले संघीयता, शासन प्रणाली, आर्थिक उदारीकरण र संविधान संशोधनजस्ता विषयमा राष्ट्रिय बहसलाई थप तीव्र बनाउने राजनीतिक विश्लेषकहरूको अपेक्षा छ।
