साँखु,काठमाण्डौं। नेपाल बार एसोसियन ले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक महत्वका रिट निवेदन दर्ता नगरी न्यायिक प्रक्रियामै अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै कडा आपत्ति जनाएको छ । बारले अदालत प्रशासनको गतिविधिलाई संविधान, न्याय प्रशासन ऐन र सर्वोच्च अदालत नियमावली विपरीत रहेको दाबी गर्दै विरोधका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको हो ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइराला द्वारा सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन आएका विभिन्न संवैधानिक महत्वका रिट निवेदनहरू अदालत प्रशासनले दरपीठ गरी फर्काएको उल्लेख गरिएको छ । ती दरपीठउपरका निवेदनसमेत लामो समयसम्म दर्ता नगरी न्यायमार्गमा अवरोध सिर्जना गरिएको बारको आरोप छ ।
विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ बमोजिम कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिँदासमेत अदालत प्रशासनले त्यसको अवज्ञा गरेको आरोप बारले लगाएको छ । अदालत प्रशासनको यस्तो व्यवहारलाई “असाधारण, अप्राकृतिक र गैरकानुनी” भन्दै बारले यसलाई न्यायिक इतिहासमा “ऐतिहासिक भूल” का रूपमा अभिलेखीकरण हुने टिप्पणीसमेत गरेको छ ।
नेपाल बारले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गरिएको विषयप्रति पनि गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि संसद्मा छलफल गर्न बन्देज लगाएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा केही सांसदहरूले उक्त विषयमा टिप्पणी गरेको भन्दै बारले त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । बारले ती अभिव्यक्तिहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन सभामुखसमक्ष आग्रहसमेत गरेको छ ।
बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनको गतिविधिविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ । घोषित कार्यक्रमअनुसार २०८३ जेठ ५ गते दिउँसो १ः१५ बजे नेपाल बार एसोसिएशन परिसरमा “लालटिन बालेर” विरोध प्रदर्शन गरिनेछ । बारले उक्त कार्यक्रम न्याय, विवेक र स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको पक्षमा प्रतीकात्मक विरोधका रूपमा आयोजना गर्न लागिएको जनाएको छ ।
त्यसैगरी, सल्लाहकार तथा विभिन्न एकाइबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी दिनमा थप संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । आन्दोलनलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूलाई गरिमामय उपस्थितिका लागि नेपाल बारले आग्रह गरेको छ ।
यस घटनाक्रमले न्यायपालिका र अदालत प्रशासनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । न्यायिक स्वतन्त्रता, निवेदन दर्ताको अधिकार तथा संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मानका विषयमा बहस तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा नेपाल बारको यो कदमलाई न्याय क्षेत्रभित्रको महत्वपूर्ण दबाबमूलक हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ ।
