साँखु काठमाण्डौं । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धिदेखि नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन, अरनिको राजमार्ग मर्मत, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन तथा सचिवहरूको दरबन्दी मिलानसम्मका विभिन्न सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मुलुकको आर्थिक, प्रशासनिक तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल ले जानकारी दिएका हुन् ।
बैठकले स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले “नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजना” सञ्चालनका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले उक्त अनुदान स्थानीय तहको राजस्व संकलन प्रणाली सुदृढीकरण, प्रशासनिक क्षमता विस्तार तथा सेवा प्रवाह सुधारमा उपयोग गरिने जनाएको छ ।
त्यसैगरी, देशकै प्रमुख व्यापारिक तथा रणनीतिक सडक मार्गमध्ये एक अरनिको राजमार्ग को मर्मत तथा सुधार कार्यका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । लामो समयदेखि जीर्ण बनेको सडक खण्ड सुधार गर्न उक्त सहायता महत्वपूर्ण हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने क्रममा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत तथा पुनर्स्थापना सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । निर्णयअनुसार जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइने परिवारको विवरण रुजु गरी प्रत्येक परिवारलाई पुनर्स्थापना खर्चबापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ ।
यस्तै, वैकल्पिक बसोबास व्यवस्थापनका लागि पाँच सदस्यीय परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ तथा सोभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रति सदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले हाललाई तीन महिनासम्म राहत उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको छ । सरकारले वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफैँ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएका होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने तथा बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासनिक तथा कानुनी सुधारअन्तर्गत प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै सैनिक सेवा सम्बन्धी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ लाई समेत स्वीकृति दिइएको छ ।
आर्थिक तथा मौद्रिक क्षेत्र सुधारसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण निर्णयअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न सरकारलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । सरकारले उक्त संशोधनमार्फत केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादन, नियमन तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको बताइएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । यसलाई संघीय प्रशासन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता विकास, सडक पूर्वाधार सुधार, नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
