साँखु, काठमाण्डौं।
‘हाम्रो श्रम किन कम?’ र ‘जलवायुमा भार, साझा स्रोतमा भार’ भन्ने मूल नारासहित आयोजित “मर्यादित श्रम र जलवायु न्यायको अन्तरसम्बन्ध : स्थानीय कार्यमार्फत साझा स्रोतहरूको संरक्षण” विषयक राष्ट्रिय सरोकारवाला संवाद कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तन, श्रम अधिकार र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणबीचको गहिरो सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ।
एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल, युथ एड्भोकेसी नेपाल तथा नेपाल महिला एकता समाजको संयुक्त आयोजनामा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान कमलादीमा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका नीति निर्माता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, वातावरणविद्, श्रमिक अधिकारकर्मी, युवा अभियन्ता तथा खानेपानी उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमको अध्यक्षता श्रमिक अधिकारकर्मी कृष्णा थारुले गरेकी थिइन् भने सञ्चालन सजिना चेपाङ र निर्मला स्याङ्बोले संयुक्त रूपमा गरेका थिए।
जलवायु संकट र श्रमिक जीवनको अन्तरसम्बन्ध
कार्यक्रममा प्रस्तुत अध्ययन प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी असर महिला, श्रमिक, किसान तथा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर समुदायमाथि परिरहेको तथ्य औंल्याएको थियो। साझा स्रोतहरूको संरक्षण नगर्दा पानी, वन, जमिन र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने तथा त्यसको भार विशेष गरी महिलाहरूले बेहोर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।
कार्यक्रमको सुरुवात महिला श्रमिकहरूले प्रस्तुत गरेको चेतनामूलक गीत तथा ‘मिश्रीको गाउँ’ नामक नाटकबाट भएको थियो। नाटकले जलवायु परिवर्तनले ग्रामीण जीवन, श्रम, खानेपानी र जीविकामा पार्ने असरलाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
साँखु खानेपानी समितिको महत्वपूर्ण धारणा
खुला अन्तरक्रिया सत्रमा सहभागी साँखु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरूले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतको क्षयीकरणले खानेपानी मुहानमा पारिरहेको प्रभावबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
उनीहरूले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, “खानेपानीको मुहान संरक्षण गर्न नसके भविष्यमा हजारौँ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। आज विकास र आम्दानीका नाममा प्राकृतिक स्रोत नष्ट गरियो भने त्यसको मूल्य भोलिका पुस्ताले तिर्नुपर्ने हुन्छ।”
समितिका प्रतिनिधिले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार यदि खानेपानीका मुहानहरू सुक्ने वा क्षतिग्रस्त हुने अवस्था आयो भने करिब २० हजार गृहिणीहरूले दैनिक कम्तीमा दुई घण्टा अतिरिक्त समय पानीको खोजी र व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
यस हिसाबले हेर्दा २० हजार महिलाले दैनिक दुई घण्टा थप समय खर्च गर्दा ४० हजार श्रमघण्टा प्रतिदिन नोक्सान हुने देखिन्छ। वार्षिक रूपमा यो संख्या एक करोड ४६ लाखभन्दा बढी श्रमघण्टा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तो श्रम समय उत्पादनशील काम, शिक्षा, उद्यम, बालबालिका हेरचाह तथा सामाजिक सहभागितामा प्रयोग हुन सक्ने भएकाले यसको आर्थिक र सामाजिक लागत अत्यन्त ठूलो हुने सरोकारवालाहरूले औंल्याए।
“आजको तत्काल आम्दानीभन्दा भविष्यको पुस्ताले पाउने स्वच्छ पानी, स्वस्थ वातावरण र दिगो जीवन महत्वपूर्ण हो,” समितिका प्रतिनिधिले जोड दिए।
वातावरण संरक्षण नै दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा
छलफलमा वातावरणविद् डा. रोशन शेरचनले जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय मात्र नभई आर्थिक र सामाजिक न्यायको मुद्दा बनेको बताए। उनले वन विनाश, जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण र अनियन्त्रित शहरीकरणले पानीका स्रोतहरू संकटमा पर्दै गएको उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सुमित्रा राई, राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका रुपनारायण ढकाल, जिफन्टका प्रतिनिधिहरू, जलवायु अधिकारकर्मीहरू तथा विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले साझा स्रोतको संरक्षणलाई स्थानीय विकास योजनासँग जोड्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
शंखरापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमेश नापितले स्थानीय तहले वातावरण संरक्षण, जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन तथा दिगो खानेपानी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
साझा स्रोत संरक्षणमा सामूहिक प्रतिबद्धता
कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागीहरूले ‘प्रतिबद्धताको बगैँचा’ मा हस्ताक्षर गर्दै जलवायु न्याय, श्रमिक अधिकार तथा साझा प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणका लागि सामूहिक ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।
कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तनको असर केवल तापक्रम वृद्धि वा प्राकृतिक विपद्मा सीमित नरही श्रम, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सन्देश दिएको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो।
विशेष गरी खानेपानी मुहानहरूको संरक्षणलाई विकासको आधारभूत पूर्वशर्तका रूपमा स्वीकार गर्दै सहभागीहरूले भविष्यका पुस्ताका लागि पानीका स्रोत, जलाधार क्षेत्र र वातावरण जोगाउन तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।
कार्यक्रममा व्यक्त विचारहरूबाट स्पष्ट भएको छ—प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण खर्च होइन, भविष्यको लगानी हो; र स्वच्छ पानीको सुरक्षा नै दिगो विकासको आधार हो।
