साँखु,काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले बहालवाला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ। आयोगलाई दिइएको कार्यादेशमै ती पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार समावेश नगरिएकाले प्रत्यक्ष अनुसन्धान अघि नबढाइने आयोगले स्पष्ट पारेको हो।
आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी का अनुसार बहालवाला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रधानसेनापति, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा कार्यरत न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने म्यान्डेट आयोगलाई दिइएको छैन। त्यसैगरी पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति तथा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह को सम्पत्ति पनि आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता गणेश केसी ले भने कुनै बहालवाला उच्च पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी परेमा आयोगले प्रारम्भिक अध्ययन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार त्यस्ता विषयहरू थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी निकायमा पठाइनेछ।
सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार आयोगले मुख्यतः सुरक्षा निकायका केही बहालवाला पदाधिकारी तथा पूर्व उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ। आयोगलाई बहालवाला नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति अध्ययन गर्ने अधिकार दिइएको छ।
त्यसैगरी आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा निजामती सेवा र सार्वजनिक संस्थानका पूर्वविशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ। यसमा पूर्वसचिव तथा सो सरहका अधिकारीहरू समेत समेटिएका छन्।
सरकारले आयोगलाई तोकिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन सम्पन्न गर्न एक वर्षको समयसीमा दिएको छ। आयोगले कार्यादेशअनुसार अध्ययन, विवरण संकलन तथा आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
