साँखु, काठमाण्डौं। प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादका सम्बन्धमा व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्तिले यतिबेला देशभर नयाँ बहस जन्माएको छ। संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले “भारतले मात्र नेपालको भूमि मिचेको छैन, कतिपय ठाउँमा नेपालका तर्फबाट पनि भारतीय भूमि मिचिएको स्थिति छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ” भन्नुभएको थियो। उहाँले सीमा समस्यालाई भावनात्मक नाराबाजीभन्दा माथि उठेर तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै राजनीतिक वृत्त, सामाजिक सञ्जाल, नागरिक समाज तथा बौद्धिक समुदायमा पक्ष–विपक्षका बहसहरू तीव्र बनेका छन्। कतिपयले यसलाई यथार्थपरक र जिम्मेवार अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने धेरै नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय भावनासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि र दुःख व्यक्त गरेका छन्।
विशेषगरी नेपालले लामो समयदेखि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायत क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको भनाइले थप स्पष्टता खोज्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न दबाब
प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गरिरहनुभएको अवस्थामा उहाँको अभिव्यक्तिलाई व्यक्तिगत दृष्टिकोण मान्ने कि सरकारको आधिकारिक धारणा मान्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सीमा, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता जस्ता विषय कुनै एक व्यक्तिको धारणा मात्र नभई राष्ट्रिय नीतिसँग सम्बन्धित विषय भएकाले सम्बन्धित दल र सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
सीमा सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुन तथ्य, अध्ययन, नक्सा वा सरकारी अभिलेखका आधारमा यस्तो निष्कर्ष व्यक्त गर्नुभएको हो भन्ने विषयमा समेत आम चासो बढेको छ। त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सरकारले संसद्मा व्यक्त अभिव्यक्तिबारे थप स्पष्टता दिनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
सीमा विवादः भावनाभन्दा माथि तथ्यको आवश्यकता
नेपाल–भारत सीमा करिब १,८८० किलोमिटर लामो खुला सीमा हो। अधिकांश क्षेत्रमा सीमा निर्धारण सम्पन्न भए पनि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्तालगायत केही क्षेत्र दशकौँदेखि विवादित रहँदै आएका छन्।
सीमा विज्ञहरूका अनुसार सीमा व्यवस्थापन र सीमा विवाद दुई फरक विषय हुन्। सीमाक्षेत्रमा रहेका दशगजा (नो-म्यान्स ल्यान्ड) अतिक्रमण, खेतीपाती, घर निर्माण वा स्थानीय तहमा हुने सीमासम्बन्धी समस्या दुवै देशका नागरिकबाट समय–समयमा देखिने गरेका छन्। तर यस्ता गतिविधिलाई राज्यस्तरीय सीमा दावीसँग एउटै रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने तर्क विज्ञहरूको छ।
इलाम–दार्जिलिङ क्षेत्र, कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी तथा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रमा विगतमा दशगजा अतिक्रमणका घटनाहरू दुवैतर्फबाट देखिएका उदाहरणहरू छन्। यस्ता समस्या समाधानका लागि नेपाल र भारतका सुरक्षा निकाय तथा सीमा संयन्त्रले संयुक्त रूपमा काम गर्दै आएका छन्।
तर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकजस्ता विषय भने केवल स्थानीय अतिक्रमणका विषय नभई ऐतिहासिक सन्धि, नदीको उद्गम, पुराना नक्सा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमांकनसँग सम्बन्धित जटिल विषय मानिन्छन्।
सुगौली सन्धिदेखि आधुनिक भू-प्रविधिसम्म
सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले संयुक्त विज्ञ टोली गठन, ऐतिहासिक दस्तावेजको अध्ययन तथा कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिने संकेत दिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, ब्रिटिशकालीन नक्सा, प्रशासनिक अभिलेख, नदी प्रणालीको अध्ययन, भू–उपग्रह तस्बिर तथा आधुनिक नापी प्रविधिको प्रयोगमार्फत मात्र विवादित क्षेत्रको वस्तुगत मूल्याङ्कन सम्भव छ।
कूटनीतिक वृत्तमा नेपालले आफ्नो दाबीलाई प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रस्तुत गर्नुपर्ने र भारतसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा प्राविधिक संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मत बलियो छ।
नेपाली राष्ट्रियताको मूल आधार
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि उठेको बहसले नेपाली राष्ट्रियताको स्वरूपबारे पनि चर्चा सुरु गरेको छ। नेपाल र नेपालीले इतिहासभरि शान्ति, सहअस्तित्व, पारस्परिक सम्मान तथा असल छिमेकी सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएका छन्। नेपाल कुनै पनि प्रकारको उपनिवेशवाद, विस्तारवाद वा प्रभुत्ववादी सोचको विरोधी राष्ट्रका रूपमा परिचित छ।
नेपालले विश्वका सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्दै आएको छ। तर त्यसैसँगै आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डता, सीमा र सार्वभौमिक अधिकारको संरक्षणमा नेपाली समाज सधैं दृढ रहेको इतिहास साक्षी छ।
धेरै नेपाली नागरिकको धारणा छ—नेपाललाई कसैको भूगोलप्रति कुनै लोभ छैन, तर आफ्नो भूगोल, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिक अधिकार गुमाउने स्वीकार्यता पनि छैन। यही कारण सीमा सम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूका अभिव्यक्तिप्रति समाज बढी संवेदनशील बन्ने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको संसद्मा व्यक्त अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे नयाँ बहसको ढोका खोलेको छ। एकातर्फ तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक समाधान खोज्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय भावना र राज्यको आधिकारिक अडानबारे स्पष्टता हुनुपर्ने माग पनि उठेको छ।
सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा भावनात्मक प्रतिक्रिया र राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर ऐतिहासिक तथ्य, वैज्ञानिक अध्ययन, राष्ट्रिय सहमति र जिम्मेवार कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोज्नु नै नेपालका लागि दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुने देखिन्छ। तर त्यसका लागि सरकार र सत्तारूढ दलले जनतामा उठेका जिज्ञासा तथा आशंकालाई स्पष्ट र विश्वसनीय ढंगले सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य बनेको छ।
