साँखु, काठमाण्डौं। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री के.पी ओलि शर्माले सरकारले गठन गरेको भनिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई अस्वीकार गर्दै त्यससमक्ष नजाने, बयान नदिने र सम्पत्ति विवरण समेत नबुझाउने घोषणा गरेका छन्। उनले उक्त आयोगलाई संवैधानिक आधारविहीन र राजनीतिक प्रतिशोधको उद्देश्यले गठन गरिएको निकायको संज्ञा दिएका छन्।
पार्टीको सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार अभियानसँग सम्बन्धित दुईदिने कार्यशालाको उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले देशमा अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा अन्य संवैधानिक र कानुनी निकायहरू विद्यमान हुँदाहुँदै नयाँ आयोग गठन गर्नुको उद्देश्य निष्पक्ष छानबिन नभई राजनीतिक प्रतिशोध भएको आरोप लगाए।
उनले भने, “त्यो कुनै संवैधानिक आयोग होइन। राज्यका स्थायी निकाय र कानुनी संयन्त्र हुँदा हुँदै छुट्टै आयोग बनाएर पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूलाई निशाना बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यस्तो आयोगलाई हामी मान्यता दिँदैनौं।”
ओलीले आफूलाई लक्षित गरी सम्पत्ति छानबिनको बहानामा राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको दाबी गर्दै आयोगको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाए। उनले विगतका राजनीतिक घटनाक्रमको उदाहरण दिँदै यस्ता आयोगहरू विरोधी पक्षलाई फसाउने साधनका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको आरोप समेत लगाए।
भाषणका क्रममा उनले निकै आक्रामक शैलीमा सम्पत्ति विवरण माग्ने प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। “आगो लगाएर सम्पत्ति खरानी बनाइदिएपछि फेरि सम्पत्ति विवरण माग्ने? खरानी छ भने उठाएर लैजाऊ। के को सम्पत्ति विवरण?” भन्दै उनले सरकारप्रति कटाक्ष गरे।
उनले आफूले कुनै पनि हालतमा सम्पत्ति विवरण नपठाउने स्पष्ट पार्दै सरकारलाई “पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको राजनीतिमा केन्द्रित” भएको आरोप लगाए। “म पठाउँदिनँ, जे गर्नुछ गरोस्। यो राज्यको व्यवहार जस्तो होइन, प्रतिशोधको पोको जस्तो भएको छ,” उनले भने।
अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारलाई विपक्षी दल र नेताहरूलाई कानुनी प्रक्रियाको नाममा दुःख दिने गतिविधि बन्द गर्न आग्रह गर्दै संविधान र विधिको शासनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक मतभेदलाई छानबिन आयोग र अनुसन्धानका नाममा दमन गर्ने प्रयासले संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ।
ओलीको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। सत्तापक्षले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति परीक्षणलाई सुशासनको आवश्यक कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ भने प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई चयनात्मक कारबाही र राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बन्न सक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सम्पत्ति छानबिन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच देखिएको यो टकराव आगामी दिनमा अझ तीव्र हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। विशेषगरी आयोगको वैधानिकता, अधिकार क्षेत्र र कार्यप्रणालीबारे उठेका प्रश्नहरूले संसद् र सार्वजनिक बहसमा थप स्थान पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, सरकारले गठन गरेको भनिएको आयोगको कानुनी आधार, अधिकार क्षेत्र तथा कार्यविधिबारे आधिकारिक स्पष्टता आउन बाँकी रहेकाले विवादको वास्तविक स्वरूप आगामी दिनमा अझ स्पष्ट हुने राजनीतिक वृत्तको बुझाइ छ।
