साँखु काठमाण्डौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा को शपथ ग्रहण समारोह सर्वोच्च अदालतभित्र देखिएको स्पष्ट ध्रुवीकरणका बीच सम्पन्न भएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ले मंगलबार आयोजित शपथ समारोह नै बहिष्कार गरेपछि न्यायालयभित्रको असन्तुष्टि सतहमा आएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालिरहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल उक्त समारोहमा अनुपस्थित रहिन् । शपथ कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका अन्य केही न्यायाधीश भने सहभागी भएका थिए ।
शपथ ग्रहणपछि प्रधानन्यायाधीश शर्मा पदबहालीका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर पदभार ग्रहण कार्यक्रममा समेत सर्वोच्च अदालतका सीमित न्यायाधीश मात्रै उपस्थित भएपछि न्यायालयभित्रको असहज अवस्था थप प्रस्टिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा आयोजित स्वागत तथा पदबहाली कार्यक्रममा सर्वोच्चका पाँच जना न्यायाधीश मात्रै सहभागी भएको बताइएको छ ।
शीतलनिवासमा शपथ समारोहमा पुगेका अधिकांश न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा आयोजित पदभार ग्रहण कार्यक्रममा भने अनुपस्थित रहे । यसलाई न्यायालयभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र गुटगत विभाजनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई सर्वोच्च अदालत परिसरमा सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशका साथै काठमाडाैं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला अदालतका केही न्यायाधीशहरूले पुष्पगुच्छासहित स्वागत गरेका थिए । पाटन उच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरू समेत सर्वोच्च अदालत पुगेर शर्माको स्वागतमा सहभागी भएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतकै अधिकांश वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको अनुपस्थिति अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रक्रियामाथि पछिल्ला दिनमा कानुन व्यवसायी, न्यायिक वृत्त तथा राजनीतिक तहबाट समेत प्रश्न उठ्दै आएको थियो । विशेषगरी न्यायाधीशहरूको वरिष्ठता क्रम मिचिएको आरोपसहित आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको अनुपस्थिति र सर्वोच्चका अधिकांश न्यायाधीशहरूको दूरीले न्यायालयभित्रको असन्तोष खुला रूपमा देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
न्यायालयभित्रको यही विभाजित अवस्थाले नवआगन्तुक प्रधानन्यायाधीश शर्मासामु प्रशासनिक नेतृत्व, न्यायिक समन्वय तथा सर्वोच्च अदालतको नियमित कामकारबाहीलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने चुनौती थपिएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि नेतृत्व विवाद, संवैधानिक इजलासका मुद्दा, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तथा आन्तरिक विश्वास संकटका कारण आलोचनामा रहँदै आएको अवस्थामा नयाँ प्रधानन्यायाधीशको आगमनसँगै न्यायालय सुधार, विश्वास पुनःस्थापना र संस्थागत एकताप्रति सबैको चासो केन्द्रित भएको छ ।
