साँखु,काठमाडौँ । सरकारले देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनहरूको दर्ता प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको, सहरहरूमा बढ्दो सवारी चाप, ट्राफिक जाम तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको निष्कर्षसहित यातायात व्यवस्था विभागले यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
विभागले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सातवटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू तथा स्थानीय तहलाई अर्को सूचना जारी नभएसम्म नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ। विभागका निर्देशक (प्रा.) मणि राम भुसालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित तथा प्रभावकारी बनाउन यो निर्णय गरिएको उल्लेख छ।
विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) लाई आधार मानेर दर्ता रोक्का गरिएको स्पष्ट पारेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका मुख्य सहरहरूमा सार्वजनिक सवारीको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको, तर त्यसअनुसार सडक पूर्वाधार, पार्किङ व्यवस्थापन तथा ट्राफिक नियमन सुधार हुन नसक्दा यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको सरकारी निष्कर्ष छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार, सार्वजनिक सवारीको अनियन्त्रित विस्तारले दैनिक ट्राफिक जाम, सडक दुर्घटना, ध्वनि तथा वायु प्रदूषणमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। विभागले इन्धनको निरन्तर बढ्दो मूल्यका कारण यात्रु र व्यवसायी दुवै प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै अब “आवश्यकता र क्षमता” का आधारमा मात्रै सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ।
यस निर्णयको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई समेत रोक्काको दायरामा समेटिनु हो। पछिल्ला वर्षहरूमा वातावरणमैत्री विकल्पको रूपमा विद्युतीय बस, माइक्रोबस र टेम्पोको विस्तार भइरहेको अवस्थामा सरकारले तिनको दर्तासमेत अस्थायी रूपमा रोक्नुले यातायात नीतिमा व्यापक पुनरावलोकनको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
यातायात व्यवसायीहरू भने सरकारको निर्णयप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। केही व्यवसायीले सहरमा अत्यधिक सवारी थपिँदा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ आएको स्वीकार गर्दै व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएका छन् भने अर्कोतर्फ विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको सरकारी नीति विपरीत ईभी सार्वजनिक सवारीसमेत रोक्नु उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
यातायात तथा शहरी योजनाविद्हरूले भने दीर्घकालीन समाधानका लागि सार्वजनिक सवारीको रुट व्यवस्थापन, डिजिटल टिकटिङ, एकीकृत ट्राफिक प्रणाली, ठूला क्षमताका बस सञ्चालन र निजी सवारी नियन्त्रणजस्ता सुधारात्मक योजना आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार केवल दर्ता रोक्का गर्नु मात्र पर्याप्त नभई वैज्ञानिक अध्ययनसहित सार्वजनिक यातायातको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ।
हाल विभागले प्रदेश मातहतका कार्यालय र स्थानीय तहलाई उक्त निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। अब सरकारले आगामी दिनमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको नयाँ मापदण्ड, सञ्चालन सीमा तथा व्यवस्थापन ढाँचा सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
