शंखरापुर, काठमाण्डौं । शंखरापुर नगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालित सबै सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा नि:शुल्क लागू गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ।नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना तथा आधिकारिक पत्रमार्फत विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा उठाउँदै आएको शुल्क तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो।
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय साँखुले जारी गरेको पत्रअनुसार अब शंखरापुर क्षेत्रका कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट भर्ना, मासिक, परीक्षा तथा पाठ्यपुस्तक लगायतका आधारभूत शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने छैनन्। नगरपालिकाले यो व्यवस्था नेपाल सरकारद्वारा जारी ‘अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ तथा ‘नियमावली २०७७’ को प्रावधानअनुसार लागू गरिएको जनाएको छ।
नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विद्यालयहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै शिक्षा सबै नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले कुनै पनि विद्यार्थी आर्थिक अभावका कारण पढाइबाट वञ्चित हुन नहुने उल्लेख गरेको छ।
यी शीर्षकमा शुल्क लिन पूर्ण प्रतिबन्ध
नगरपालिकाले सार्वजनिक विद्यालयहरूले माध्यमिक तहसम्म निम्न शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट पारेको छः
विद्यार्थी भर्ना शुल्क
मासिक पढाइ शुल्क
परीक्षा शुल्क
पाठ्यपुस्तक बापतको रकम
यसअघि कतिपय विद्यालयहरूले विभिन्न नाममा शुल्क असुल गर्दै आएको गुनासो अभिभावकबाट उठ्दै आएको थियो। नगरपालिकाको पछिल्लो निर्णयपछि त्यस्ता गतिविधिमा नियन्त्रण आउने अपेक्षा गरिएको छ।
नगरपालिकाका उपसचिव (प्रा.) हेमन्त कुमार बुढाथोकीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ऐनको दफा २० तथा नियमावलीको नियम ५ उद्धृत गर्दै कानुनविपरीत शुल्क नलिन र प्रत्येक बालबालिकाको नि:शुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।
वडा कार्यालय र शिक्षा समितिलाई पनि निर्देशन
निर्णय कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नगरपालिकाले सबै वडा कार्यालय तथा वडा शिक्षा समितिलाई समेत बोधार्थ पठाएको छ। विद्यालयहरूमा अनुगमन बढाइने र निर्देशन अवज्ञा गर्दै शुल्क उठाएको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने संकेत गरिएको छ।
नगरपालिकाको यो कदमले विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर तथा न्यून आय भएका परिवारका अभिभावकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।अभिभावकहरूले निजी विद्यालयको महँगो शुल्क थेग्न नसक्ने अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्दा समस्या झेल्दै आएका थिए।
शिक्षामा पहुँच विस्तार हुने विश्वास
स्थानीय शिक्षा सरोकारवालाहरूले नगरपालिकाको निर्णयलाई सकारात्मक र दूरदर्शी कदमका रूपमा लिएका छन्। यसले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई पुनः विद्यालयमा ल्याउन, विद्यार्थी भर्नादर बढाउन तथा सामुदायिक विद्यालयप्रति जनविश्वास वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा समान पहुँच र सामाजिक न्यायको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयासस्वरूप आएको यस निर्णयले शंखरापुर नगरपालिकालाई शिक्षा मैत्री स्थानीय तहका रूपमा थप स्थापित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
