साँखु,काठमाण्डौं । नेपाल सरकारले विवादित लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर भारत र चीन दुवै देशलाई ६ बुँदे कूटनीतिक नोट पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार दुवै छिमेकी राष्ट्रलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्दै नेपालको स्पष्ट धारणा, ऐतिहासिक तथ्य तथा सीमा सम्बन्धी अडान पुनः स्मरण गराएको हो।
सरकारले भारतीय भूमि हुँदै सञ्चालन गर्न लागिएको भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्रासम्बन्धी विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक चासो बढेपछि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। त्यस सन्दर्भमा नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्य दोहोर्याउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको बताइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार मान्दै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूभाग भएको स्पष्ट पारेको छ। उक्त तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा स्पष्ट, अडिग र प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सञ्चालन गर्न लागिएको भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राप्रति आफ्नो गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै भारत र चीन दुवै पक्षलाई नेपालको सार्वभौम अधिकार र संवेदनशीलता सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।
यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार तथा तीर्थाटन जस्ता गतिविधि नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ। त्यस्तै, लिपुलेक नेपाली भूभाग रहेको विषयमा चीन सरकारलाई समेत यसअघि नै आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल सरकारले भारतसँगको घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण तथा ऐतिहासिक सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएको जनाउँदै सीमा विवादको समाधान तथ्य, प्रमाण, नक्सा तथा सन्धि–सम्झौताका आधारमा कूटनीतिक संवादमार्फत खोज्न सधैं प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रबारे नेपालले निरन्तर आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यस विषयले राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत विशेष महत्व पाउँदै आएको छ। सरकारको पछिल्लो कदमलाई नेपालको राष्ट्रिय हित, भू–अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा गरिएको स्पष्ट कूटनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।
