साँखु, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल ले संसद् अधिवेशन आह्वान भएको २४ घण्टा नबित्दै हठात् अन्त्य गरिएको घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै सरकारको नियत र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले उक्त कदमलाई अलोकतान्त्रिक र संशयपूर्ण भन्दै आलोचना गर्नुभएको हो। उहाँका अनुसार अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
महामन्त्री पौडेलले संसद्लाई छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। बलियो बहुमत प्राप्त सरकारले नीति निर्माणका विषयमा संसद्लाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा वैकल्पिक बाटो रोजिएको संकेत देखिएको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले सहज संसदीय बहुमत र अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि सरकार संसद् सामना गर्नबाट पछि हटेको आरोप लगाउँदै “सरकारको राजनीतिक आत्मविश्वास किन यति कमजोर?” भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको छ।
लोकतन्त्रमा विधि, प्रक्रिया र पारदर्शिता प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्दै पौडेलले प्रक्रिया मिचेर गरिने निर्णयले पद्धति र संस्थागत मर्यादामाथि आघात पुग्ने चेतावनी दिनुभयो।
साथै, जननिर्वाचित संस्था संसद्को गरिमा जोगाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै उहाँले संसद्लाई पूर्ण विश्वासमा लिएर पारदर्शी ढंगले अघि बढ्न र जनउत्तरदायी बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ।
