शंखरापुर, काठमाण्डौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरे पनि पदाधिकारी निर्वाचनको प्रक्रियाले पार्टीभित्र गुटबन्दीको अभ्यासबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ। सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहले महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा ‘पार्टीभित्र गुट–उपगुट नहुने’ स्पष्ट सन्देश दिएका थिए। तर उम्मेदवारी दर्तादेखि उम्मेदवारी फिर्तासम्मका घटनाक्रमले भने संस्थापन पक्षले आफ्ना निकट उम्मेदवारलाई जिताउन समन्वित प्रयास गरेको आरोप उठेको छ।
पहिलो चरणमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन अपेक्षाकृत शान्त देखिए पनि पदाधिकारी चयनको क्रममा भने गुटगत समीकरण खुला रूपमा सतहमा आएको सहभागी प्रतिनिधि तथा नेताहरूको टिप्पणी छ। विशेषगरी उपसभापति र महामन्त्री पदको प्रतिस्पर्धामा संस्थापन पक्षले एउटै उम्मेदवारका पक्षमा नेताहरूलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन प्रेरित गरेको आरोप लागेको हो।
उपसभापति (खुला) पदमा प्रारम्भिक रूपमा विराजभक्त श्रेष्ठले डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई चुनौती दिएका थिए। तर अन्तिम समयमा उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि वाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भए। त्यसैगरी उपसभापति (महिला) पदमा सुरुआतमा धेरै आकांक्षी देखिए पनि अन्ततः सोबिता गौतम र डा. तोसिमा कार्कीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा भयो। चर्चामा रहेका प्रतिभा रावल, लीमा अधिकारी र समीक्षा बाँस्कोटाले उम्मेदवारी नै दर्ता गरेनन्।
सभापति रवि लामिछानेनिकट मानिने प्रतिभा रावल स्वयं सोबिता गौतमको प्रस्तावक बनेपछि संस्थापन पक्षले सोबितालाई नै आधिकारिक उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको सन्देश प्रतिनिधिमाझ पुगेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
महामन्त्री पदमा भने सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो। सुरुमा १० जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। तर मतदानको दिन आउँदासम्म धेरै उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिए। पूर्वमन्त्री जगदीश खरेल र निवर्तमान महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि गणेश पराजुली, प्रमोद न्यौपाने र राजुनाथ पाण्डेसहितका नेताहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विपिनकुमार आचार्यलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरे। केही समयपछि रञ्जु दर्शनाले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएर विपिनलाई समर्थन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिन्।
यसरी संस्थापन पक्षनिकट नेताहरू एकै उम्मेदवारका पक्षमा उभिएपछि महामन्त्रीका अर्का उम्मेदवार मनिष झामाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप लागेको छ। केही नेताहरूले उम्मेदवारहरूलाई स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्न दिएको भए परिणाम फरक हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
महामन्त्रीका उम्मेदवार गणेश कार्कीले लोकतन्त्र कोठाभित्र हुने सहमतिले होइन, प्रतिनिधिहरूको स्वतन्त्र मतबाट बलियो बन्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। उनले महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सभापति रवि लामिछानेले दिएको "अर्काका लागि मत माग्ने व्यक्ति सच्चा रास्वपा सदस्य हुन सक्दैन" भन्ने अभिव्यक्ति सम्झाउँदै उम्मेदवारी फिर्ता गराएर एउटै उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नु पार्टीले आफैं बनाएको मान्यताविपरीत भएको बताए।
कार्कीले नेतृत्वले गुट निर्माण गर्ने वा जालझेलको अभ्यास गर्न नहुने उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित गर्नु उचित नहुने धारणा राखे। उनका अनुसार चुनाव जित्ने वा हार्नेभन्दा पनि पार्टीको विधि, नीति र लोकतान्त्रिक चरित्र दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउनु नेतृत्वको प्रमुख दायित्व हो।
महामन्त्रीका अर्का उम्मेदवार मनिष झाले पनि नेतृत्वको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अन्तिम समयमा फोनका आधारमा उम्मेदवारी फिर्ता लिने प्रवृत्तिलाई "आलोकाँचो राजनीति" को संज्ञा दिएका थिए। उनले आफू परिणाम जे आए पनि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा अन्तिमसम्म रहने बताएका थिए।
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि पनि झाले रास्वपाभित्र टिके राजनीति र गुटबन्दीको अभ्यास नहोस् भन्ने उद्देश्यले आफूले उम्मेदवारी दिएको उल्लेख गर्दै परिणाम स्वीकार गरेको प्रतिक्रिया दिए। उनले विजयी विपिनकुमार आचार्यलाई बधाई दिँदै पार्टीलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
यता उम्मेदवारी फिर्ता लिएका निवर्तमान महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले भने आफ्नो निर्णय व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई पार्टीको बृहत् एकता र दीर्घकालीन हितका लागि भएको स्पष्ट पारे। उनले पार्टीलाई कमजोर पार्ने प्रतिस्पर्धाभन्दा समझदारी र एकतालाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
महाधिवेशनको अर्को चर्चाको विषय प्रतिनिधिको न्यून सहभागिता पनि बन्यो। रास्वपाले प्रतिनिधिको आधिकारिक संख्या सार्वजनिक नगरे पनि नेताहरूका अनुसार करिब ४ हजार ३ सय ११ प्रतिनिधि महाधिवेशनमा सहभागी थिए। ९९ केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमा २ हजार ९ सय ५९ मत खसेको थियो। तर पदाधिकारी निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रतिनिधिको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेर जम्मा १ हजार २ सय ८९ मत मात्र खस्यो।
पदाधिकारी निर्वाचनमा सभापति रवि लामिछाने स्वयं मतदान गर्न उपस्थित भएनन् भने वरिष्ठ नेता बालेन शाह महाधिवेशन सकिनुअघि नै काठमाण्डौं फर्किएका थिए। यसका कारण करिब ७० प्रतिशत प्रतिनिधिले पदाधिकारी निर्वाचनमा मतदान नगरेको तथ्यले पनि महाधिवेशनको प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
पहिलो महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरेसँगै रास्वपाले संगठन विस्तारको नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। तर गुटबन्दी, उम्मेदवारी व्यवस्थापन, प्रतिनिधिको न्यून सहभागिता र आन्तरिक लोकतन्त्रबारे उठेका प्रश्नहरूले आगामी दिनमा पार्टी नेतृत्वका लागि चुनौती थपिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ।
