साँखु काठमाण्डौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण र गृहमन्त्री नियुक्तिपछि सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणबीच ठूलो अन्तर देखिएको विषय सार्वजनिक भएपछि उनको आर्थिक स्रोत, सम्पत्ति आर्जन र विवरणको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार गुरुङले निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवार हुँदा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण र गृहमन्त्री बनेपछि सार्वजनिक गरेको विवरणबीच करोडौँ रुपैयाँ बराबरको अन्तर देखिएको दाबी गरिएको छ । यसले सम्भावित सम्पत्ति लुकाउने, विवरण अपूर्ण राख्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार ६ माघ २०८२ मा निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको सम्पत्ति विवरणमा गुरुङले हस्ताक्षर गर्दै “माथि लेखिएबमोजिमको विवरण ठीक छ, फरक पर्ने छैन” भनी कबोल गरेका थिए । तर, त्यसको करिब दुई साढे महिनापछि सार्वजनिक गरिएको गृहमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेखित सम्पत्तिहरूमा उल्लेखनीय फेरबदल देखिएको बताइएको छ ।
सुन देखाए, चाँदी थपिए
सम्पत्ति विवरणमा गुरुङले दुवै अवस्थामा ८९ तोला सुन रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर, निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा चाँदीको उल्लेख नभएको अवस्थामा गृहमन्त्री भएपछि बुझाइएको विवरणमा ६ किलो चाँदी रहेको देखाइएको छ ।
यो चाँदी मन्त्री बनेपछि खरिद गरिएको हो वा पहिले नै रहेको सम्पत्ति पछि मात्र खुलाइएको हो भन्नेबारे स्पष्ट विवरण नदिइएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।
शेयर लगानीमा असमानता
शेयर तथा कम्पनी लगानीतर्फ पनि फरक विवरण देखिएको बताइएको छ । निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विवरणमा “होप होल्डिङ” मा १ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर रहेको उल्लेख गरिएको भए पनि गृहमन्त्री भएपछि सार्वजनिक विवरणमा उक्त रकम घटाएर करिब ३० लाख मात्रै देखाइएको दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, उम्मेदवारीका बेला उल्लेख भएका केही कम्पनीहरू पछिल्लो विवरणमा हटाइएको र पछिल्लो विवरणमा थपिएका केही कम्पनीहरू पहिलाको विवरणमा नरहेको विषय पनि चर्चामा आएको छ ।
“लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स” र “स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स” सम्बन्धी विवरण उम्मेदवारीको बेला उल्लेख भए पनि गृहमन्त्रीको विवरणमा नरहेको तथा “एड्भेन्चर भिल्ला” नामक लगानी पछिल्लो विवरणमा मात्र देखिएको जनाइएको छ ।
भेडेटारको जग्गा खरिद विवादमा
धनकुटाको भेडेटार क्षेत्रमा रहेको करिब २० रोपनी जग्गा खरिदको विषय पनि विवादमा आएको छ । बजार मूल्य करिब १ करोड रुपैयाँ बराबर पर्ने उक्त जग्गा गुरुङले ७ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको विवरण देखिएको दाबी गरिएको छ ।
उक्त जग्गा उनले गृहमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा दुई दिनअघि अर्थात् ११ चैत २०८२ मा खरिद गरेको उल्लेख गरिएको छ । न्यून मूल्यांकनमा जग्गा खरिद देखाइनुले राजस्व छली वा वास्तविक कारोबार लुकाइएको आशंका उब्जिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
बैंक खातामा अस्वाभाविक वृद्धि ?
निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विवरणमा गुरुङले Nabil Bank र Laxmi Sunrise Bank मा आफ्नो रकम रहेको उल्लेख गरेका थिए । पछि गृहमन्त्री भएपछि सार्वजनिक विवरणमा Sanima Bank समेत थपिएको देखिएको छ ।
सबैभन्दा धेरै प्रश्न नबिल बैंक खातामा भएको रकम वृद्धिलाई लिएर उठेको छ । उम्मेदवार हुँदा करिब १२ लाख रुपैयाँ रहेको खातामा दुई साढे महिनापछि ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम पुगेको देखिएको दाबी गरिएको छ ।
यस अवधिमा करिब ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम थपिएको देखिएपछि उक्त रकमको स्रोतबारे सार्वजनिक चासो बढेको छ ।
डेढ करोड ऋण विवरण गायब
निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विवरणमा मनोज गुरुङलाई ७८ लाख रुपैयाँ तथा कैलाश पासमानलाई ६७ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको उल्लेख गरिएको बताइएको छ ।
तर, गृहमन्त्री भएपछि सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा कुल १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको उक्त “पाउनुपर्ने रकम” को उल्लेख नभएको दाबी गरिएको छ ।
सम्पत्ति विवरणमा यति ठूलो रकम गायब हुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा बहस सुरु भएको छ ।
सम्पर्क प्रयास सफल भएन
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन विभिन्न सञ्चारमाध्यमले गृहमन्त्री गुरुङसँग सम्पर्क प्रयास गरे पनि समाचार तयार पार्दासम्म उनको प्रतिक्रिया प्राप्त हुन नसकेको जनाइएको छ ।
कानुनी तथा राजनीतिक प्रश्न
नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सत्य, पूर्ण र पारदर्शी रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । झुट्टा विवरण, सम्पत्ति लुकाउने वा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा अन्य निकायले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
यद्यपि हालसम्म सम्बन्धित सरकारी निकायले औपचारिक अनुसन्धान सुरु गरेको वा नगरेको विषयमा कुनै आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यदि सार्वजनिक भएका विवरणहरू तथ्यपरक ठहरिए भने यसले सरकारको सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ ।
