साँखु,काठमाण्डौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र उनकी पत्नी तथा सांसद आर्जु राणा देउवा विरुद्ध इन्टरपोलमार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न अस्वीकार गरिएको भन्ने विषय सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म चर्चाको केन्द्र बनेको छ। तर यस विषयमा आधिकारिक निकायबाट स्पष्ट पुष्टि नआइसकेकाले तथ्य, कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक दाबीबीचको अन्तरलाई लिएर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका विभिन्न सामग्रीहरूमा देउवा दम्पतीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित आरोप जोडिएको दाबी गरिएको छ। साथै जिल्ला अदालत काठमाण्डौंले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलसँग रेड कर्नर नोटिस माग गरेको तर इन्टरपोलले “पर्याप्त आधार नभएको” भन्दै अस्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय वा इन्टरपोलको आधिकारिक प्लेटफर्मबाट यस्तो निर्णयबारे सार्वजनिक पुष्टि भएको देखिँदैन।
रेड कर्नर नोटिस के हो ?
INTERPOL विश्वका १९६ सदस्य राष्ट्रबीच प्रहरी समन्वय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यसको मुख्यालय फ्रान्सको लियोन शहरमा रहेको छ। नेपालमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालस्थित नेशनल सेन्ट्रल ब्युरो (NCB) काठमाण्डौंले इन्टरपोलसँग समन्वय गर्ने गर्दछ।
रेड कर्नर नोटिस कुनै व्यक्तिलाई स्वतः अपराधी घोषणा गर्ने प्रक्रिया होइन। यो सदस्य राष्ट्रलाई “खोजी र अस्थायी पक्राउ” सम्बन्धी सूचना दिने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र हो। यस्तो नोटिस जारी गर्न अदालतको पक्राउ पुर्जी, अभियोगको स्पष्ट आधार, अभियुक्तको पहिचान खुल्ने कागजात तथा गम्भीर फौजदारी कसुरसम्बन्धी कानुनी आधार आवश्यक पर्छ।
इन्टरपोलले राजनीतिक, सैनिक, धार्मिक वा जातीय प्रकृतिका विवादमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने आफ्नो संवैधानिक सिद्धान्तअनुसार अत्यन्त संवेदनशील मूल्यांकन गर्ने गर्दछ। त्यसैले राजनीतिक प्रभाव वा प्रतिशोध प्रेरित देखिने विषयमा उसले थप कानुनी परीक्षण गर्ने अभ्यास रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटले फेरि बढायो चर्चा
देउवा दम्पतीको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न माग गरिएको थियो। सर्वोच्च प्रशासनले सुरुवातमा उक्त निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरे पनि पछि न्यायाधीशको इजलासले दरपीठ बदर गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।
यस घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा देउवा दम्पतीविरुद्ध अनुसन्धान हुनुपर्ने माग पुनः चर्किएको छ। कतिपयले “कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ” भन्ने धारणा राखेका छन् भने अर्कोतर्फ समर्थकहरूले “राजनीतिक प्रतिशोधको प्रयास” भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया
यो विषय सार्वजनिक भएसँगै फेसबुक, टिकटक र युट्युबजस्ता माध्यममा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएका छन्। केही प्रयोगकर्ताले “राजनीतिक प्रभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय निकाय प्रभावित भएको” आरोप लगाएका छन् भने केहीले “प्रमाण नपुगेपछि इन्टरपोलले कानुनी मापदण्डअनुसार निर्णय गरेको हुनसक्ने” तर्क अघि सारेका छन्।
तर साइबर कानुन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी जानकारहरूले आधिकारिक पुष्टि नभएका सूचनालाई सत्य मानेर निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार रेड कर्नर नोटिस प्रक्रिया अत्यन्त गोप्य र कानुनी परीक्षणमा आधारित हुने भएकाले सामाजिक सञ्जालमा आएका सबै दाबी विश्वसनीय नहुन सक्छन्।
कानुनी र राजनीतिक प्रभाव
यदि कुनै व्यक्तिविरुद्ध इन्टरपोल नोटिस जारी हुन्छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा, बैंकिङ पहुँच र विभिन्न मुलुकमा कानुनी निगरानीको विषय बन्न सक्छ। त्यसैले यस्तो प्रक्रिया राजनीतिक रूपमा पनि अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालको न्याय प्रणाली, अनुसन्धान निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य संयन्त्रप्रति जनविश्वास कायम राख्न यस्ता विषयमा आधिकारिक निकायहरूले समयमै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक हुन्छ। अन्यथा अपुष्ट सूचना र राजनीतिक प्रचारबीच भ्रम फैलिने जोखिम बढ्ने देखिन्छ।
हालसम्म देउवा दम्पती वा नेपाल प्रहरीले यस विषयमा विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यसैले यो प्रकरणमा तथ्य र अफवाह छुट्याएर हेर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
