साँखु,काठमाण्डौं : नेपालको न्यायिक इतिहासमै दुर्लभ मानिएको निर्णय गर्दै संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि न्यायिक वृत्त, कानुन व्यवसायी तथा राजनीतिक क्षेत्रमै व्यापक बहस सुरु भएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने दीर्घकालीन परम्परा रहँदै आएको थियो। तर यस पटक संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको रोलक्रम तोड्दै चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरेको हो। परिषद्को निर्णयसँगै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संवैधानिक परम्परा तथा वरिष्ठताको अभ्यासबारे गम्भीर बहस चुलिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत उमेरहदका कारण गत चैत १८ गतेदेखि अवकाशमा गएपछि उक्त पद रिक्त रहेको थियो। हाल सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सम्हालिरहेकी छन्।
न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो। संविधानअनुसार यी सबै प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य भए पनि परम्परागत रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिने अभ्यास रहँदै आएको थियो।
संवैधानिक व्यवस्था के भन्छ ?
नेपालको संविधानको धारा १२९ अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन योग्य हुने व्यवस्था छ। अर्थात् संविधानले वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई मात्रै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान गरेको छैन। तर न्यायालयमा विकसित संवैधानिक परम्परा र सर्वोच्च अदालतकै विगतका व्याख्याले वरिष्ठतालाई महत्वपूर्ण आधार मानेको पाइन्छ।
प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुने तथा उमेरहद ६५ वर्ष तोकिएको छ। डा. मनोज शर्मा ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनी उमेरहदका कारण २०९२ असार ३ गते अवकाश पाउने छन्। यदि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा उनले करिब ६ वर्षसम्म न्यायालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन्, जुन प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको सबैभन्दा लामो कार्यकालमध्ये एक हुनेछ।
सर्वोच्चकै नजिरविपरीत निर्णय ?
यस निर्णयलाई लिएर सबैभन्दा ठूलो बहस सर्वोच्च अदालतकै विगतका फैसलालाई लिएर उठेको छ। नेपालको न्यायिक इतिहासमा चर्चित ‘अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल विरुद्ध संवैधानिक परिषद्’ मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा वरिष्ठता र योग्यतालाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अवकाशपछि वरिष्ठता मिच्न खोजिएको भन्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विशेष इजलासले भनेको थियो–
“प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा वरिष्ठतालाई उपेक्षा गरिनु हुँदैन। यदि कुनै वरिष्ठ न्यायाधीशलाई छाडेर कनिष्ठलाई नियुक्त गर्ने हो भने त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण स्पष्ट हुनुपर्छ।”
उक्त फैसलाले वरिष्ठतालाई ‘प्राथमिकता’ र योग्यतालाई ‘पुरक’ मानेको थियो। अदालतले बिनाठोस कारण वरिष्ठता मिच्नु संविधान र विधिको शासन विपरीत हुने ठहरसमेत गरेको थियो।
त्यसैगरी अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीविरुद्ध संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी २०७५ सालको रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १२९(३) ले “जो पायो उसैलाई” प्रधानन्यायाधीश बनाउने छुट नदिएको स्पष्ट व्याख्या गरेको थियो। अदालतले वरिष्ठतालाई स्थापित संवैधानिक परम्पराका रूपमा व्याख्या गर्दै यस्तो परम्परा तोडिए न्यायपालिकामा राजनीतिक वफादारिता बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो।
परिषद्मा फरक मत
प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम सिफारिस गर्ने निर्णयमा परिषद्का सबै सदस्य एकमत भने देखिएनन्। बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले फरक मत राखेका थिए। उनीहरूले वरिष्ठता मिचिएको विषयमा असहमति जनाएका हुन्।
यद्यपि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएपछि कम्तीमा तीन सदस्यको समर्थनमा परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र समर्थन अनिवार्य हुने प्रावधान पनि राखिएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार बिहीबारको बैठकले निर्णय गरेको हो।
संवैधानिक परिषद्को संरचना
संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा कानुन तथा न्यायमन्त्री पनि सदस्यका रूपमा सहभागी हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअनुसार बिहीबारको बैठकमा कानुनमन्त्री सोबिता गौतम सहभागी भएकी थिइन्।
संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै नियुक्ति
अब संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरिएको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा जानेछ। समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यदि अनुमोदन भएमा डा. मनोज शर्मा नेपालको ३३ औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।
यस निर्णयले नेपालको न्यायिक प्रणालीमा नयाँ राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक बहस जन्माएको छ। एकातर्फ संविधानले योग्यताको आधारमा छनोट गर्न सक्ने अधिकार दिएको व्याख्या गरिँदैछ भने अर्कोतर्फ स्थापित न्यायिक परम्परा र सर्वोच्च अदालतकै नजिर तोडिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। अब संसदीय सुनुवाइ समितिमा हुने बहस र निर्णयले आगामी दिनमा नेपालको न्यायपालिकाको दिशा तय गर्ने धेरैको अपेक्षा छ।
